|| मंगेश राऊत पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या कामचुकारपणावर निर्बंध अभिलेखावरील गुन्हेगारांवर वॉच ठेवण्यासाठी पोलिसांनी आता एक मोबाईल अ‍ॅप तयार केले आहे. त्यामुळे पोलीस कर्मचाऱ्यांना गुन्हेगारांच्या घरी भेट देताना या अ‍ॅपचा वापर करायचा असून त्याची माहिती ऑनलाईन भरावी लागणार आहे. या अ‍ॅपमुळे पोलीस कर्मचाऱ्यांना कामचुकारपणा करता येणार नाही किंवा खोटी माहिती भरण्यास निर्बंध येतील व गुन्हेगारांच्या हालचालींवर कायम नजर ठेवता येणार आहे. शहरातील विविध गुन्हयांमधील आरोपींचा लेखाजोखा पोलीस विभागातर्फे तयार करण्यात येते. या गुन्हेगारांनी पुन्हा गुन्हा करू नये, त्यासाठी पोलिसांकडून प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात येते. तसेच गुन्हेगार दत्तक योजनेंतर्गत प्रत्येक पोलीस कर्मचाऱ्याकडे काही गुन्हेगार सोपवण्यात येतात. त्या गुन्हेगारांच्या घरांना भेट देणे, त्यांच्या हालचाली टिपणे आदी काम संबंधित पोलीस कर्मचाऱ्याला करावे लागते. मात्र, अनेकदा वरिष्ठांची दिशाभूल केली जाते. त्यानंतर परिसरात एखादा मोठा गुन्हा उघडकीस आल्यानंतर पोलीस कर्मचाऱ्यांचा खोटारडेपणा उघडकीस येतो. पोलीस कर्मचाऱ्यांना खोटी माहिती भरण्यासाठी गुन्हेगारांकडून चिरमिरी भेटते. गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी गुन्हेगारांवर नियंत्रण मिळवणे आवश्यक आहे. त्यामुळे पोलीस आयुक्त डॉ. के. व्यंकटेशम आणि सहपोलीस आयुक्त शिवाजी बोडखे यांनी गुन्हेगारी व पोलीस कर्मचाऱ्यांमध्ये पारदर्शिता निर्माण करण्यासाठी ‘रक्षा’ नावाचे मोबाईल अ‍ॅप तयार केले आहे. या अ‍ॅपचे दूरगामी परिणाम होण्याचा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे. या अ‍ॅपच्या वापरामुळे गुन्हेगारांना मदत करणे किंवा त्यांच्याविषयी खोटी माहिती भरण्याच्या कृत्याला आळा बसण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. आठवडाभरात अ‍ॅप कार्यान्वित करू ‘रक्षा’ अ‍ॅप पोलीस कर्मचाऱ्यांनीच तयार केले आहे. गुन्हेगार दत्तक योजना किंवा पोलीस नियंत्रण कक्षाच्या कॉलवर जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी अ‍ॅप महत्त्वाची भूमिका बजावेल. तसेच कर्मचाऱ्यांना खोटे बोलता येणार नाही. अ‍ॅपच्या वापरासाठी पोलिसांना विभागामार्फत मोबाईल देण्यात येणार असून पोलीस आयुक्तालयाने शेकडो मोबाईल खरेदी केले असून अ‍ॅप कार्यान्वित करण्यापूर्वी कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात येईल. आठवडाभरात अ‍ॅप कार्यान्वित करण्याचे प्रयत्न आहेत. - शिवाजी बोडखे, सहपोलीस आयुक्त. अ‍ॅपची कार्यप्रणाली प्रत्येक पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, सीआर मोबाईल, पेट्रो मोबाईल, चार्ली व बीटमधील कर्मचाऱ्यांच्या मोबाईलमध्ये अ‍ॅप टाकण्यात येईल. त्याशिवाय काही कर्मचाऱ्यांना पोलीस विभागाकडून स्मार्ट फोन पुरवण्यात येईल. हे सर्व मोबाईल जीपीएस यंत्रणेद्वारा पोलीस नियंत्रण कक्ष व पोलीस ठाण्यासोबत जोडले असतील. संबंधित कर्मचाऱ्याने गुन्हेगाराच्या घरी प्रवेश केल्यानंतर अ‍ॅप सुरू करायचा आहे. जीपीएस यंत्राद्वारा तो कर्मचारी, खरंच त्या गुन्हेगाराच्या घरी पोहोचला का, हे पोलीस नियंत्रण कक्षाला कळेल. त्यानंतर पोलीस कर्मचाऱ्याने त्याच्या घरासमोर स्वत:चे छायाचित्र काढायचे आहे. गुन्हेगार घरी सापडल्यास त्याच्यासोबत छायाचित्र काढणे, गुन्हेगारी घरी नसल्यास त्याच्या घराच्या परिसराचा व्हीडिओ तयार करणे व ते अ‍ॅपद्वारा अपलोड करणे बंधनकारक करण्यात येईल. त्यामुळे गुन्हेगार दत्तक योजनेत पारदर्शिता येईल व गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळवता येईल. नियंत्रण कक्षात विशेष पथक आपत्कालीन परिस्थितीत लोक पोलिसांची मदत मिळवण्यासाठी १०० क्रमांकावर संपर्क साधतात. त्यानंतर नियंत्रण कक्षातून संबंधित पोलीस ठाण्याच्या कर्मचाऱ्यांशी संपर्क करून त्यांना तक्रारदारापर्यंत पाठवण्यात येते. अनेकदा १०० क्रमांकावर संपर्क करूनही पोलीस येत नसल्याच्या अनेक तक्रारी वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना प्राप्त होतात. मात्र, या अ‍ॅपमुळे आता १०० क्रमांकावरील कॉलवर जाणाऱ्या कर्मचाऱ्याला घटस्थळाचा व्हीडिओ बनवणे बंधनकारक राहील व तक्रारदाराचे समाधान होईपर्यंत ती तक्रार ऑनलाईन बंद होणार नाही. त्यामुळे पोलीस कर्मचाऱ्यांची कार्यतत्परता व जबाबदारी वाढेल.
