देवेंद्र गावंडे २००४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीतील गोष्ट. राज्याच्या टोकावर असलेल्या बिनागुंडा या नक्षलप्रभावित गावात मतदान केंद्र उभारण्याचा निर्णय गडचिरोली प्रशासनाने घेतला. हे तसे धाडसी पाऊल होते. तरीही यानिमित्ताने लोकशाही काय चीज आहे, हे नक्षल्यांना दाखवून द्यायचे असा चंग अधिकाऱ्यांनी बांधलेला. अबूजमाडच्या पायथ्याशी असलेल्या या गावात जायचे असेल तर लाहेरीहून २८ किमी पायी जावे लागते. नक्षलींचा कायम वावर तेथे असतो. त्यामुळे मतदान कर्मचारी तेथे पाठवणे, दिवसभर मतदान घेणे व सायंकाळी पथक परत आणणे हे जिकरीचे काम होते. यासाठी हेलिकॉप्टरचा वापर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याचे अवागमन निर्धोक व्हावे म्हणून सुमारे सहाशे जवान या भागात तैनात करण्यात आले. मतदानाच्या आदल्या दिवशी हेलिकॉप्टर उतरताना, दुसऱ्या दिवशी मतदान सुरू असताना व कर्मचारी पथकाला तेथून हेलिकॉप्टरने बाहेर काढताना असा सलग २८ तास तेथे नक्षलींनी गोळीबार केला. त्याला जवानांनी चोख प्रत्युत्तर दिले. मतदान सुरू असताना मतदारांनी केंद्राकडे फिरकू नये म्हणून भरपूर गोळीबार केला. तरीही दोनशे मतदार असलेल्या या केंद्रावर ८० टक्के मतदान झाले. सुरक्षा जवानांनी मतदारांना पूर्ण संरक्षण दिले. यापैकी एकाही मतदाराने भीतीपोटी घराबाहेर निघण्यास नकार दिला नाही. या गावात एक वयोवृद्ध इसम राहतो. त्याला खाटेवर बसवून मतदानाला नेण्यात आले तेव्हाही गोळीबार सुरू होताच. दुपारी तीन वाजता मतदान पथकाला घेऊन हेलिकॉप्टर उडाले तेव्हाही गोळ्या सुरूच होत्या. कुणाचाही जीव न जाता या केंद्रावरचे मतदान पार पडले. या यशात जेवढा वाटा सुरक्षा दलाचा होता, तेवढाच मतदानासाठी निर्भयता दाखवणाऱ्या तेथील आदिवासींचा सुद्धा होता. या घटनेला आज पंधरा वर्षे पूर्ण झाली आहेत. अजूनही नक्षलग्रस्त भागात मतदानासाठी व्यवस्था उभारणे व नागरिकांनी त्यांचा हक्क बजावणे कमालीचे जिकरीचे आहे. बिनागुंडाचा हा प्रयोग नंतर प्रशासनाने राबवला नाही, पण आजही दंडकारण्य भागात तेथील आदिवासी १८ ते २५ किलोमीटरची पायपीट करत मतदान केंद्र गाठतात. कधी त्यांच्या दिमतीला सुरक्षा व्यवस्था असते तर कधी नसते. तरीही त्यांचा लोकशाहीच्या या उत्सवात सामील होण्याचा उत्साह दांडगा असतो. नक्षलींचा निवडणुकीला विरोध, त्यामुळे जो मत देईल त्याचे शाई लावलेले बोट कापू ही धमकी प्रत्येकवेळी ठरलेली. तरीही आदिवासी मोठय़ा संख्येत मतदान करतात. भामरागड तालुक्यात लाहेरी व ढोढराज या रस्त्यावरच्या गावात आजूबाजूच्या किमान ५० पेक्षा जास्त गावातील आदिवासी पारंपरिक वेशात येऊन मतदान करतात. नक्षली धमकी देतात, पण अजूनतरी त्यांनी कुणाचे बोट कापलेले नाही असे आवर्जून सांगतात. गेल्याच आठवडय़ात गडचिरोलीत काही शरणागत नक्षलींशी चर्चा करण्याचा योग जुळून आला. तेव्हा बोट कापण्याच्या मुद्यावर त्याने अशी धमकी हा प्रचाराचा भाग असते असे उत्तर दिले. नक्षलींनी कुणाचे बोट जरी कापले नसले तरी मतदानात भाग घेणाऱ्या गावकऱ्यांना मारहाण करणे, नंतर त्यांचे खून पाडणे असे प्रकार केले आहेत. तरीही प्रत्येक निवडणुकीत आदिवासींचा उत्साह कायम आहे. नक्षलींच्या भीतीमुळे या भागात उमेदवारही प्रचाराला जात नाही. परिणामी, निवडणुकीचा माहोलही उभा राहात नाही. तरीही प्रत्येक