देवेंद्र गावंडे खूप वर्षांपूर्वीची गोष्ट आहे. डॉ. श्रावण पराते तेव्हा नागपूरचे पालकमंत्री होते. ते मूळचे उमरेडचे. नागपूर ते उमरेड हा रस्ता त्यांच्यासाठी नेहमीचा. तो चांगला असावा यासाठी त्यांनी विशेष निधी मंजूर करवून घेतला. कामाचे कंत्राट निघाल्यावर ते मिळवणारा कंत्राटदार मंत्र्यांकडे आला व आडून आडून किती टक्केवारी द्यावी लागेल असे विचारू लागला. परातेंनी काहीही नको फक्त रस्ता दर्जेदार हवा, त्यावर खड्डे पडायला नकोत असे त्याला बजावले. नंतर तयार झालेला हा रस्ता अनेक वर्षे अनेकांची दाद मिळवत राहिला. बराच काळ त्यावर खड्डे पडले नाहीत. सात वर्षांपूर्वीची गोष्ट. जाम ते चंद्रपूर या महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा या धोरणानुसार करण्याचे ठरले. त्यातील जाम ते वरोरापर्यंतचे अर्धे कंत्राट तेव्हाच्या सरकारात ‘समते’च्या गप्पा करणाऱ्या एका मंत्र्याच्या विदर्भातील कार्यकर्त्यांला मिळाले. या कामासाठी केंद्राने निधी दिला होता. या कार्यकर्त्यांने इतके खराब काम केले की आज त्या रस्त्याची चाळण झाली आहे. आता बांधकाम खात्याचे अधिकारी या कार्यकर्त्यांना वारंवार पत्र देऊन रस्त्यावर ठिगळे लावून घेण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करीत आहेत. खरे तर ही उदाहरणे आपली व्यवस्था नेमकी कशी काम करते हे स्पष्ट करणारी आहेत. लोकांना कितीही ओरडू द्या, कितीही अपघात होऊ द्या, न्यायालयांवर वारंवार तंबी देण्याची वेळ येऊ द्या, भ्रष्टाचारमुक्तीच्या घोषणा देत सरकारे येऊ वा जाऊ द्या, रस्त्यावर खड्डे निर्माण होणे व त्याचा जाच सर्वसामान्यांना सहन करावा लागणे या बाबी आता सर्वकालिक ठरल्या आहेत. हे खड्डे भ्रष्ट व्यवस्थेचे प्रतीक आहेत हा मुद्दा सर्वचजण अगदी जाहीरपणे मान्य करतात, पण कुणालाही त्यावर कायमस्वरूपी तोडगा निघावा, अथवा काढावा असे वाटत नाही. दरवर्षी पावसाळा आला की या खड्डय़ांची चर्चा सुरू होते. पाऊस थांबला, मग थोडी डागडूजी झाली की या चर्चेचा वेग मंद होतो. भ्रष्ट व्यवस्थेत प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष भागीदार असलेल्या लोकांनी अलीकडच्या काळात नवी टूम शोधून काढली आहे. ते या खड्डय़ासाठी पावसाला जबाबदार धरतात. अनेकांचा यावर विश्वास बसतो. प्रचंड पाऊस पडला की रस्ता उखडतो व खड्डे तयार होतात, हे अनेकांनी डोळ्यांनी बघितले असते. त्यामुळे जबाबदार धरण्याची गोष्ट सहज खपून जाते. वास्तवाचा विचार केला तर हा तर्क अर्धसत्य आहे. अतिप्रमाणात झालेला पाऊस रस्ता खराब करतो, हे खरे पण अनेकदा हे खड्डे पडणे रस्त्याच्या दर्जावरही अवलंबून असते. नेमकी ही बाब अनेकांना ठाऊक नसते व या खड्डय़ांचे पातक पावसाच्या माथी मारणाऱ्यांचे खपून जाते. राज्यात कोणतेही सरकार असले तरी हे खड्डे प्रकरण कायम राहण्याचे कारण आपल्या टक्केवारीच्या व्यवस्थेत दडले आहे. खरे तर भारतीय रस्ते सभा ही जगातील एक उत्तम संस्था म्हणून ओळखली जाते. विविध प्रकारच्या बांधकामासाठी या संस्थेने ठरवून दिलेली मानके जगभर नावाजली जातात. स्थापत्य अभियांत्रिकीच्या क्षेत्रात या संस्थेने अनेक नवनवे प्रयोग करून स्वत:चे वेगळेपण सिद्ध केले आहे. दुर्दैव म्हणजे