उच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नागपूर : सरकारी अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करून खटला चालवताना त्याने वैयक्तिक हित साध्य करण्यासाठी फौजदारी विश्वासघात केला का, हे तपासले पाहिजे. त्याने जाणीवपूर्वक हे कृत्य केले असल्यास त्याच्याविरुद्ध कारवाई व्हायला हवी. पण, नकळतपणे त्यांच्याकडून चूक झाली असल्यास व त्यांचा हेतू सिद्ध होत नसल्यास फौजदारी प्रक्रिया सुरू ठेवणे योग्य होणार नाही, असे मत व्यक्त करून उच्च न्यायालयाने एका सेवानिवृत्त खंडविकास अधिकाऱ्याला दिलासा दिला. अकोला रहिवासी किशोर श्रीवास्तव असे याचिकाकर्त्यांचे नाव आहे. २०१४ मध्ये ते खंडविकास अधिकारी होते. त्यावेळी सरकारकडून दारिद्रय़ रेषेखालील लोकांसाठी टिनाचे छत बनवण्याची योजना राबवण्यात आली होती. त्यावेळी गोदामातील टिन चोरीला गेल्याची बाब समोर आली. तेव्हा श्रीवास्तव यांनी प्राथमिक चौकशी करून गोदाम प्रमुखाविरुद्ध पोलिसांत तक्रार दिली. पोलिसांनी चौकशी केली असता गोदामातून टिन चोरीला जाण्यामागे श्रीवास्तव यांचे कनिष्ठ कर्मचारी सहभागी असल्याचे निष्पन्न झाले. त्यावेळी श्रीवास्तव यांनी आपल्या कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांना वाचवण्यासाठी केवळ गोदाम प्रमुखाविरुद्ध तक्रार दिली. या प्रकरणी गोदाम प्रमुख, श्रीवास्तव इतर कर्मचाऱ्यांना आरोपी करण्यात आले. श्रीवास्तव यांनी आपल्याला गुन्ह्य़ातून वगळण्यात यावे, अशी विनंती प्रथम श्रेणी न्यायंदडाधिकारी व सत्र न्यायालयात केली. पण, त्यांनी ती विनंती फेटाळली. त्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या याचिकेवर सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने अनेकदा सरकारी कर्मचारी काम करताना सावधगिरी न बाळगत असल्याने फौजदारी प्रकरणात अडकतात. पण, फौजदारी प्रकरणात अडकणाऱ्या अधिकाऱ्याचा हेतू महत्त्वाचा असतो. एखाद्या अधिकाऱ्याने वैयक्तिक लाभाकरिता हेतूपुरस्सर कृत्य केले असल्यास गुन्हा दाखल कारवाई करणे योग्य आहे. पण, नकळतपणे एखादा अधिकारी त्यात गोवला गेला असल्यास व हेतू सिद्ध न झाल्यास त्याच्याविरुद्ध खटला चालवणे योग्य नसल्याचे मत नोंदवून न्यायालयाने श्रीवास्तव यांना फौजदारी विश्वासघात प्रकरणातून दोषमुक्त करण्याचे आदेश दिले.
