‘एसटी’चे पैसे थकवल्यावरही मोरभवनचे फलाट ल्ल ‘आरटीओ’चेही अठरा कोटी थकवले नागपूरला निकृष्ट सार्वजनिक प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या ‘स्टारबस’वर राज्य शासन कमालीची मेहेरबान असल्याचे चित्र आहे. स्टारबसने आजपर्यंत प्रादेशिक परिवहन विभाग (आरटीओ)चे १८ कोटी रुपये थकवले असतानाच त्यांच्यावर कारवाई होताना दिसत नाही. स्टारबसने एसटी महामंडळाचे फलाटाच्या भाडय़ापोटीचे ८० लाख रुपये दिले नसतानाच त्यांना शासनाकडून आणखी तीन फलाट वाढवून दिल्याची माहिती आहे. हे फलाट नाममात्र म्हणजे जवळपास फुकट दिल्या जात असल्याने शासनाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहे. नागपूरला सन २००७ पूर्वी महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ (एसटी)च्या वतीने शहर बससेवा दिली जात होती. त्यावेळी एसटीचा हा प्रकल्प फायद्यात होता. परंतु एसटीकडे शहर बससेवेचा विस्तार करण्याकरिता निधीची समस्या असल्याने व शहर बससेवेची जबाबदारी महापालिकेची असल्याने हा प्रकल्प महापालिकेला हस्तांतरित केला गेला. महापालिकेने स्वत: शहर बससेवा चालवणे अपेक्षित असताना ती वंश निमय प्रा. लि. या खासगी कंपनीला करार करून दिला. वंश निमय कंपनीच्या वतीने स्टारबसची सार्वजनिक प्रवासी सेवा शहरात सुरू करण्यात आली, परंतु कंपनीकडे प्रशिक्षित चालक नसणे, वाहनाच्या दुरुस्तीसाठी कार्यशाळा नसणे यासह इतर अनेक त्रुटी असल्याने हा करारच वादात सापडला. त्यातच पहिल्या टप्प्यात कंपनीच्या दुर्लक्षामुळे या बसेस भंगार होत गेल्या. कंपनीला महापालिकेच्या मदतीने केंद्राच्या योजनेचा लाभ मिळाल्याने शेकडो नवीन बसेस उपलब्ध झाल्या. त्यानंतरही कंपनीच्या कामात सुधारणा न झाल्याने निवडक बसेसच रस्त्यांवर उतरल्या. शिल्लक अनेक नवीन बसेस धूळखात पडल्या असतानाच कंपनीकडून त्यांचे टायरसह इंजिनचे वेगवेगळे सुटे भाग काढून वापरले गेले. तेव्हा या नवीन बसेस कंपनीला सुटे भाग वापरण्यासाठी दिल्या गेल्या होत्या का? हा प्रश्न उपस्थित झाला होता. स्टारबसकडून परिवहन विभागाचे आजपर्यंतचे विविध करापोटीचे तब्बल १८ कोटी रुपये थकवण्यात आले आहे. परंतु त्यांनतरही स्टारबसवर कारवाई होताना दिसत नाही. स्टारबसला अद्याप शहराच्या मध्यभागी शहर बसस्थानक उभारता आले नाही. बसस्थानकासाठी महापालिकेला पंजाबराव कृषी विद्यापीठाची मोरभवनच्या शेजारची सुमारे साडेतीन एकर जागा मिळणे जवळपास निश्चित झाले आहे, परंतु त्यानंतरही महापालिकेचा एसटीच्या मोरभवन बसस्थानकाच्या जागेवर डोळा आहे. मोरभवन बसस्थानकाचे सध्या दोन फलाट स्टारबसच्या परिचालनाकरिता उपलब्ध करून दिल्या गेले आहे. या भाडय़ाची लक्षावधींची रक्कम स्टारबसकडून परिवहन महामंडळाला घेणे बाकी असतानाच शासनाकडून स्टारबसला आणखी तीन फलाट देण्याचे आदेश दिले गेले आहे. त्यातच हे फलाट नाममात्र दरात दिले जात असल्याने शासनाच्या कामावर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला आहे. मुख्यमंत्री शहर बससेवा ‘एसटी’कडे देणार? शहरात एखाद्या ऑटोरिक्षा चालकाने कर थकवला वा नियम तोडला तर त्यावर तातडीने कारवाईचा बडगा उभारला जातो. मात्र राजकीय नेत्यांच्या दबावामुळे स्टारबसवर ‘आरटीओ’चे अधिकारी कारवाई करताना दिसत नाहीत. त्यामुळे आरटीओ बदनाम होत असून कायदा हा केवळ गरिबांसाठीच आहे काय? हा प्रश्न नागपूरकर विचारत आहेत. त्यातच राज्याच्या अनेक भागात शहर बससेवेचा बोजवारा उडाल्यावर तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी हस्तक्षेप करून ती सेवा पुन्हा खासगीकडून काढून एसटीला दिली होती. तेव्हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही सेवा एसटीला का देत नाहीत? हा प्रश्न नागपूरकर विचारत आहेत.
