पश्चिम विदर्भातील ७५ टक्के जनता कृषी व त्याच्याशी संबंधित क्षेत्रावर अवलंबून आहे. पूर्व विदर्भात हे प्रमाण ६० टक्के आहे. पश्चिम विदर्भात शेतीचे लागवडक्षेत्र ३५.६ तर पूर्वमध्ये २६.८ लाख हेक्टर आहे. भौगोलिक क्षेत्रफळाचा विचार केला तर पश्चिम विदर्भ ४८ तर पूर्व ५२ भूभागात व्यापला आहे. पूर्व विदर्भात ५१.८ तर पश्चिममध्ये ४८.१३ असे लोकसंख्येचे प्रमाण आहे. पूर्व विदर्भात सिंचनासाठी पाण्याची उपलब्धता ८९६८ क्यूबिक मीटर प्रतिहेक्टर आहे, तर पश्चिममध्ये हे प्रमाण अवघे २७५५ एवढे आहे. पूर्व विदर्भात ३०५५ मिलियन क्यूबिक मीटर पाण्याचा वापर होतो, तर पश्चिममध्ये हे प्रमाण २३९७ एवढे आहे. पूर्व विदर्भात प्रतिव्यक्ती पाण्याची उपलब्धता १३३१ क्यूबिक मीटर आहे, तर पश्चिममध्ये हे प्रमाण ६२४ एवढेच आहे. लघु व मध्यम सिंचन प्रकल्पांचा विचार केला तर पश्चिमच्या तुलनेत पूर्व विदर्भात सातपट प्रकल्प जास्त आहेत. राज्याच्या जलसंपदा खात्याला एक हेक्टर सिंचनासाठी १ लाख ४ हजार रुपये खर्च येतो असे आकडेवारी सांगते. प्रत्यक्षात हा खर्च ७ लाखांवर जातो. हा आकडा गृहीत धरला तर पश्चिम विदर्भातील १० लाख ३३ हजार हेक्टरचा सिंचन अनुशेष पूर्ण करण्यासाठी ६३ हजार कोटी लागतात. संपूर्ण विदर्भाचा सिंचन अनुशेष लक्षात घेतला तर एकटय़ा पश्चिममध्ये त्याचे प्रमाण ८८ टक्के आहे तर पूर्व विदर्भात केवळ १२ टक्के आहे. पूर्व विदर्भात उद्योगांची संख्या लक्षणीय आहे, तर पश्चिममध्ये एकही मोठा उद्योग आजवर उभा राहू शकला नाही. पूर्वमध्ये आयटी पार्क आहे, पश्चिममध्ये तो नाही. पूर्व विदर्भात तीन विद्यापीठे आहेत. आता चौथे येऊ घातले आहे. पश्चिममध्ये एकच विद्यापीठ आहे. कृषी विद्यापीठ अकोला व नागपूरमध्ये विभागले गेले आहे. अमरावतीत विद्यापीठ असले तरी तेथील व्याख्यात्यांची व विभागांची अल्प संख्या बघता त्याला विद्यापीठ म्हणावे का, असा प्रश्न कुणालाही पडू शकतो. उद्योग नसल्याने पूर्वच्या तुलनेत पश्चिममध्ये रोजगार निर्मितीचे प्रमाण अतिशय कमी आहे. पूर्व विदर्भ हवाईमार्गे देशाशी जोडला गेला आहे, तर पश्चिममध्ये ही सोय नाही. शिवाजी शिक्षण संस्था नसती तर पश्चिम विदर्भ शिक्षणातही बराच मागे राहिला असता, हे वास्तव आहे. आताच्या सरकारने पश्चिम विदर्भात अमरावतीला टेक्सटाईल पार्क सुरू करण्याची घोषणा केली. त्यापैकी केवळ एका उद्योगाचे काम सुरू झाले. याच अमरावतीत दहा वर्षांपूर्वी केमिकल पार्क उभारण्याची घोषणा झाली होती. ती हवेत विरली. त्या तुलनेत पूर्व विदर्भात गेल्या दहा वर्षांत अनेक नवे उद्योग आले. पूर्वमध्ये खनिज संपत्ती, कोळसा आहे, पश्चिममध्ये तेही नाही. ही लांबलचक तुलना पूर्वपेक्षा पश्चिम विदर्भ कसा मागास आहे, हेच दर्शवून देणारी आहे. मागासलेपणाच्या मुद्यावरून या दोन विभागात वाद निर्माण व्हावा, हा हेतू यामागे नाही, पण गेली अनेक वर्षे संपूर्ण विदर्भाच्या अविकसितपणाचा मुद्दा उचलून धरताना पश्चिम विदर्भातील मागासलेपण ठसठशीतपणे समोरच आणले गेले नाही, हे वास्तव यानिमित्ताने नोंदवणे गरजेचे आहे. त्याला कारणही तसेच आहे. कधी नव्हे ते राज्यात विदर्भाविषयी सहानुभूती बाळगणारे राज्यकर्ते सत्तेत आले आहेत. त्यांनी विदर्भविकासाच्या