२००० साली ८५५ कोटी, २००३ मध्ये ७६३ कोटी, २००४ मध्ये ७७७ कोटी, २००५ मध्ये १०७५ कोटी, २००६ मध्ये केंद्राचे ३७५० कोटी, २००८ मध्ये कर्जमाफीचे ३ हजार कोटी, त्याचवर्षी डिसेंबरमध्ये विस्तारित कर्जमाफीचे ६ हजार कोटी, २०१० मध्ये वादळामुळे झालेल्या हानीचे एक हजार कोटी, २०१२ मध्ये अवकाळी पावसाचे १२०० कोटी, २०१३ मध्ये दुष्काळी स्थिती म्हणून एक हजार कोटी, २०१४ मध्ये पुन्हा ३ हजार कोटी हे आकडे वाचून दमला असाल तर जरावेळ थांबा व मगच गोळाबेरीज करण्याकडे वळा. ही रक्कम जाते २२ हजार कोटींच्या घरात. गेल्या १८ वर्षांत विदर्भासाठी जाहीर झालेल्या पॅकेजचे हे आकडे आहेत. योगायोग म्हणजे नुकत्याच संपलेल्या पावसाळी अधिवेशनात सरकारने नेमके एवढय़ाच रकमेचे पॅकेज जाहीर केले. अर्थात हे पॅकेज केवळ विदर्भासाठी नाही. येणाऱ्या निवडणुका लक्षात घेत त्यात इतर प्रदेशांना सुद्धा जोडण्यात आले आहे. २००० ते २०१४ अशी सलग चौदा वर्षे विदर्भावर सरकारकडून पॅकेजचा मारा होत राहिला. आता सत्तेत असलेले व तेव्हा विरोधात असलेले नेते ही पॅकेज संस्कृती कशी फसवी आहे, असा दावा नेहमी करायचे. तत्कालीन सरकारचा फोलपणा उघड करताना या पॅकेजमध्ये कसा आकडय़ांचा खेळ करण्यात आला, ते अगदी तपशीलवार सांगायचे. अशा पॅकेजमुळे काहीही फरक पडणार नाही, शेती व सिंचन व्यवस्था सुधारण्यासाठी हा रामबाण उपाय ठरू शकत नाही, असेही सांगायचे. त्यामुळे हे विरोधक जेव्हा सत्ताधारी झाले तेव्हा ही पॅकेज संस्कृती एकदम बंद झाली. गेल्या चार वर्षांत सरकारने एकदाही पॅकेजचे नाव काढले नाही. तेव्हा अनेकांना हायसेही वाटले. पॅकेजचा वापर न करता कृषी विकासासाठी १२ तर शेतकऱ्याचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी २५ हजार कोटी रुपये पाच वर्षांत खर्च करू, असे या नव्या सत्ताधाऱ्यांनी जाहीर केले. आता त्यांच्या या घोषणेच्या अंमलबजावणीचे मूल्यमापन व्हायच्या आधीच या सत्ताधाऱ्यांनी पॅकेजचा मार्ग अनुसरला तेव्हा अनेकांना आश्चर्य वाटले. सत्ताधाऱ्यांचे हे घूमजाव नेमके कशामुळे झाले? त्यामागे काही राजकीय अपरिहार्यता आहे की लाभ, या प्रश्नाच्या उत्तरात तूर्त न पडणेच योग्य, पण पॅकेजचा विदर्भाला नेमका काय फायदा झाला यावर यानिमित्ताने तरी चर्चा होणे स्वाभाविक आहे. विदर्भातील शेतकरी आत्महत्यांचा मुद्दा ऐरणीवर येण्याच्या आधीपासूनच सरकारांमध्ये ही पॅकेजची संस्कृती रुजलेली आहे. हा मुद्दा नव्हता तेव्हा स्वतंत्र विदर्भाचा मुद्दा होता. निवडणुका जवळ आल्या की कुणीतरी स्वतंत्र राज्याच्या मागणीला हवा द्यायची, आंदोलने करायची व मागणी शमवण्यासाठी सरकारांनी पॅकेज घोषित करायचे असा प्रकार सुरू झाला. २००५ मध्ये आत्महत्यांचा मुद्दा समोर आल्यावर मग शेती व सिंचन या दोन गोष्टीला प्राधान्यक्रम देऊन पॅकेज जाहीर व्हायला लागले. यातून फुटीरतेची भाषा मागे पडली व शेतीचे दाहक वास्तव पॅकेज मिळकतीचा एक भाग ठरले. २००५ पर्यंत राज्य सरकारच्या पॅकेजचा आकडा हजार कोटीच्या आत असायचा. आत्महत्यांचे लोण सुरू झाल्यावर त्याने हजार कोटीचा टप्पा ओलांडला व तेव्हापासून त्याखालच्या रकमेचे पॅकेज जाहीर झाले नाही. कमी रकमेचे पॅकेज म्हणजे सरकार गंभीर नाही, असा जणू रिवाजच राज्यकर्त्यांच्या