अर्ज पडताळणीत माहिती उघड बालकांचा मोफत शिक्षणाचा अधिकार कायद्यांतर्गत नावाजलेल्या शाळांमध्ये मोफत शिक्षण मिळावे, अशी गरीब पालकांची अपेक्षा चुकीची नाहीच पण, आरटीई अंतर्गत प्रवेशासाठी पालकही लबाडय़ा करतात, यासंबंधीची माहितीही समोर आली आहे. शासनच सर्व खर्च करत असेल आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये पाल्याचे शालेय शिक्षण होऊन त्यांचा इंग्रजीचा पाया पक्का होत असेल तर अशी सोन्यासारखी संधी शक्यतो कोणीही पालक नाकारत नाही. मात्र, कधी कळत तर कधी नकळत चुका करून पालकही व्यवस्थेला फसवण्याचा प्रयत्न करतात. आरटीई प्रवेशाबाबत अशी काही उदाहरणे उघडकीस आली आहेत. वंचित व दुर्बल घटकातील पाल्यांना आरटीई अंतर्गत शिक्षण घेण्याचा हक्क प्राप्त होतो. मात्र, इतर मुलांचा सहज क्रमांक लागत असताना माझ्या पाल्यालाही आरटीईमधूनच प्रवेश का नाही, यासाठी पालक अवैध मार्ग निवडतात. पालकांकडून जाणीवपूर्वक माहिती चुकीची दिली जाते. घर एकीकडे असताना परिचितांकडून किंवा ज्या शाळेत प्रवेश घ्यायचा आहे, त्या शाळेच्या आजूबाजूचा पत्ता देऊन पालक अर्ज करतात. मात्र, पडताळणीत ते सिद्ध झाल्याने अर्ज बाद ठरतात. दुसरे म्हणजे, भाडेकरू आणि घरमालकांमधील नोंदणीकृत घरभाडे कराराची प्रत. भाडेकरूच्या पाल्याचा क्रमांक आरटीईमध्ये लागला तर त्या दोघांमध्ये नोंदणीकृत भाडे करार आवश्यक असल्याची अट कायद्यात आहे. गेल्यावर्षीही ही अट होती मात्र, यावर्षी पालकांच्या अती विरोधामुळे शासनाला ती शिथिल करावी लागली. यावर्षी आधार कार्ड, रेशनकार्ड, गाडीचा परवाना हे ग्राह्य़ धरण्यात आले आहे. एकतर आपल्याकडे भाडेकरू आणि घरमालकामध्ये नोंदणीकृत भाडेव्यवहार फार कमी होतात. त्यात पालकांना अडचणी येतातच. शाळेजवळचे लोकेशन दाखवण्यासाठी भाडय़ाने राहतात, असा बनाव काही पालकांनी याहीवेळी केला. शिवाय सहानुभूतीपोटी एखादा नातेवाईक वा परिचित व्यक्ती आरटीई अंतर्गत कुणाचे भले होत असेल तर भाडय़ाने राहत असल्याचे सहज लिहूनही देते. तिसरे म्हणजे, ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी शिक्षणाधिकारी कार्यालयाने जिल्ह्य़ात २० ठिकाणी सुविधा केंद्र उभारले होते. मात्र, ज्यांनी ‘नेटकॅफे’मधून अर्ज भरले. त्यांच्या अर्जामध्ये अनेक त्रुटी आढळल्या. काहींना प्रवेश गमवावा लागला. पहिल्या फेरीत ५३५७ एवढे प्रवेश करायचे होते. त्यापैकी बुधवापर्यंत ३,७०२ आरटीई प्रवेश झाले. पाल्याचे घर शाळेच्या एक किलोमीटरच्या परिघात असावे, अशी अट आहे. पण, काही पालकांचे घर तीन किंवा त्यापेक्षा जास्त अंतरावर आढळले. शाळेने शहानिशा केल्यानंतर त्यांचे प्रवेश रद्द करावे लागले. ‘गुगल लोकेशन’व्यवस्थित काम करीत आहे. पालकांनी चुकीची माहिती भरली तरच अडचणी येतात अन्यथा नाही. भाडय़ाने राहणाऱ्या कुटुंबाचे खोटे प्रमाणपत्रही एक दोन पालकांकडून सादर करण्यात आले. जवळपास १००च्यावर तक्रारी आल्या. त्यापैकी ज्या योग्य वाटल्या त्यांना प्रवेश देण्यात आले. उर्वरितांचे प्रवेश नाकारण्यात आले. - दीपेंद्र लोखंडे, शिक्षणाधिकारी, प्राथमिक शिक्षण
