राज्याच्या इमारत बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाचे अध्यक्ष व राज्यमंत्र्याचा दर्जा प्राप्त असलेले मुन्ना यादव फरार आहेत, असे नागपूर पोलिसांनी जाहीर करणे, राज्यकर्त्यांसाठी याहून दुसरी नामुष्कीची बाब असू शकत नाही. यावरून उपराजधानीतील गुन्हेगारीच्या स्थितीची कल्पना करणे कुणालाही अवघड जाणार नाही. हे यादव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे कट्टर समर्थक म्हणून ओळखले जातात. त्यांच्यावर खुनाच्या प्रयत्नाचा गुन्हा दाखल आहे. यादवांचे भांडण दोन भावामधले आहे व त्याचा सार्वजनिक जीवनाशी काही संबंध नाही, असा युक्तिवाद सत्ताधाऱ्यांकडून केला जाऊ शकतो. अनेकांना तो खराही वाटेल, पण प्रश्न कायद्याच्या अंमलबजावणीचा आहे. तो सर्वासाठी समान असतो, असे म्हणतात! या प्रकरणात सुद्धा पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून योग्य तेच केले मात्र, अटकेची कारवाई टाळली जात आहे. का? त्याचे कारण स्पष्ट आहे, राजकीय दबाव. स्वच्छ राजकारणाचा गजर करणाऱ्या राज्यकर्त्यांचा बुरखा या व यासारख्या अनेक घटनांनी अनेकदा टराटरा फाटला आहे. यातील राजकीय मुद्दा बाजूला ठेवला तरी या शहरातील गुन्हेगारीचे काय, हा प्रश्न उरतोच. राज्यकर्त्यांचा वरदहस्त असलेल्या अशा आरोपींना मोकळीक दिली जाते, हे या शहरात कार्यरत असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांना चांगले समजते. त्यामुळेच एक पोलीस अधिकारी तक्रार घेऊन गेलेल्या तरुणीला बलात्कार झाल्यावर या, असे धाडसाने म्हणू शकतो. असे निलाजरे व बेजबाबदार विधान करणाऱ्या या अधिकाऱ्याची केवळ चौकशी होते. ती कधी संपेल हे कुणाला ठाऊक नसते. राज्यशकट हाकताना जी उच्च दर्जाची नैतिकता अंगी असावी लागते ती गमावून बसली की मग अधिकारी अशी शिरजोरी करू लागतात व राज्यकर्त्यांना काही करता येत नाही. राज्यकर्त्यांना एकाच्या बाबतीत मवाळ व दुसऱ्यााच्या बाबतीत कठोर असे धोरण अंगीकारता येत नाही. एकदा हे सुरू झाले की प्रशासनावरचा वचक जातो. त्यातून अशी विधाने अधिकाऱ्यांच्या तोंडून बाहेर पडतात. अशा स्थितीत मग गुन्हेगारी प्रवृत्ती डोके वर काढतात व त्यांचा अंमल सुरू होतो. सध्या हे शहर हाच अनुभव घेत आहे. यादवांचा मुद्दा हिवाळी अधिवेशनात गाजणार, हे पोलिसांनाही ठाऊक आहे. तरीही ते निर्धास्त आहेत. कारण या मुद्याचा प्रतिवाद मुख्यमंत्र्यांना करायचा आहे. राजकीय व संभाषण कौशल्याच्या बळावर ते बाजी मारून नेतील सुद्धा, पण या शहरातील परिस्थितीचे काय, हा प्रश्न कायम राहतो. सुजल वासनिक नावाच्या दहा वर्षांच्या मुलाचे अपहरण होऊन दोन महिने लोटले. अजून आरोपी सापडलेले नाहीत. कुख्यात गुंड संतोष आंबेकर गेल्या आठ महिन्यांपासून फरार आहे. त्याला पकडता आले नाही. हा आंबेकर कुणाच्या जवळचा आहे, हे विस्ताराने सांगण्याची गरज नाही, इतकी ही बाब सर्वसामान्यांना ठाऊक आहे. कोकेनच्या तस्करीत हे शहर देशातले क्रमांक एकचे बनत चालले आहे. अनेक आंतरराष्ट्रीय तस्कर येथे तळ ठोकून असतात. अवैध दारू, जुगार व शस्त्रे यावर पोलिसांचे नियंत्रण नाही. दोन वर्षांपूर्वी शहरातील अनेक गुंडांना मोक्का लावण्यात आला. गजाआड झालेल्या या गुंडांची जागा आता नव्यांनी घेतली आहे. आधीचे भुरटे चोर आता नवे गुंड झाले आहेत. खंडणी व हत्यांची प्रकरणे