देवेंद्र गावंडे ‘‘राजकीय शक्ती दाखवल्याशिवाय स्वतंत्र विदर्भ मिळणार नाही. या भागातील जनतेचा सर्वच प्रस्थापित राजकीय पक्षांना विरोध आहे. भाजपने विदर्भाच्या नावाने मते घेतली व सत्ता मिळताच विश्वासघात केला. काँग्रेसने दीर्घकाळ सत्ता भोगूनही स्वतंत्र राज्य दिले नाही. त्यामुळे युवकांना संधी देणारा राजकीय दबावगट निर्माण करणे ही काळाची गरज आहे’’ ही वक्तव्ये आहेत नव्याने स्थापन झालेल्या विदर्भ निर्माण महामंचची. येता निवडणुकीचा काळ लक्षात घेऊन अकरा विदर्भवादी पक्षांनी एकत्र येत केलेली आघाडी म्हणजे हा महामंच! येत्या निवडणुकात हे पक्ष त्यांची ताकद आजमायला निघाले आहेत. संसदीय लोकशाहीचा विचार केला तर ही स्वागतार्ह घटना आहे. या महामंचाने घोषणा करताना केलेली वक्तव्ये सुद्धा खरी आहेत, पण प्रत्यक्षातील स्थिती काय? वैदर्भीय जनता खरेच या मुद्याच्या पाठीशी आहे का? या मागणीतील धार बोथड झाली का? झाली असेल तर ती का झाली? त्याला जबाबदार कोण? अशावेळी खरे म्हणवून घेणाऱ्या विदर्भवाद्यांनी नेमके काय करायला हवे? यासारख्या प्रश्नांच्या खोलात शिरले की या महामंचाच्या वक्तव्यामागील वास्तव ध्यानात यायला लागते. केवळ भाजप किंवा काँग्रेसच नाही तर विदर्भातील झाडून सगळ्या राजकीय पक्षांनी स्वतंत्र विदर्भाचा मुद्दा आजवर राजकीय फायद्यासाठी वापरून घेतला. जनतेच्या लक्षात ही बाब आल्यानंतर निवडणुकांमध्ये हा मुद्दा प्रभावहीन होत गेला. आता तर तो नाहीच अशी स्थिती आहे. तरीही हा महामंच या मुद्याला जनतेची साथ आहे हे कशाच्या बळावर म्हणतो? आता जे वेगवेगळे पक्ष या मंचाच्या झेंडय़ाखाली एकत्र आले आहेत, त्यांनी याआधीही याच मुद्यावर निवडणुका लढवल्या आहेत व त्यांचा दणदणीत पराभव सुद्धा झाला आहे. विदर्भ माझा या पक्षाने काटोलमध्ये यश मिळवले ते स्थानिक नेते व त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यावर, विदर्भाच्या नाही. यापैकी काही पक्षाचे उमेदवार स्थानिक निवडणुकांमध्ये निवडून आले असतील तर ते स्वबळावर, विदर्भाच्या नाही. हे वास्तव लक्षात न घेता ही मंडळी पुन्हा निवडणुका लढवण्याची घोषणा करत असेल तर आधीच पातळ झालेल्या या मागणीला आणखी रसातळाला नेण्याचे काम यांच्याकडून होत आहे, असे खेदाने म्हणावेसे वाटते. लोकशाहीत निवडणूक लढणे हा प्रत्येकाचा हक्क आहे. मात्र, अशी लढाई लढायची असेल तर जास्तीत जास्त जनमत आपल्या मागे कसे उभे राहील, यासाठी सातत्याने प्रयत्न करावे लागतात. किमान पाच वर्षे मेहनत घ्यावी लागते. हे करताना हे लहानखुरे पक्ष कधी दिसत नाही. एकेकाळी स्वतंत्र विदर्भाची मागणी ही चळवळीत रूपांतरित झाली होती. नंतर राजकीय नेत्यांच्या स्वार्थामुळे ही चळवळ संपली. आता तर केवळ मागणीच उरली आहे. या स्थितीत याला चळवळीचे स्वरूप आणायचे असेल तर प्रचंड मेहनतीची गरज आहे. ती न करताच निवडणुकीला सामोरे जाण्याची घोषणा करण्यात काहीही हशील नाही. विदर्भवादी पक्ष हे लक्षात घ्यायला तयार नाहीत. या लहान पक्षांकडे जनतेचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी घ्याव्या लागणाऱ्या कार्यक्रमासाठी निधी नाही, साधनसंपत्तीचा अभाव आहे हे