देशात २५व्या क्र मांकावर; दर्जेदार सुविधा देण्यात महापालिका अपयशी लोकसत्ता खास प्रतिनिधी नागपूर : मेट्रो, सिमेंट रस्ते आणि उड्डाणपूल ही विकासाची परिभाषा नागरिकांच्या मनावर बिंबवतानाच नागरिकांना दर्जेदार जीवन देण्यात मात्र महापालिका अपयशी ठरली आहे. राहणीमान सुलभता निर्देशांकात महापालिकेचे हे अपयश ठळकपणे प्रतिबिंबित झाले आहे. राज्याच्या राजधानीने या निर्देशांकात पहिल्या दहा शहरामध्ये स्थान मिळवले असताना उपराजधानीला मात्र २५व्या क्र मांकावर समाधान मानावे लागले आहे. केंद्रीय गृहनिर्माण व शहरी विकास मंत्रालयाने गुरुवारी राहणीमान सुलभता निर्देशांक जाहीर के ला. महापालिके कडून नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या मूलभूत सोयी सुविधांचे मूल्यांकन या उपक्र मात के ले जाते. दर्जेदार जीवन, आर्थिक उपलब्धता, शाश्वत आणि सर्वेक्षणातील नागरिकांचा सहभाग या चार निकषांच्या आधारावर हा निर्देशांक जाहीर करण्यात आला. यात शहराला शाश्वत या निकषामध्ये १६वे, सर्वेक्षणातील नागरिकांचा सहभाग यात १७वे, आर्थिक उपलब्धतेत २०वे मानांकन मिळाले. मात्र, नागरिकांना दर्जेदार जीवन देण्यात महापालिका अपयशी ठरली. या महत्त्वाच्या निकषात ३८ वे मानांकन मिळाले. त्याचा परिणाम राहणीमान सुलभता निर्देशांकावर झाला. २०१४ पासून शहरात विकास कामांना वेग आला. स्मार्ट सिटीकडे वाटचाल करताना मेट्रो, सिमेंट रस्ते या विकास कामांवर अधिक भर देण्यात आला. त्याचा परिणाम नागरिकांना देण्यात येणाऱ्या सोयीसुविधांवर झाला. विकासकामांच्या नियोजनाअभावी नागरिकांना गैरसोयींचा सामना करावा लागला. सिमेंट रस्त्यांची अर्धवट कामे, उड्डाणपूल तसेच मेट्रो प्रकल्पाच्या कामाची संथगती या सर्वाचा परिणाम नागरिकांच्या आयुष्यावर झाला. महापालिके चा गुणवत्ता निर्देशांकही यासोबतच जाहीर करण्यात आला. यात तंत्रज्ञान या निकषात महापालिके ला नवव्या मानांकनावर, कारभारात १५व्या, सेवा क्षेत्रात २२व्या, वित्त व्यवस्थेत ४२व्या तर नियोजनात ५०व्या मानांकनावर समाधान मानावे लागले. त्यामुळे महापालिका गुणवत्ता निर्देशांकाच्या यादीत नागपूर महापालिका ३०व्या क्र मांकावर घसरली. राहणीमान सुलभता निर्देशांक आणि महापालिका गुणवत्ता निर्देशांकात नागरिकांना दर्जेदार जीवन देण्यात आलेले अपयश आणि वित्त व्यवस्था व नियोजनाच्या अभावाचा फटका महापालिके ला बसल्याचे या सर्वाचे विश्लेषण करताना अभ्यासक कौस्तुभ चटर्जी यांनी सांगितले. मागील वर्षी राहणीमान सुलभता निर्देशांकात ३१व्या क्र मांकावर असणारी उपराजधानी यावर्षी २५व्या क्र मांकावर आली. मात्र, ही स्थिती फारशी समाधानकारक नाही, असे नागरिकांचे म्हणणे आहे. स्मार्ट सिटीच्या मानांकनामध्ये नागपूरच्या स्थितीत थोडी सुधारणा झाली असली तरी ही स्थिती समाधानकारक नाही. मेट्रो, सिमेंट रस्ते व उड्डाण पूल हीच विकासाची परिभाषा नाही. पर्यावरण संतुलित विकास या संकल्पनेवर प्रकल्प राबवले जावेत. विकास प्रकल्प साकारताना नियोजनाचा अभाव ही देखील मोठी समस्या आहे. महापालिका प्रशासन, पदाधिकारी व लोकप्रतिनिधींनी याबाबत आत्मपरीक्षण करावे. लोकांना जोपर्यंत आपण स्मार्ट सिटीत राहतो याची जाणीव होत नाही, तोपर्यंत हा सारा दिखावा ठरेल. पहिल्या दहा शहरांनी के लेल्या नियोजनाचा अभ्यास करून धोरण आखणे गरजेचे आहे. यात लोकांना सहभागी करून घेतले तर हे चित्र नक्कीच पालटेल. - अमित बांदूरकर, नागपूर सिटीझन्स फोरम.
