देवेंद्र गावंडे devendra.gawande@expressindia.com करोनाच्या दुसऱ्या लाटेने विदर्भाला जबर तडाखा दिला. साथरोगाचे भय काय असते याची जाणीव सर्वसामान्यांना करून दिली. आता लाट ओसरायला सुरुवात झाली असली तरी या काळात प्रशासकीय यंत्रणा, राज्यकर्ते कसे वागले? त्यांच्या वागण्यात निर्ढावलेपण होते का? ते येण्यामागची कारणे काय? आरोग्य यंत्रणा कशी वागली? या साऱ्यांचा संबंध मृत्यूसंख्येशी आहे का? यासारख्या प्रश्नांचा वेध घ्यायला सुरुवात केली की सारे लक्ष विदर्भातल्या तीन जिल्ह्य़ावर केंद्रित होते. अमरावती, चंद्रपूर व यवतमाळ ही ती तीन ठिकाणे. राज्यातच काय पण अख्ख्या देशात या लाटेची सुरुवात झाली तीच मुळात अमरावतीतून. गेल्या फेब्रुवारीपासून. आतापर्यंत सोळाशे लोक त्यात मेले. चंद्रपुरात ही लाट उशिरा सुरू झाली तरी मृत्यूचा आकडा आता दीड हजारावर गेलाय व यवतमाळात सतराशे लोक मरण पावले. विदर्भातील इतर जिल्ह्य़ांच्या तुलनेत ही संख्या सर्वात जास्त. आता रुग्णसंख्या कमी होत असली तरी या तिन्ही ठिकाणी मृत्यूचे प्रमाण अधिकच. हे असे का घडले याचा शोध घेतला की वरील प्रश्न समोर येतात व त्याच्या उत्तरात व्यवस्थेचे किडलेपण ढळढळीतपणे दिसते. पहिल्या लाटेचा अनुभव असून सुद्धा अमरावतीत दुसऱ्यांदा प्रशासन व आरोग्य यंत्रणा कमालीची गाफील राहिली. अनुभवातून माणूस शिकतो हा दावा या यंत्रणेने खोटा ठरवला. केंद्रीय आरोग्य खात्याची चमू या जिल्ह्य़ात आली तेव्हा येथील आरोग्य यंत्रणेला साधे व्हेंटिलेटर लावता येत नसल्याचे आढळून आले. हा बेफिकीरीचा कळस होता. अमरावतीच्या ग्रामीण भागात अजूनही ही लाट कायम आहे. याचे मूळ या यंत्रणेच्या अपयशात दडले आहे. यातले ८० टक्के कर्मचारी हे नेमणुकीच्या ठिकाणी राहतच नाहीत. सारे शहरात वास्तव्य करून असतात. त्यामुळे लाट रोखण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर होती तेच मोक्याच्या ठिकाणी हजर नव्हते. परिणामी एका रुग्णामागील दहा जणांचा शोध कुणी घेतलाच नाही. कुणाचा वचक नसल्याने टाळेबंदीचा पूर्णपणे बोजवारा उडाला. या जिल्ह्य़ात एक वैद्यकीय महाविद्यालय आहे पण ते उपचारासाठी प्रसिद्ध नाही. सामान्य रुग्णालय आहे पण ते रुग्णाला ‘नागपूरला रेफर’ करण्यासाठी प्रसिद्ध. खाजगी रुग्णालये भरपूर पण त्यांचे लक्ष लगतच्या मध्यप्रदेशातून येणाऱ्या रुग्णांकडे जास्त. परिणामी अनेकांवर योग्य उपचारच होऊ शकले नाहीत. जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल व पालकमंत्री यशोमती ठाकूर यांनी नेमक्या कोणत्या जबाबदारीचे पालन केले हे अजूनही कुणाला कळले नाही. विदर्भात सर्वाधिक खराब स्थिती चंद्रपुरात होती. येथे प्रशासन आहे की नाही असा प्रश्न आजही कायम आहे. आमदार व खासदारांच्या उपस्थितीत येथील जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने अधिकारी माझे फोन उचलत नाही अशी तक्रार करतात, याचा अर्थ काय काढायचा? टाळेबंदी लावा अन्यथा प्रेताचा खच पडेल अशी न शोभणारी भाषा जाहीरपणे करणारे पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार जिल्ह्य़ातले मृत्यूचे प्रमाण कमी करू शकले नाहीत. करोनाचा कहर सुरू असताना येथील महापालिकेचे प्रशासकीय प्रमुख घाबरून जिथे फोन लागत नाही अशा ताडोबातील एका पंचतारांकित हॉटेलात राहायला निघून गेले. त्यामुळे सारी प्रशासकीय यंत्रणाच वाऱ्यावर सोडली गेली. येथे तर अनेक रुग्णांना उपचाराअभावी जीव गमवावा लागला. तसेही या जिल्ह्य़ाची प्रशासकीय यंत्रणा गेल्या