News Flash

प्रकल्पग्रस्तांच्या भूखंड वाटपात भेदभाव

दहेगाव, तेल्हारा व कलकुही या गावांचे पुनर्वसन अंतिम टप्प्यात पोहोचले आहे.

  • मिहान प्रकल्पग्रस्तांच्या व्यथा – भाग १

नागपुरातील महात्त्वाकांक्षी व बहुप्रतिक्षित मिहान प्रकल्प साकार होत आहे. परकीय गुंतवणूक आणि उद्योगधंदे यामुळे विकास व प्रगतीचा आलेखही उंचावेल, पण ज्यांच्या जमिनीवर हे सर्व साकार होत आहे, तो प्रकल्पग्रस्त त्याच्या हक्काच्या व न्याय्य मागण्यांसाठी अक्षरश: झगडतो आहे. मिहान प्रकल्पाचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील महत्त्व ही जमेची बाजू असली तरी प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन ही प्रकल्पग्रस्तांसाठी दुखणे ठरत आहे, या समस्येकडे लक्ष वेधणारी ही मालिका-

मिहान प्रकल्पासाठी दहेगाव, तेल्हारा, कलकुही, खापरी आणि शिवणगाव येथील जमिनीचे भूसंपादन करण्यात आले असून त्यांचे पुनर्वसनाचे काम सुरू आहे, परंतु मिहान पुनर्वसन करताना गावागावात भेदभाव करत आहे.

दहेगाव, तेल्हारा व कलकुही या गावांचे पुनर्वसन अंतिम टप्प्यात पोहोचले आहे. खापरी व शिवणगाव या गावातील अधिग्रहण व पुनर्वसनाची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे. पुनर्वसनातील महत्त्वाची समस्या म्हणजे ज्या जागेवर पुनर्वसन आहे ती जागा पुनर्वसनासाठी पुरेशी नाही. अतिरिक्त जागा मिळूनही ती अपुरीच पडेल, असा अंदाज लाभार्थ्यांची यादी बघता प्रथमदर्शनीच लक्षात येतो. म्हणून उपलब्ध जागेतच प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन कसे करता येईल, यासाठी प्रशासनाचा खटाटोप चालला आहे. त्यासाठी प्रारंभी त्यांनीच ठरवलेल्या नियमांचे सर्रास उल्लंघन होताना दिसते. आतापर्यंत दहेगाव, तेल्हारा, कलकुही या गावांसाठी जे नियम व कायदा लावण्यात आला. त्याच नियमाने आमचेही पुनर्वसन व्हावे, मागणी खापरीवासीयांनी केली आहे.

दहेगाव, तेल्हारा व कलकुही यांचे पुनर्वसन करताना शेतकरी कुटुंबातील प्रत्येक वयस्क मुलालाही ३००० चौ.फूट.चा भूखंड देण्यात यावा. तसेच शेतकऱ्यांनाही देण्यात आला. गावातील झोपडपट्टीधारकांना १५०० चौ.फुटचा भूखंड देण्यात आला. खापरी प्रकल्पग्रस्तांना मात्र एका कुटुंबात वडील व तीन भावंडे असतील तर दोघांनाच भूखंड देऊन तिसऱ्याला अपात्र ठरविणे, नियमापेक्षा कमी भूखंड देणे असे प्रकार घडत आहेत. आतापर्यंतचे पुनर्वसन राष्ट्रीय पुनर्वसन धोरण २००७ नुसार होत असताना आता मात्र या नियमाला बगल देण्यात येत आहे.

या कायद्यानुसार १८ वर्षांवरील अविवाहित मुले असल्यास व त्यांच्या नावे असलेली वेगळी शेतजमीन किंवा घर संपादित झाले असल्यास त्यांना भूखंड व इतर पुनर्वसनाचे काम देण्यात यावे, असा हा कायदा सांगतो.

मात्र, प्रशासन त्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप खापरी येथील प्रकल्पग्रस्त शेखर उपरे यांनी केला.

खापरी गावातील भोजराज रक्षक यांच्या दोन भावंडांना भूखंड देण्यात आले आहे. मात्र, त्यांना अपात्र घोषित करण्यात आले. त्यांना मागणी लावून धरली तेव्हा त्यांना १५०० चौ.मी.चा भूखंड देण्यात आला. तो लगेचच परत मागण्यात आला. त्यासाठी आता ते चार वर्षांपासून पायपीट करीत आहेत. तीन गावातील शेतकऱ्यांच्या वारसांना जर ३००० चौ.मी.चा भूखंड देण्यात आला आहे तर आम्हाला १५०० चौ.मी.चा भूखंड का, असा सवाल खापरीतील संतोष आत्राम यांनी केला.

((    पुनर्वसन झालेल्या भागातील रस्त्यांची दुरवस्था   ()))

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 16, 2017 2:15 am

Web Title: nagpur mihan project land acquisition issue
Next Stories
1 मोसमी पाऊस आणि हवामान खात्याचा ‘फसवा’ अंदाज
2 केंद्राची कामगिरी सांगताना परराष्ट्रमंत्र्यांची तारांबळ
3 मुलांना त्रास होऊ नये म्हणून पालक गप्प
Just Now!
X