कुलगुरू डॉ. सिद्धार्थविनायक काणे यांचे मत; निवृत्तीच्या पूर्वसंध्येला ‘लोकसत्ता’ला विशेष मुलाखत!

देवेश गोंडाणे, लोकसत्ता

नागपूर : विद्यापीठाच्या विविध प्राधिकरणांवर असलेले लोक हे वैयक्तिक भेटीत फार सुसंस्कृत बोलतात. मात्र, प्राधिकरणांच्या बैठकीत त्यांची सभ्यता कुठे हरवते हे कळत नाही. बैठकीत समोर बसलेले कुलगुरू, कुलसचिव हे जणू काही गुन्हेगार आहेत आणि ते पोलीस आहेत अशा अविर्भावात ते चौकशी करतात. ही वृत्ती बदलायला हवी, असे मत राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे मावळते कुलगुरू डॉ. सिद्धार्थविनायक काणे यांनी व्यक्त केले. निवृत्तीच्या पूर्वसंध्येला ‘लोकसत्ता’ला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत ते बोलत होते.

कुलगुरू म्हणाले, आधीच बाहेरील लोकांची प्रशासकीय दहशत, त्यांच्याकडून होणाऱ्या बिनबुडाच्या तक्रारी, शेकडो ई-मेल  विधायक कामांमध्ये खोडा निर्माण करतात. विद्यापीठासारख्या शैक्षणिक संस्थांमधील अशा वृत्ती, प्रशासनावर टाकला जाणारा नाहकचा दबाव  हे बदलायला हवे. शेवटी प्रशासनातील अधिकारी म्हणजे काही संत, महात्मे नाहीत. तेही सामान्य माणसेच आहेत.  विद्यापीठाच्या प्राधिकरणांमध्ये अनेक ज्येष्ठ सदस्य आहेत. विद्यापीठाविषयी त्यांचा दांडगा अनुभव आहे. मात्र, प्राधिकरणांच्या बैठकीमध्ये काही सदस्य नको त्या विषयांवर गोंधळ घालत असताना ज्येष्ठ सदस्य गप्प राहतात. केवळ प्रसिद्धी मिळवणे नको त्या विषयावर वाद घातला जात असल्याचे कळत असतानाही त्यांचे गप्प राहिल्याने अनेक विधायक कामांमध्ये आडकाठी निर्माण होते. ज्येष्ठ सदस्यांची ही भूमिका बदलणे आवश्यक आहे. विद्यापीठासारख्या शैक्षणिक संस्थांना त्यांच्या अनुभवाची गरज आहे. कुलगुरू म्हणून अनेक प्रशासकीय निर्णय भक्कमपणे घेता आले याचा आनंदही आहे. पाच वर्षांच्या कार्यकाळात परीक्षा शुल्कात एका पैशाचीही वाढ केली नाही. याउलट आधी फेरपरीक्षेला बसताना विद्यार्थ्यांना पूर्ण शुल्क भरावे लागायचे. ते रद्द करून विषयनिहायच परीक्षा शुल्क घेण्याचा निर्णय घेतला. फेरमूल्यांकनाच्या निकालात बदल झाल्यास विद्यार्थ्यांना शुल्क परत करण्याचे एक मोठे काम झाले असून येत्या काळात हजारो विद्यार्थ्यांचा याचा लाभ होईल.

पीएच.डी.मध्ये होणारा भ्रष्टाचार, वसतिगृहांमध्ये राहणारे अवैध विद्यार्थी अशा अनेक गोष्टी मार्गी लावल्या. परीक्षा पद्धतीत केलेला बदल ही आपल्या कार्यकाळातील जमेची बाजू असून आज ३० दिवसात ९९ टक्के परीक्षांचे निकाल लागत असल्याचे डॉ. काणे म्हणाले. या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात विद्यापीठामध्ये अनेकांचे सहकार्य लाभल्याबद्दल त्यांनी आभार मानले.

‘५०-५० योजना’ राजकारणाचा बळी

५०-५० परीक्षा पद्धती हा कुलगुरू डॉ. काणे यांचा ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ होता. मात्र, राजकारण आणि काहींच्या आर्थिक हिताच्या उद्देशाने चांगल्या योजनेचा बळी घेतल्याची खंतही डॉ. काणे यांनी व्यक्त केली. महाविद्यालय परीक्षेचा खर्च कुठून करणार, असा सवाल करीत प्राचार्याच्या शिष्टमंडळाने याला विरोध केला. मात्र, विद्यापीठाकडून परीक्षेचा पूर्ण खर्च देण्याचे मान्य होताच सर्व प्राचार्य परीक्षा घ्यायला तयार झाले. यात मोठे राजकारण आणि आर्थिक कारणे होते. त्यामुळे ५०-५०चा निर्णय हा राहून गेल्याचे डॉ. काणे म्हणाले.

तीन महिन्यांत अडीच लाख पदव्यांचे वाटप

कुलगुरूपदाचा कार्यभार स्वीकारला तेव्हा तीन दीक्षांत समारंभातील अडीच लाख विद्यार्थ्यांच्या पदव्या वाटल्याच गेल्या नव्हत्या. कुलगुरूपदी येताच त्याला प्राधान्यक्रम देत तीन महिन्यात सर्व पदव्यांचे वाटप केले. दीक्षांत सोहळ्याचे एक वेळापत्रक तयार करून उन्हाळी परीक्षा संपताच नियमित दीक्षांत सोहळा व्हायला लागला. याला साचेबद्ध स्वरूप दिल्याचे डॉ. काणे यांनी सांगितले.

महत्त्वाचे निर्णय

*   विद्यापीठाचे ३० दिवसात  ९९ टक्के निकाल

*   ऑनलाईन मूल्यांकन, प्रश्नपत्रिकांचे ऑनलाईन  वाटप

*   कर्मचाऱ्यांचा निवृत्ती सत्कार

*   दीक्षांतचे नियमित वेळापत्रक

*   पेपर लिंक, कॉपी प्रकार  थांबला