एक वर्षांपासून पूर्णपणे कोलमडलेली. टक्केवारी व आर्थिक देवाणघेवाणीला प्राधान्य मिळाले की कसा हाहाकार माजतो याचे हे उत्तम उदाहरण. जिल्ह्य़ाचे प्रशासकीय साहेब कुठेही गेले की काय मागतात याचीच उत्सुकता साऱ्यांना असते. ‘माझ्यासाठी एवढे करा’ हाच इथल्या प्रशासनात परवलीचा शब्द झालाय. अगदी करोनाशी संबंधित काम असेल तरी ‘समाधान’ केल्याशिवाय फाईल पुढे सरकत नाही. हे निर्ढावलेपण राज्यकर्त्यांच्या पाठबळातून येते हे वेगळ्याने सांगायची गरज नाही. परिणामी करोनाग्रस्त वाऱ्यावर व प्रशासकीय यंत्रणा ‘वेगळ्याच’ कामात गर्क असेच चित्र दुसऱ्या लाटेत होते. केवळ चांगले अधिकारीच नाही तर आमदार सुद्धा प्रशासनाच्या निर्ढावलेपणामुळे हवालदिल झालेले येथे बघायला मिळाले. ‘वरचे सारेच मॅनेज’ होणारे असे चित्र एकदा का निर्माण झाले की खाली बजबजपुरी माजते. नेमका तोच अनुभव या लाटेत चंद्रपूरकरांनी घेतला. यवतमाळात सुद्धा असेच काहीसे घडले. लाट ऐन भरात असताना जिल्हाधिकारी एम. देवेंद्रसिंग व आरोग्य तसेच महसुली अधिकाऱ्यांमध्ये वाद उद्भवला. हा वाद काम न करण्यावरून होता व यात भाषेचा आक्षेपार्ह वापर सोडला तर देवेंद्रसिंग यांची भूमिका बरोबर होती. केवळ याच नाही तर या तीनही जिल्ह्य़ात आरोग्य खात्यातले अधिकारी वर्षांनुवर्षे एकाच ठिकाणी ठाण मांडून बसले आहेत. त्यांचे राजकीय लागेबांधे स्पष्ट आहेत. त्यामुळे कुणाचे ऐकायचे व कुणाला वाऱ्यावर सोडायचे याची गणितेही ठरून गेलेली. साथीचा उद्रेक जोरात असताना सिंग यांनी या साऱ्यांच्या कामचुकारपणावर बोट ठेवले. इथूनच वादाची ठिणगी पडली. तो विकोपाला गेल्यावर सिंग यांना हटवण्याशिवाय दुसरा पर्याय शिल्लक राहिला नाही. यामुळे नाराज झालेले सिंग महाराष्ट्र कॅडर सोडून पश्चिम बंगालला प्रतिनियुक्तीवर निघून गेले. नेमके याच काळात हा जिल्हा पालकमंत्र्याविना होता. त्यातून राजकीय पोकळी निर्माण झाली व त्याचा मोठा फटका सर्वसामान्यांना बसला. यावेळची लाट शहरासोबत ग्रामीण भागात सुद्धा तेवढीच तीव्र होती. अशावेळी जिल्हा आरोग्य अधिकारी व शल्यचिकित्सकाची जबाबदारी वाढते. या तीनही जिल्ह्य़ात या पदावरील अधिकाऱ्यांनी कसेलही नियोजन केले नाही. त्याचा परिणाम साथ फैलण्यात झाला. यातले अनेकजण घाबरून कार्यालयाच्या बाहेर पडले नाहीत. अनेकांनी खोटी आकडेवारी सादर करून शासनाची दिशाभूल केली. आजही या तीन जिल्ह्य़ात ग्रामीण भागात नोंद न झालेले शेकडो करोनाबळी आहेत. खरे तर याची चौकशी व्हायला हवी. एक वर्षांचा अवधी मिळूनही लोकांमधली भीती दूर करण्यात आलेले अपयश हे यामागील प्रमुख कारण. या लाटेत मृत्यू कमी व्हावेत म्हणून अनेक खाजगी रुग्णालयांना परवानगी देण्यात आली. त्यातल्या तसेच सरकारी रुग्णालयातील उपचारावर देखरेख ठेवण्याचे काम जिल्हाधिकाऱ्यांचे होते. यासाठी तज्ज्ञ डॉक्टरांची समिती नेमणे सहज शक्य होते. तेही केले गेले नाही. परिणामी रेमडेसिविरचा अतिरेकी वापर साऱ्यांनी केला व त्यातून मृत्यूसंख्या वाढली. स्टेराईडसारखे उत्तेजक अपवादात्मक स्थितीतच वापरले जावे यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी सजग राहणे गरजेचे होते. तसे घडले नाही व अनेक रुग्ण औषधाच्या अतिरेकी वापराचा बळी ठरले. आता लाट ओसरल्यावर तरी या साऱ्या प्रशासकीय यंत्रणांच्या वर्तनाचे, व्यवहाराचे अंकेक्षण करण्याची गरज आहे. विदर्भ माझ्या हृदयात आहे असे सतत सांगणारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे या कामी पुढाकार घेतील का?
