|| देवेंद्र गावंडे विदर्भाच्या दुर्दशेला जबाबदार कोण, असा प्रश्न कुणी विचारलाच तर त्याचे उत्तर लोकप्रतिनिधी असे द्यावे. कारण परिस्थितीच तशी आहे व दिवसेंदिवस ती गंभीर होत चालली आहे. आता ताजे उदाहरण बघा. यंदाच्या अर्थसंकल्पात विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांसाठी अवघी १२३६ कोटींची तरतूद सरकारने केली. राज्यातील प्रकल्पांसाठी एकूण दहा हजार कोटी रुपये राखून ठेवण्यात आले. त्यातील केवळ १२ टक्के रक्कम विदर्भाला मिळणार आहे. राज्यात निर्माणधीन अवस्थेत असलेल्या प्रकल्पांची संख्या आहे ३१३. या सर्व प्रकल्पांसाठी पुरेसा निधी हवा असेल तर अर्थसंकल्पात एक लाख कोटीची तरतूद करावी लागेल. तेवढी राज्याची क्षमता नाही हे मान्य. मात्र ज्या भागात सिंचनाचा अनुशेष आहे त्या भागातील प्रकल्प प्राधान्याने पूर्ण करणे हे राज्याचे धोरण आहे. या न्यायाने विचार केला तर यंदा सर्वाधिक निधी विदर्भाला मिळायला हवा होता. प्रत्यक्षात मिळाला नाही. विदर्भातील सर्व प्रकल्प तातडीने पूर्ण करायचे असतील तर ४३ हजार ६० कोटी रुपये हवेत. एवढा निधी एकाच वर्षांत कोणतेही सरकार देऊ शकत नाही, हे सुद्धा मान्य. प्रत्यक्षात ही निकड लक्षात घेऊन दरवर्षी भरघोस निधी दिला असता तर सरकारचा विदर्भद्वेष दिसून आला नसता. तसे झाले नाही. आता याच न्यायाने निधी मिळत राहिला तर विदर्भातील प्रकल्प पूर्ण व्हायला समोरची ४० वर्षे लागतील. म्हणजेच या प्रकल्पांचे भूमिपूजन पाहणारी एक पिढी नामशेष होऊन दुसरी पिढी वार्धक्याच्या वळणावर पोहचलेली असेल. हा झाला अंदाज. तो सरकारी भूमिकेवर विसंबून व्यक्त केलेला. सरकारची भूमिका व प्राधान्यक्रम केव्हाही बदलत असतो. याचा विचार केला तर प्रकल्प पूर्ण व्हायला ४० ऐवजी शंभर वर्षे पण लागू शकतात. आजचा विचार केला तर गोसेखुर्द या प्रकल्पाची किंमत रोज दीड कोटीने तर बुलढाण्यातील जिगावची किंमत एक कोटी २० लाखाने वाढत आहे. अशीच दिरंगाई सुरू राहिली तर या दिवसागणिक वाढणाऱ्या किंमतीतही वाढ होईल. ही जनमंच या संस्थेने जाहीर केलेली माहिती आहे. विदर्भाचा सिंचनाचा अनुशेष आता एक लाख ७० हजार हेक्टरवर जाऊन पोहचला आहे. हा सारा अनुशेष सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या होतात त्या अमरावती विभागातील आहे. सध्याच्या घडीला राज्यात केवळ अमरावती हाच एकमेव महसुली विभाग अनुशेषग्रस्त आहे. ही सारी माहिती सरकारी पटलावर उपलब्ध असताना सुद्धा दादांचा अर्थसंकल्प विदर्भाला न्याय देत नसेल तर त्याला या प्रदेशाविषयीचा द्वेष नाही तर दुसरे काय म्हणायचे? एवढे होऊनही विदर्भातील एकही लोकप्रतिनिधी यावर जाहीर आवाज उठवायला तयार नसतील, विधिमंडळात बोलत नसतील तर या सर्वाच्या अस्मितेवरच शंका उपस्थित होते. राज्याची सरासरी निर्मित सिंचन क्षमता ५२.