खरे, मात्र एकदा जनतेचा विश्वास बसला की या गोष्टींना आपसूकच चालना मिळत जाते. तो कमावण्याची तसदीही जर हे पक्ष घेत नसतील तर यांच्या निवडणुकीतील यशाविषयी आरंभीच शंका निर्माण होते. स्वतंत्र राज्याची मागणी सर्वव्यापी कशी असते, हे वैदर्भीय जनतेने शेजारच्या तेलंगणा निर्मितीच्या वेळी अनुभवले आहे. त्यातला दहा टक्के रेटा जरी हे पक्ष येथे निर्माण करू शकले तरी यांचा विचार दखलपात्र ठरू शकतो. यासाठी लागणारी मेहनत करायची नाही व केवळ निवडणुकीच्या राजकारणात उतरून मागणीचे गांभीर्य नष्ट करत न्यायचे हा प्रकार योग्य नाही. अशी मागणी जोवर अस्मितेशी जोडली जात नाही तोवर त्याला धार येत नाही. दुर्दैवाने आरंभीचा काळ वगळता या मागणीच्या पाठीशी वैदर्भीय अस्मिताच कधी उभी राहू शकली नाही. ती निर्माण करण्याचे प्रयत्नही कधी झाले नाही. परिणामी, ही मागणी केवळ राजकीय मुद्दा म्हणून ओळखली गेली. भाजपने विदर्भाच्या नावाने मते मागितली व नंतर विश्वासघात केला, हे या मंचाचे वक्तव्य सुद्धा अर्धवट आहे. कोणत्याही निवडणुकीत यशापयश ठरवणारे अनेक मुद्दे असतात. त्यात हा मुद्दा होता. याचा अर्थ यावरच भाजपला यश मिळाले असा काढणे पूर्णपणे चुकीचे आहे. गेल्यावेळी भाजपच्या विजयात हातभर लावणारी लाट कोणती होती व मुद्दे कोणते होते, हे विदर्भवादी विसरलेले दिसतात. भाजपने स्वतंत्रतेचा मुद्दा हळूच बाजूला ठेवत विकासाचे मुद्दे समोर केले. हा विकास सुद्धा संपूर्ण विदर्भाला न्याय देणारा नाही, हे लवकरच लक्षात आले. खरे तर याच मुद्यावर भाजपला घेरण्याची चांगली संधी या विदर्भवाद्यांना मिळाली होती. कारण समन्यायी विकास नाही, हाच या मागणीचा मूळ पाया होता. सत्ताधाऱ्यांकडून होणारा असमतोल विकासाचा मुद्दा जनतेपर्यंत नेत, या मागणीला बळ देण्याचे काम या महामंचातील नेत्यांना करता आले असते, पण त्यातील झाडून साऱ्यांनी ही संधी गमावली. एकीकडे अशा संधी सोडायच्या व दुसरीकडे निवडणुकीचा मोसम सुरू झाला की अंगातील मरगळ झटकून उभे राहायचे हा दुटप्पीपणा झाला व तोच या विदर्भवाद्यांच्या कृतीतून समोर आला आहे. स्वतंत्र राज्याचा मुद्दा तेवत ठेवण्यासाठी विदर्भात विश्वासार्ह राजकीय दबावगट असणे गरजेचे आहे, हे या महामंचचे म्हणणे अगदी खरे आहे. मात्र, असा गट उभा करायचा असेल तर मेहनतीसोबतच सातत्य लागते. राजकीय आकांक्षावर पाणी सोडावे लागते. ती तयारी हे विदर्भवादी दाखवतील का? याच महामंचामध्ये सामील झालेले वामनराव चटप आजवर त्यांच्या आघाडीकडून निवडणूक लढणार नाही असे जाहीरपणे सांगत होते. आता त्यांची भूमिका बदललेली दिसते. बच्चू कडूंचा प्रहार हा पक्ष नेमका कुणाबरोबर हे अनेकदा कळत नाही. कडूंचे निवडून येणे हेच या पक्षाचे मुख्य ध्येय असते, असा आजवरचा अनुभव आहे. इतर पक्ष सुद्धा याच वळणावर जाणारे आहेत असे इतिहास सांगतो. इतकी भूमिकाबदल करणारी माणसे विश्वासार्ह दबावगट निर्माण करू शकतील का? केवळ निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून असा महामंच निर्माण झाला असेल तर यांच्यात व सोयीसाठी विदर्भाचा मुद्दा वापरणाऱ्या इतर मोठय़ा पक्षात फरक काय? devendra.gawande@expressindia.com
