पेट-२ रद्द होणार; शोधप्रबंध मूल्यांकनासाठी कालमर्यादा नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या ‘पीएचडी’ प्रक्रियेत आमूलाग्र बदल करण्यात येणार आहेत. विद्यापीठाने यासाठी दोन समिती तयार केल्या होत्या. दीड वर्षापासून या दिशेने समितीने विद्यापीठ अनुदान आयोग आणि राज्यातील १४ विद्यापीठांच्या पीएचडी नियमांचा अभ्यास करून नवीन नियम तयार केले आहेत. यासंदर्भात संयुक्त समितीची नुकतीच बैठक घेण्यात आली असून यामध्ये डॉ. भोयर समिती आणि डॉ. पेशवे समितीच्या शिफारशींवर विचारमंथन करण्यात आले. सर्वानुमते प्रस्ताव मंजूर करून लवकरच नवीन अधिसूचना निघणार आहे. ‘पीएचडी’साठी आतापर्यंत नागपूर विद्यापीठात पेट-१ आणि पेट-२ या दोन प्रवेश परीक्षा होत असत. मात्र, पेट-२ ची काठीण्य पातळी पाहता विद्यार्थी दुसऱ्या विद्यापीठातून संशोधनाला प्राधान्य देऊ लागले. ही समस्या लक्षात घेता विद्यापीठाने पेट-२ परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय पेट-१ च्या स्वरूपातही बरेच बदल करण्यात आले आहेत. पेट-१ परीक्षेचा पहिला टप्पा ‘संशोधन कार्यप्रणाली’ आणि दुसरा विषय सामान्य ज्ञानावर आधारित असेल. ५० गुणांसाठी बहुपर्यायी प्रश्न विचारले जातील, असा बदल होण्याची शक्यता आहे. याआधी संशोधन पूर्ण करून शोधप्रबंध विद्यापीठाला सादर केल्यानंतर उमेदवाराला पीएचडी मिळण्यासाठी अनेक वर्षे वाट बघावी लागत होती. त्यामुळे आता पीएचडी शोधप्रबंधाचे मूल्यांकन हे निर्धारित वेळेत करण्यावर भर दिला आहे. उमेदवाराचे शोध प्रबंध सादर केल्यानंतर त्याचे मूल्यांकन व व्हायवा १२० दिवसांत पूर्ण करणे बंधनकारक राहणार आहे. या प्रक्रियेत विद्यापीठाच्या प्रशासकीय स्तरावर उशीर झाल्यास संबंधित अधिकारी, कर्मचाऱ्यावर कारवाई करण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. या नवा बदलामुळे संशोधक उमेदवारांना लाभ होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. मार्गदर्शकाच्या नियमात बदल आतापर्यंत एखाद्या महाविद्यालयामध्ये संशोधन केंद्र नसल्यास तेथील प्राध्यापकाला पीएचडी मार्गदर्शकाचा दर्जा मिळत नसे. मात्र, नव्या नियमानुसार संशोधक मार्गदर्शकाचा दर्जा देऊन त्यांना दुसऱ्या संशोधन केंद्रामधील विद्याथ्र्याला मार्गदर्शन करण्याची मान्यता दिली जाणार आहे. याशिवाय जुन्या नियमात निवृत्तीला ३ वर्षांपेक्षा कमी कालावधी शिल्लक असल्यास त्यांना मार्गदर्शक बनण्याची परवानगी नव्हती. आता हा नियमही रद्द केला जाणार आहे. नवीन निर्णयात पीएचडी होताच मार्गदर्शक होण्यासाठी पात्र ठरणे, एम.फिल.धारकांना ‘कोर्स वर्क’ करण्यास सूट देणे असे अनेक बदल होणार आहेत.