पुन्हा घडू लागली आहेत. घरफोडीच्या घटनांमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. सोनसाखळीची चोरी थांबलेली नाही. या व अशा घटनांमधून गुन्हेगारी वाढते, असा निष्कर्ष काढायला कोणत्याही तज्ज्ञाची गरज लागत नाही. तरीही राज्यकर्ते व पोलीस गुन्हेगारी नियंत्रणात आली असे म्हणत असतील तर ते धन्य आहेत. गतवर्षीशी तुलना केल्यास गुन्हेगारीचा आलेख कमी झालेला दिसतो हे खरे, पण सामान्यांच्या मनावर ओरखडे उमटवणाऱ्या या घटनांचे काय? कुणा एकाला विशेष बाब म्हणून वाचवण्यामुळे पोलिसांच्या मनोधैर्यावर होणाऱ्या परिणामांचे काय? यातून येणाऱ्या बेजबाबदार विधानांचे काय? या प्रश्नांची उत्तरे मिळायला हवीत. गुन्हे सिद्धतेचे प्रमाण वाढले म्हणून पाठ थोपटून घेणे एकदाचे समजून घेता येईल, पण गुन्हेगारी नियंत्रणाचे काय? यावर कुणी बोलायचे? केवळ नागपूरचे आयुक्तच नाहीत तर गृहखात्याची जबाबदारी सांभाळणारे मुख्यमंत्री फडणवीस सुद्धा चांगलेच आहेत. फडणवीसांच्या काळात या शहराला पोलीस दल सुधारणेसाठी भरपूर निधी मिळाला. अनेक प्रकल्प मार्गी लागले. या चांगल्या बाबी काही घटनांनी झाकोळून जातात, हे या दोघांना मान्य आहे का? गुन्हेमुक्त उपराजधानी हा आदर्शवादी विचार झाला. एवढय़ा मोठय़ा लोकसंख्येत अशी स्वप्ने बघणे चूकच, पण गुन्हेगारांवर वचक निर्माण करण्यात पोलीस यशस्वी ठरले का? या प्रश्नाचे उत्तर होय, असे देता येत नाही, अशीच स्थिती या शहरात आहे. हा वचक निर्माण करायचा असेल तर मोक्याच्या ठिकाणावरच्या नेमणुकीसाठी वरून येणाऱ्या शिफारशीची पद्धत आधी बंद करावी लागेल. गेल्या वर्षभरात या शिफारशी वाढल्या आहेत, हे राज्यकर्त्यांना ठाऊक नाही अशातला भाग नाही. त्या कोण करतात, त्यामागील त्यांचे हितसंबंध काय, हे जाणत्यांना नव्याने सांगण्याची गरज नाही. आजवर सत्ता राबवणारे काँग्रेसचे नेते हेच करत आले. त्यांच्या काळात गुंडासोबत बसून मेजवानी झोडणारा आयुक्त या शहराने बघितला आहे. शिफारशींचा जेव्हा कहर होतो, तेव्हा हेच घडते. त्यामुळे या अपप्रवृत्तीला वेळीच आळा घालणे गरजेचे असते. इतर शहरातील गुन्हेगारीशी तुलना करून उपराजधानीचा बचाव करता येऊ शकतो. गेल्या दोन वर्षांत हेच घडले, पण त्यातून सत्य झाकले जाऊ शकत नाही. एखादे मोठे प्रकरण व त्यात घेतली गेलेली भूमिका यावरून आधी निर्माण झालेली प्रतिमा क्षणात पुसली जाते, हे पोलिसांना चांगले ठाऊक आहे, पण राज्यकर्त्यांना केव्हा कळणार? स्वत:च्या मतदारसंघातील एका वादग्रस्त सहकाऱ्याचा बचाव दरवर्षीच्या हिवाळी अधिवेशनात करावा लागणे हे कोणत्याही राज्यकर्त्यांसाठी चांगले लक्षण नाही. केवळ मतांच्या राजकारणासाठी हे कितीकाळ सुरू राहणार? सध्या सत्ताधारी पक्षात कुणीही गेला की तो साधू होतो, असा प्रचार प्रचलित आहे. हे साधूत्व अशांच्या अंगी भिनवण्याचा प्रयत्न तरी करा अथवा बचाव करणे सोडून द्या, असे सांगण्याची वेळ राज्यकर्त्यांनी या सततच्या घटनांमुळे आणली आहे. गुन्हेगारांचा राजकारणातील वावर हा चिंतेचा विषय असला तरी सर्वच पक्षांनी तो खुंटीवर टांगून ठेवला आहे. त्याला आम्ही अपवाद आहोत, असे म्हणणारे आता उघडे पडायला लागले आहेत. कायद्याच्या अंमलबजावणीत जाणीवपूर्वक हस्तक्षेप होत राहिला तर गुन्हेगारीचा कलंक या शहराला कायम चिकटलेला राहील. devendra.gawande@expressindia.com
