कोणत्याही वर्गाचे नेतृत्व करताना त्यात सातत्य ठेवणे व विश्वासाला तडा न जाऊ देणे हे अतिशय कठीण काम असते. यात बहुसंख्य नेते अनुत्तीर्ण होताना दिसतात. एकदा विश्वास गमावला की मग नेहमी सावलीसारखा मागे उभा राहणारा समूह दिसेनासा होतो व केवळ बोटावर मोजण्याइतके कार्यकर्ते तेवढे नेतृत्वाजवळ उरतात. गेल्या आठवडय़ात राज्यभर झालेल्या आणि देशभर गाजलेल्या शेतकरी आंदोलनाची धग विदर्भात का जाणवली नाही, या प्रश्नाचे उत्तर उपरोक्त वाक्यांमध्ये दडले आहे. महाराष्ट्रात सामील झाल्यावर विदर्भाने आजवर केवळ दोनच मोठी जनआंदोलने अनुभवली. त्यापैकी स्वतंत्र विदर्भासाठी जांबुवंतराव धोटेंच्या नेतृत्वात झालेले एक, तर शरद जोशींच्या नेतृत्वात शेतकऱ्यांचे झालेले आंदोलन दुसरे. जोशींच्या नेतृत्वात शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून झालेले शेतकऱ्यांचे आंदोलन दीर्घकाळ चालले. वास्तविक जोशी पश्चिम महाराष्ट्रातले, पण विदर्भातील बहुसंख्य शेतकरी त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभा राहिला. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत तर हिवाळी अधिवेशन आणि जोशींचे आंदोलन अशी प्रथाच विदर्भात रूढ झाली होती. संघटनेने कापूस प्रश्नावर केलेली विविध आंदोलने व त्यात हजारो शेतकऱ्यांचा सहभाग कायम स्मरणात राहील अशीच गोष्ट आहे. जोशींच्या नेतृत्वातील या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाने विदर्भात अनेक नवे नेते तयार झाले. अ‍ॅड. मोरेश्वर टेंभुर्डे, वामनराव चटप, सरोज काशीकर, जगदीश बोंडे, विजय जावंधिया, किशोर माथनकर, संध्या इंगोले, राजा पुसदेकर अशी अनेक नावे समोर आली. जोशींचा अपवाद वगळता यातील बहुतांश नेते आजही राजकीय व सामाजिक पटलावर सक्रिय असताना सुद्धा यावेळी शेतकऱ्यांच्या संपातून सुरू झालेले आंदोलन विदर्भात जोर धरू शकले नाही. ‘राजकारणात गेलो तर जोडय़ाने मारा’ असे जाहीर आव्हान देणारे जोशीच नंतर राजकारणात गेले व हिंगणघाटातून पराभूत झाले. नेमका येथून वैदर्भीय शेतकऱ्यांचा या नेत्यांवरील विश्वास ढळायला सुरुवात झाली. आधी एकजूट असलेल्या शेतकरी संघटनेला तडे जायला सुरुवात झाली ती नेमकी याच काळात. जोशींनी अनेक नव्या दमाचे नेते तयार केले, पण त्यांना एकत्रित बांधून ठेवण्यात तेच अपयशी ठरले. मग या नेत्यांनी वेगवेगळ्या पक्षात जाऊन स्वत:चे नेतृत्व सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला. राजकारण आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न अशी भूमिका काहींनी घेतली. विजय जावंधियांसारखे काही नेते तटस्थ राहिले तर काहींनी जोशींच्या नेतृत्वावर विश्वास कायम ठेवत त्यांना अखेपर्यंत साथही दिली. शेतकरी आंदोलनाच्या बळावर राजकारणात यश मिळवू पाहणाऱ्यांपैकी केवळ वामन चटपांना थोडेफार यश मिळाले. इतर नेत्यांना दुसऱ्या पक्षात जाऊन तेही यश मिळवता आले नाही. या गदारोळात या साऱ्या नेत्यांवरील शेतकऱ्यांचा विश्वास हळूहळू कमी होत गेला. जोशींच्या तालमीत तयार झालेल्या काहींनी वेगळी संघटना तयार करून शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाची मोट बांधण्याचा प्रयत्न करून पाहिला. काहींनी जोशींचीच संघटना पुढे नेण्याचा प्रयत्न सुरूच ठेवला, पण या प्रयत्नांना नंतरच्या काळात म्हणावे तसे यश मिळाले