३० टक्के आहे. ज्या जिल्ह्य़ात निव्वळ पेरणी क्षेत्राच्या तुलनेत निर्मित सिंचन क्षमता जास्त तिथे अनुशेष नाही, हे दांडेकर समितीचे सूत्र. ते आजही लागू आहे. या सूत्रानुसार विचार केला तर पुणे, नाशिक, उर्वरित महाराष्ट्र व नागपूर या भागात अनुशेष नाही. मग शिल्लक राहतो तो अमरावती. पुणे विभागात तर सरासरीपेक्षा जास्त सिंचन क्षमता निर्माण झालेली आहे. अशा स्थितीत या विभागाला सिंचन प्रकल्पांसाठी एक छदामही दिला जाऊ नये हेच धोरण व्यवहार्य ठरते. तसे न करता सर्वच विभागांना थोडाथोडा निधी देणाऱ्या सरकारला विदर्भावर झालेला अन्याय दूर करायचा नाही हेच सूचित करायचे आहे का? राष्ट्रवादीला वैदर्भीय जनता जवळ करत नाही म्हणून तर हा अन्याय नाही ना? विदर्भावर याच सरकारने अन्याय केला असेही नाही. आधीच्या युतीच्या राजवटीत सुद्धा भरपूर निधी विदर्भाला मिळाला नाही. तो मिळाला असता तर अनेक प्रकल्प पूर्ण झाले असते. तेव्हाचे सरकार या प्रकल्पात झालेल्या गैरव्यवहाराला गोंजारत राहिले. त्यात भरकन वेळ कसा निघून गेला हे कळले सुद्धा नाही. गोसेखुर्द व बेंबळा हे प्रकल्प पूर्ण झाले पण कालवेच नसल्याने त्याचे पाणी शेतकऱ्यांना मिळत नाही. गेल्या तीन वर्षांपासून हीच स्थिती आहे व त्यात यत्किंचितही बदल झाला नाही. तरीही एकाही लोकप्रतिनिधीला यावर आवाज उठवावा, सामूहिकपणे प्रयत्न करावेत असे वाटत नाही. सध्याच्या मंत्रिमंडळात विदर्भाचे सात मंत्री आहेत. एवढय़ा कमी तरतुदीबाबत त्यांनी का आवाज उठवला नाही? असे करण्यापासून त्यांना कुणी रोखले होते का? विदर्भाचे नेतृत्व करणारी ही मंडळी बोलत नाही त्याचा फायदा तिकडचे नेते घेतात. हे पूर्वापार चालत आले आहे. असा अन्याय तिकडच्या एखाद्या भागावर झाला असता तर त्यांनी पक्षभेद विसरत सभागृह दणाणून सोडले असते. अशी एकी व धमक वैदर्भीय नेत्यांमध्ये का दिसत नाही? या नेत्यांची अकार्यक्षमता तिकडच्या नेत्यांना ठाऊक आहे. त्यामुळेच उघडपणे अन्याय करण्याचे धाडस ते दाखवू शकतात. विदर्भाचा जिल्हानिधी कमी केल्याचे प्रकरण गाजले. युती सरकारने इतर जिल्ह्य़ांवर अन्याय करून विदर्भात निधी वळवला असे दादा म्हणाले. पाच वर्षांच्या आधीपर्यंत आघाडीचे सरकार असताना विदर्भाचा निधी सर्रास वळवला जात होता. हे ठाऊक असूनही तसे प्रत्युत्तर देण्याची हिंमत एकाही नेत्याने दाखवली नाही. तिकडच्या नेत्यांसमोर वैदर्भीय नेत्यांनी एवढी नांगी टाकण्याचे कारण काय? आता तर खुद्द शरद पवारांनीच वैधानिक विकास मंडळे स्थापणे ही चूक होती असे विधान केले आहे. यावरून या सरकारची वाटचाल कोणत्या दिशेने सुरू आहे हेच स्पष्ट होते. मुळात ही मंडळे मागास भागांचा विकास जलदगतीने व्हावा यासाठी स्थापन झाली. त्यावर नियंत्रणाचे अधिकार राज्यपालांना देण्यात आले. नंतरच्या काळात ही मंडळे पांढरा हत्ती ठरली पण राज्यपालांचे अधिकार कायम राहिले. निधी वाटपाचे सूत्र निश्चित करण्याचा अधिकार राज्यपाल वापरू लागले. नेमका हाच अडसर या सरकारला नको आहे. एकतर आम्हाला मते द्या, देत नसाल तर मागास राहा असाच या सरकारचा सांगावा आहे. हे राजकारण वैदर्भीय नेत्यांच्या लक्षात येत नसेल एवढे ते दूधखुळे नाहीत. तरीही त्यावर साधी प्रतिक्रिया देण्याचे ते टाळतात, याचा अर्थ काय? विदर्भात भाजप व काँग्रेस हेच एकमेकांना पर्याय ठरू शकणारे पक्ष आहेत. त्यामुळे आधी भाजप व आता काँग्रेसवर या अन्यायाविरुद्ध बोलण्याची जबाबदारी जास्त येते. अलीकडच्या काळात निवडणुकीचे राजकारण व विकास या दोन घटकात कमालीचे अंतर निर्माण झाले आहे. त्यामुळे तर या नेत्यांच्या वागण्यात सुस्तपणा यायला लागला नसेल ना? devendra.gawande@expressindia.com