दरबारी पडून गेला. नुकतेच जाहीर झालेले पॅकेज सर्वावर वरताण ठरेल असेच आहे. आता प्रश्न आहे तो पॅकेजमुळे विदर्भातील परिस्थितीत काही बदल झाला का? याचे नेमके उत्तर शोधण्याचा वा त्यावर संशोधन करण्याचा प्रयत्न कुणी केला नसला तरी फार फरक दिसून आला नाही हे स्पष्ट आहे. शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटलेले नाहीत, उलट त्याची दाहकता आणखी वाढलेली आहे. दोनदोनदा कर्जमाफी मिळूनही आत्महत्या थांबायला तयार नाहीत. शेतकऱ्यांच्या मालाला उत्पादन खर्चापेक्षा जास्त भावाचा प्रश्न कायम आहे. यावर सरकारने अनेक घोषणा केल्या, पण प्रत्यक्षातील स्थिती बदलली नाही. सिंचनाच्या क्षेत्रात विदर्भ अजून बराच मागे आहे. गेली अठरा वर्षे निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून पॅकेज जाहीर करणाऱ्या सरकारांनी या भागातील रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांना गती दिली नाही. आता केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींनी भरपूर निधी उपलब्ध करून दिला आहे, पण त्याचा परिणाम दिसायला बराच कालावधी लागणार हे निश्चित. पॅकेजमधील वैयक्तिक लाभ योजनेच्या रकमा तेवढय़ा शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाल्या. हा अपवाद वगळता या पॅकेजचा कोणताही फायदा झाला नाही तरीही ते जाहीर करण्याचा सरकारांचा सोस काही संपत नाही. अनेकदा या पॅकेजमध्ये अर्थसंकल्पात असलेल्या योजनाच फिरवण्यात आल्या असतात. काही गोष्टी नव्या असतात, पण बऱ्याच जुन्या असतात. तरीही या भागातील जनतेच्या चेहऱ्यावर पॅकेजमुळे समाधान फुलते असे राज्यकर्त्यांना वाटत असेल तर ते अतिशय दुर्दैवी म्हणावे लागेल. या सर्व पॅकेजची सखोल पाहणी केली तर असेही लक्षात येते की अनेकदा सरकारांनी अगदी घाईगडबडीत अनेक योजना जाहीर करून टाकल्या आहेत. नंतर त्या शासकीय चौकटीत बसवताना प्रशासनाची चांगली दमछाक झालेली सुद्धा अनेकांनी बघितली आहे. पॅकेजची परिणामकारकता वास्तवात फारशी दिसून येत नसताना सुद्धा ‘आम्ही अमूक केले’ हे सांगण्यासाठी हा पॅकेजचा बागूलबुवा सरकार उभे करत असतील तर आधी हे थांबवा, असे म्हणायची वेळ आता आली आहे. या सर्व पॅकेजमधील सर्वात प्रभावी व काटेकोर आखणी केलेले पॅकेज पंतप्रधान मनमोहन सिंगांचे होते. वेगवर्धित सिंचन कार्यक्रम, पशुपालन अशा अनेक योजना त्यात होत्या, पण त्याचीही विदर्भातील प्रशासनाने पार वाट लावली. २७०० कोटी रुपये खर्च करून सिंचनाचा वेग वाढलाच नाही, उलट कमी झाला व एकही प्रकल्प पूर्ण झाला नाही. इतर योजनांमध्ये सरकारी बाबूंनी एवढा पैसा लाटला की एकटय़ा कृषी खात्यातील चारशे कर्मचाऱ्यांना निलंबित करावे लागले. पंतप्रधानांचे पॅकेज असल्याने या गैरव्यवहाराची जरा गंभीरपणे चौकशी तरी झाली पण इतर पॅकेजमध्ये प्रशासकीय पातळीवर झालेल्या भ्रष्टाचाराचे काय? एकूणच ही पॅकेज संस्कृती प्रशासनासाठी कुरण ठरली, तर ज्यांच्यासाठी ती होती त्यांची वेदना कायम राहिली. पॅकेज संस्कृतीचा हा प्रवास अस्वस्थ करणारा असला तरी राज्यकर्त्यांचे पॅकेजप्रेम संपायला तयार नाही, हे वास्तव पुन्हापुन्हा अधोरेखित होणे हिताचे नाही. देवेंद्र गावंडे devendra.gawande@expressindia.com