नाही. विदर्भाच्या ठराविक भागात किंवा संबंधित नेत्याचा प्रभाव ज्या तालुका अथवा जिल्ह्य़ात आहे तिथे या नेत्यांच्या मागे थोडेफार शेतकरी जाताना दिसले, पण या आंदोलनांनी विदर्भ व्यापला नाही. नुकताच झालेला शेतकऱ्यांचा संप व त्याला विदर्भात मिळालेला अल्प प्रतिसाद यामागे खरी पाश्र्वभूमी ही आहे. जोशींचे नेतृत्व अमान्य करत वेगळी वाट चोखाळण्यात केवळ विदर्भातलेच नेते होते असे नाही. पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांनी सुद्धा हाच प्रयोग केला. त्यांना मात्र यश मिळत गेले. राजू शेट्टी हे त्यातले ठळक उदाहरण! आता प्रश्न उरतो तो विदर्भातील या जोशींच्या तालमीत तयार झालेल्या नेत्यांना हे का जमले नाही? याचे उत्तर पुन्हा नेतृत्वाच्या उणिवेत दडले आहे. जोशींच्या आंदोलनाचा जोर ओसरल्यानंतर खरे तर विदर्भातील शेतकऱ्यांची अवस्था आणखी वाईट व्हायला सुरुवात झाली. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कमालीच्या वाढल्या. दुष्काळ, हमीभाव आदीमुळे शेतकऱ्यांची स्थिती हलाखीची होत गेली. आत्महत्यांमुळे विदर्भ साऱ्या देशभर चर्चेत आला. याच काळात शेतकरी आत्मविश्वास गमावून बसला. या भयावह स्थितीचा फायदा घेत शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर राजकारण करण्याचे प्रयोग याच काळात जोमात सुरू झाले. या राजकारणातून काहीही हाती लागणार नाही, याची जाणीव शेतकरी संघटनेच्या मुशीतून तयार झालेल्या सर्व नेत्यांना होत होती. तरीही या नेत्यांना शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर पुन्हा लढा उभारावा असे वाटले नाही. काहींनी प्रयत्न केला, पण त्यात सातत्य नव्हते. काहींनी लढा उभारू असे सांगत त्यातून राजकारणाला प्राधान्य देण्याचा प्रयत्न केला. या व यासारख्या अनेक कारणांमुळे जोशीनंतरच्या या लढय़ाला बळच मिळू शकले नाही व विदर्भातील शेतकरी हळूहळू नेतृत्वहीन होत गेला. नुकत्याच झालेल्या आंदोलनात तेवढय़ाच सक्रियतेने सहभागी होण्याची इच्छा विदर्भातील शेतकरी सुद्धा बोलून दाखवत होते, पण योग्य नेतृत्वच नसल्यामुळे या आंदोलनाला मोठे स्वरूप येऊ शकले नाही ही वस्तुस्थिती आहे. आजही विदर्भातील शेतकऱ्यांची अवस्था तेवढीच वाईट आहे. मात्र, आंदोलनातून या व्यथेची ताकद समोर येऊ शकली नाही हेही तेवढेच खरे आहे. शेतकरी नेते म्हणवून घेणाऱ्यांचे तोंड वेगवेगळ्या दिशेला असणे, एकमेकांमधील वैचारिक वाद, यामुळे वैदर्भीय शेतकरी नेतृत्वहीन झालेला यावेळी दिसला. या आंदोलनाच्या निमित्ताने राजकीय पक्षांनी हा प्रश्न हाती घेत काही ठिकाणी आंदोलने घडवून आणली. मात्र, त्यांचा हेतू या निमित्ताने सरकारला बदनाम करणे एवढाच होता. शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल असा नव्हता. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरची ही निर्णायकी अवस्था विदर्भासाठी तरी भूषणावह बाब नाही. कोणतेही सरकार आले तरी शेतकऱ्यांचे प्रश्न संपणारे नाहीत. त्यामुळे भविष्यासाठी सुद्धा ही नेतृत्वाची पोकळी धोकादायक आहे. या मुद्यावर जोशींच्या तालमीत तयार झालेले जुनेजाणते नेते विचार करणार की नव्या दमाचे तरुण समोर येऊन ही पोकळी भरून काढणार, हा खरा कळीचा प्रश्न आहे व त्याचे उत्तर येणाऱ्या काळात मिळेल, अशी आशा करायला काय हरकत आहे?

devendra.gawande@expressindia.com