या संस्थेचे सभासद आहोत असे अभिमानाने मिरवणारे अभियंतेच या रस्ता बांधणीच्या प्रक्रियेत असतात व तेच रस्ते नंतर खराब होत असतात. अलीकडच्या काळात रस्ता खराब झाला म्हणून या अभियंत्यावर चिखलफेक करणे, त्यांची धिंड काढणे असे प्रकार सुरू झाले आहेत, ते दुर्दैवी आहेत. टक्केवारीच्या साखळीतील अभियंता हा छोटासा घटक आहे. इतर घटक सत्ता वर्तुळातील असतात. या पांढरपेशांची धिंड काढण्याची हिंमत कुणी करत नाही. भारतीय रस्ता सभेने ठरवून दिलेल्या मानकानुसार प्रत्येक रस्ता बांधला गेला तर खड्डे पडण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही, पण तसे घडणे शक्य आहे का? व्यवस्थेतील कुणीतरी असे धाडस दाखवू शकेल का? या प्रश्नांना भिडण्यास कुणी तयार नाही. हे करायचे असेल तर टक्केवारीला पूर्णपणे बगल द्यावी लागते. व्यवस्थेत मुरलेल्यांची त्यासाठी तयारी आहे का? रस्त्याच्या दर्जावरून वारंवार बोंब होऊ लागल्यावर प्रशासनाने रस्ते अधिक चांगल्या दर्जाचे व्हावे म्हणून त्याच्या अंदाजपत्रकात वाढ करणे सुरू केले. यातून केवळ टक्केवारी वाढली. दर्जा बाजूलाच राहिला. डांबरी रस्त्यावर लवकर खड्डे पडतात म्हणून सिमेंटच्या रस्त्याची टूम निघाली. सध्या तर सर्वत्र सिमेंटचे रस्ते बांधले जात आहेत. हे रस्ते खराब होत नाही हा समज सुद्धा लवकरच खोटा ठरला. उपराजधानीतील नवे रस्ते त्याचे उदाहरण आहे. आपली व्यवस्था खड्डे पडू नयेत म्हणून नवनवे प्रयोग करत असते, पण मूळ दुखणे असलेल्या टक्केवारीला बाद करण्याची हिंमत कुणी दाखवत नाही. यातील दुसरा मुद्दा आहे तो रस्त्यांच्या देखभाल व दुरुस्तीचा. दरवर्षी पावसाळा संपला की या शीर्षांखाली राज्यात हजारो कोटी रुपये खर्च केले जातात व भरपूर पैसा कमावला जातो. २०१४ च्या आधी राज्यात सत्तेत असलेल्या सरकारातील एक समतावाले मंत्री तर आमदारांना खराब रस्त्यावरून आंदोलन करायला लावायचे आणि निधी मंजूर करायचे. यातून साऱ्यांनाच टक्केवारीची सोय व्हायची. आता मुद्दा उरतो तो नागरिकांना होणाऱ्या त्रासाचा व कुणावरही कारवाई होत नसल्याचा. याचा सारा दोष आपल्या व्यवस्थेत दडला आहे. रस्त्यावर खड्डे पडले तर त्याला नेमके जबाबदार कोण? कंत्राटदार, अभियंता, नागरी प्रशासन, महापौर, नगराध्यक्ष की सरपंच? याचे नेमके उत्तर कुणालाच शोधता येत नाही. हीच तर आपल्या व्यवस्थेची खासियत आहे. एकमेकांवर जबाबदारी ढकलण्यात यातील प्रत्येकजण वाक्बगार झाला आहे. त्यामुळे अपघाताला खड्डे जबाबदार म्हणत पोलिसांकडे धाव घेणाऱ्या नागरिकाला केवळ प्रसिद्धी मिळते, न्याय नाही. न्यायालये समाजातील संतापाची दखल घेत व्यवस्थेला प्रश्न विचारतात. कधी संतापतात, कधी कुणाची कानउघाडणी करतात पण त्यातही पुढे काहीच होत नाही. खड्डे तेच पण त्याला मी कसा जबाबदार नाही, हे सांगण्याचे कसब या व्यवस्थेतील प्रत्येकाने आत्मसात केले आहे. खरे तर या व्यवस्थेतच मोठा ‘खड्डा’ निर्माण झाला आहे. त्यावर जोवर उपाय शोधला जात नाही तोवर खड्डे पडतच राहणार व सामान्यांना त्रास सहन करावाच लागणार. हे सहन करण्याची तयारी प्रत्येकाने ठेवावी व सध्या देशात सर्वकाही सुरळीत आहे असे म्हणत जगावे यातच आनंद आहे! devendra.gawande@expressindia.com
