यंदा हिवाळी अधिवेशन काटकसरीतच पाचशे, हजार रुपयांच्या नोटाबंदीच्या केंद्राच्या निर्णयाने संपूर्ण देश ढवळून निघाला असून त्याचा फटका विविध क्षेत्रांसह नागपूर येथे ५ डिसेंबरपासून सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वतयारीलाही बसला आहे. शासनानेही यंदा काटकसरीतच अधिवेशन आटोपण्याची तयारी सुरू केली आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा निम्मीच वाहने येण्याची शक्यता सूत्रांनी वर्तविली आहे.नागपुरात ५ डिसेंबरपासून होणाऱ्या या अधिवेशनाचे दोन आठवडय़ाचे कामकाज ठरले आहे. मात्र, त्याची पूर्वतयारी मागील दोन महिन्यांपासून सुरू आहे. विभागीय आयुक्त हे या अधिवेशनाचे व्यवस्था प्रमुख असतात. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे विधानभवन इमारत, आमदार निवास, रविभवन आणि नागभवनाच्या देखभाल-दुरुस्तीची जबाबदारी असते. दोन महिन्यांपासून आमदार निवास आणि रविभवन याच कामासाठी बंद ठेवण्यात आले आहे. विधानभवनातही नवीन आसन व्यवस्थेचे काम सुरू आहे. यासाठी मोठय़ा प्रमाणात मजूरांची गरज भासते. दिवाळीपूर्वी कामे गतीने सुरू होती, पण नंतर केंद्राने नोटाबंदीचा निर्णय अचानक जाहीर केल्यामुळे कंत्राटदारांना मजुरांचे पैसे देताना अडचणी येत आहेत. स्वच्छता, रंगरंगोटी, किरकोळ बांधकाम, टाईल्स, ईलेक्ट्रिकची कामे आणि तत्सम कामांसाठी मजुरांना रोज किंवा आठवडय़ाला पैसे द्यावे लागतात. पूर्वी मोठय़ा नोटांमुळे काहीही अडचण येत नव्हती, पण आता मजूर या नोटा घेत नाहीत. कंत्राटदारांना बँकेकडून मर्यादितच रोख उपलब्ध होते. ती अपुरी पडते, त्यामुळे मजुरांची संख्या कमी करण्याशिवाय पर्याय नाही, त्याचा परिणाम कामे उशिरा होत आहेत, असे एका कंत्राटदाराने सांगितले. काही कंत्राटदारांनी मजुरांनाच नोटा बदलविण्याच्या कामाला लावले आहेत. काहींनी मजुरीच्या निम्मी रक्कम देऊन उर्वरित रक्कम नंतर देण्याच्या बोलीवर त्यांच्याकडून काम घेणे सुरू केले आहे, तर काहींनी धान्य, किराणा उपलब्ध करून मजूर काम सोडून जाणार नाही, याची काळजी घेतली आहे. बांधकाम साहित्य पुरवठादार थांबतात, शासनाने देयक मंजूर केल्यानंतर त्यांची देयके दिली जातात, पण मजुरांच्या पातळीवर १५ दिवसांपासून अडचणी येत असल्याचे कंत्राटदार मनीष देशमुख यांनी सांगितले. सरबराईही अडचणीत अधिवेशनासाठी येणारे मंत्री, त्यांचे कार्यकर्ते, नोकरशाहांची सरबराई त्या-त्या खात्याचे स्थानिक अधिकारी दरवर्षी करीत असतात. त्यासाठी विशेष निधीही संबंधित खात्यातून गोळा केला जातो. यंदा मोठय़ा नोटाच बंद झाल्याने निधीतील योगदान कमी झाल्याची माहिती आहे. निम्मीच वाहने येणार यंदाही विधानसभा अधिवेशनासाठी संपूर्ण राज्यातून (मुंबई, कोकण, बीड, उस्मानाबाद वगळता) शासकीय वाहने मागविण्यात आली आहेत. याची संख्या ३२०० ते ३५०० आहे. कार, जिप्स, ट्रक, ट्रॅक्टर आणि इतरही वाहनांचा त्यात समावेश आहे. विभागीय आयुक्त कार्यालयातील वाहन व्यवस्थापन समितीने सर्व शासकीय कार्यालयांना पत्रे पाठविली असून २५ तारखेपर्यंत वाहने नागपुरात पोहोचतील, याची व्यवस्था करावी, अशी विनंती केली आहे. दरवर्षीच्या मागणीच्या निम्मीच वाहने उपलब्ध होत असल्याने काटकसरीतूनच व्यवस्थेची पूर्तता करावी लागणार आहे.