वेळी कुणाला मत द्यायचे हे आदिवासींना बरोबर कळते. दुर्गम भागातील गावकऱ्यांना मतदान केल्यावर त्याच दिवशी परत जाता येत नाही. मग ते केंद्राच्या आजूबाजूलाच रात्र काढतात. अशावेळी पोलीस त्यांना खाऊपिऊ घालतात. मतदानाच्या काळातच या भागात अनेकदा हिंसाचाराच्या घटना घडतात. त्या ऐकून व वाचून शहरी माणूस हादरतो, पण आदिवासी त्यांच्या कर्तव्यावर ठाम असतात. गेल्या तीस वर्षांतील बहुसंख्य निवडणुकांवर नजर टाकली तर नक्षलग्रस्त भागात मतदानाची टक्केवारी ७०च्या पुढेच राहिली आहे. याच्या अगदी विपरीत चित्र शहरी भागात दिसते. प्रचार अनुभवणारा, उमेदवारांना ओळखत असलेला, राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय मुद्यांची चांगली जाण असलेला, देशापुढचे प्रश्न नेमके कोणते यावर चर्चा करणारा, माध्यमस्नेही असणारा, प्रत्येक मुद्यावर आपले मत हिरिरीने मांडणारा सुखवस्तू शहरीवर्ग मतदानापासून दूर पळताना दिसतो. जिथे अशा उच्चवर्गीयांची संख्या जास्त तिथे मतदान कमी हे चित्र प्रत्येक निवडणुकीत दिसते. कोणत्याही शहरात जा. तिथल्या सिव्हिल लाईन परिसरात मतदान १० ते १५ टक्क्यावर थांबलेले आढळते. अनेकजण तर मतदानाची तारीख जाहीर झाली की सुटीचे बेत आखू लागतात. या सुटीचा उपयोग सहलीसाठी करतात. प्रत्येक शहरात गरीब, मध्यमवर्गीय व श्रीमंत असे तीन वर्ग हमखास आढळतात. या तीनही वर्गात मतदानाची टक्केवारी गरिबापासून श्रीमंतांकडे जाताना कमी होत गेल्याचे दिसते. मतदानाला पाठ फिरवणारा हा वर्ग संसदीय लोकशाहीकडून अपेक्षा मात्र मोठय़ा प्रमाणावर ठेवतो. तिकडे गरीब आदिवासींच्या अपेक्षा कुणी विचारातही घेत नाहीत. मतदान टाळणारा हा वर्ग विकासाच्या बाबतीत कमालीचा जागरूक दिसतो. आदिवासींच्या विकासाच्या कल्पना कुणी गृहीतही धरत नाहीत. हे मान्य की देशाच्या तिजोरीत मोठय़ा संख्येने कर भरणारा वर्ग हा शहरीच असतो. त्यामुळे विकास प्रक्रियेत त्याची दखल सर्वप्रथम घेतली जाते. याची तुलना गरीब आदिवासींशी होऊ शकत नाही. मात्र लोकशाहीच्या या प्रक्रियेत मोठय़ा संख्येत सामील होणाऱ्या या आदिवासींना विकासाच्या योजनात सुद्धा झुकते माप देण्यास काय हरकत आहे? ज्यांच्या सहभागामुळे ही मतदान प्रक्रिया अजूनही ताजी व टवटवीत आहे त्यांना विकासाचे फायदे प्राधान्याने देण्याचे धोरण राबवले तर कुणाचा आक्षेप असण्याचे काही कारण नाही. मात्र तसे घडताना दिसत नाही. मतदार यादीत नाव नोंदणी, नाव गाळले जाणे, मतदान केंद्रात बदल या प्रत्येक मुद्यावर शहरीवर्ग नेहमी कमालीचा बेफिकीर असल्याचे दरवेळी दिसून येते. मग मतदानाच्या दिवशी नेमका ओरडा होतो. तक्रारीचा पूर येतो. प्रशासनावर आरोप केले जातात. निवडणूक आटोपली की सारे यासंदर्भात घ्यायची दक्षता विसरून जातात. या वृत्तीत कधी बदल होणार? जे दिव्यांग आहेत ते दरवेळी निवडणूक आली की त्यांच्या हक्कासाठी भांडतात. प्रसंगी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावतात. काही का होईना पण पदरी पाडून घेतात. ही जिद्द मतदानासाठी उदासीन असलेला शहरीवर्ग कधी दाखवताना दिसत नाही. जे आदिवासींना जमते, शहरातील गरीब वर्गाला जमते, दिव्यांगांना जमते ते या शहरीवर्गाला का जमत नाही. केवळ तोंडाची वाफ दवडण्यात धन्यता मानणे किती काळ योग्य ठरणार? आज मतदानाच्या दिवशी या विसंगतीवर विचार करण्याची वेळ आली आहे.