घोषणांचा पाऊसच या चार वर्षांत पाडला. यातूनच हे राज्यकर्ते पुन्हा पूर्व भागालाच झुकते माप देत आहेत व पश्चिमेकडे दुर्लक्ष करत आहेत, अशी भावना वऱ्हाडात रुजू लागली. ही अस्वस्थता काही नेत्यांनी उघडपणे बोलून दाखवली. राज्यकर्त्यांच्या लक्षात हा प्रकार आल्यावर त्यांनी वऱ्हाडातील दौरे वाढवले. काही घोषणा केल्या पण तेवढय़ाने हा नाराजीचा सूर कमी झाला नाही. उलट आता तो वाढला आहे. पश्चिम विदर्भाला पूर्वच्या बरोबरीत आणायचे असेल तर खास वऱ्हाडासाठी स्वतंत्र पॅकेज गरजेचे आहे. तशी मागणी होत आहे, पण त्याचा स्वर मंद आहे. या मागणीला वजन येण्यासाठी वऱ्हाडातील भाजपनेत्यांनीच आवाज उठवणे गरजेचे आहे, पण तशी हिंमत अजून तरी कुणी दाखवायला तयार नाही. केवळ नागपूर व चंद्रपूरचा विकास म्हणजे संपूर्ण विदर्भाचा विकास असा समज आज प्रचलित झाला आहे व तोच वऱ्हाडातील सुज्ञ जनतेच्या भावनांना ठेच पोहोचवणारा ठरत आहे. पश्चिम विदर्भात काँग्रेसची पाळेमुळे आतापर्यंत मजबूत होती. मात्र, या पक्षाच्या नेत्यांनी त्यांच्याच भागाकडे फार लक्ष दिले नाही. सत्ता नसल्यामुळे रिकामे झालेले हे नेते आता कुठल्या तोंडाने अन्यायाचा पाढा वाचायचा, असा प्रश्न मनातल्या मनात विचारून शांत आहेत. या पाश्र्वभूमीवर तीव्रतेने आठवतात ते बीटी देशमुख! वऱ्हाडातील विदर्भवादी नेत्यांमध्ये अग्रणी असलेले बीटी आता थकले आहेत, पण आज ते राजकारण व समाजकारणात सक्रिय असते तर त्यांनी विद्यमान राज्यकर्त्यांना वऱ्हाडाकडे दुर्लक्ष का, असा थेट जाब विचारला असता. विदर्भावरील अन्यायाला आकडेवारीसकट वाचा फोडण्याचे काम याच बीटींनी विद्यमान राज्यकर्त्यांच्या साथीने केले होते. प्रश्न अनुशेषाचा असो वा विकास प्रकल्पांचा; बीटी व हेच राज्यकर्ते पक्षभेद विसरून सरकारांशी भांडले, न्यायालयात लढले. तेव्हा लढा रेटून धरताना बीटी अथवा वऱ्हाडातील नेत्यांनी पूर्वपेक्षा पश्चिम मागे अशी तुलना कधी केली नाही. असे करून दोन विभागातच फूट कशाला, असा सुज्ञ विचार त्यावेळी वऱ्हाडातील नेत्यांनी केला. आज विकासाचे प्रकल्प आखताना पश्चिमच्या तुलनेत पूर्वला झुकते माप मिळू लागल्याने ही दुहीची भावना गडद व्हायला लागली आहे. विदर्भाच्या एकसंघतेच्या दृष्टीने हे योग्य नाही, असे मत अनेकजण बोलून दाखवतात. वऱ्हाडातील नाराजीचा सूर कानावर आल्यानंतर राज्यकर्त्यांनी जागतिक बँकेच्या मदतीने खारपाणपट्टच्या विकासासाठी कोटय़वधीचा कार्यक्रम आखला. कृषी संजीवनी योजना तयार केली पण त्याचे फायदे केव्हा मिळणार, याचे नेमके उत्तर कुणाजवळ नाही. गेल्या चार वर्षांत पूर्व विदर्भात विविध प्रकल्पांच्या निमित्ताने कार्यक्रमांची होणारी रेलचेल व पश्चिमेत त्याचे कमी असलेले प्रमाण ही बाब आता अनेकांच्या नजरेत भरू लागली आहे. दुर्दैवाने आत्महत्याग्रस्त जिल्हे सुद्धा वऱ्हाडातच जास्त आहेत. या भागातील शेतकऱ्यांसाठी नुसती कर्जमाफी उपयोगाची नाही. मात्र, त्यापलीकडे विचारच होताना दिसत नाही. आजवर विदर्भ या एकाच आवरणाखाली एकरूप असलेल्या दोन विभागापैकी एकाने दुसऱ्याकडे असूयेने बघणे चांगले हे चित्र नाही. सुज्ञ राज्यकर्त्यांना यापेक्षा वेगळे सांगायची गरज नाही. devendra.gawande@expressindia.com
