शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे सर्वाधिक प्रमाण असलेल्या यवतमाळ जिल्हय़ात शेतकऱ्यांशी संवाद साधायला गेलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांना त्या भागातील शेतकरी व पत्रकारांनी तत्कालीन आघाडी सरकारच्या शेतकरी धोरणाबाबत जाब विचारल्याने ते चांगलेच संतापले. शेतकऱ्यांच्या समस्यांव्यतिरिक्त काहीच बोलणार नाही, असे सांगून त्यांनी अडचणींच्या प्रश्नांवर बोलणे टाळले. केंद्रात कृषिमंत्रिपद भूषविताना यवतमाळ जिल्हय़ाचा दौरा न करणारे पवार आता सत्ता गेल्यावर यवतमाळ जिल्हय़ाच्या दौऱ्यावर येऊन शेतकऱ्यांशी संवाद साधणार म्हटल्यावर त्यांना विरोध होणार, असा अंदाज होता. तसे घडलेही. पिंपरी बुटी या गावी तेथील ग्रामस्थांशी संवाद साधताना त्यांना गावकऱ्यांकडून काही खडे बोल ऐकावे लागले. काही ग्रामस्थांनी कडक शब्दांतच शेतकऱ्यांच्या दुरवस्थेबाबत त्यांना जाब विचारला. दुसरीकडे पत्रकारांनी विचारलेल्या अडचणींच्या प्रश्नामुळे पवार संतापले. प्रश्न आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांच्या मदतीच्या निकषाचा होता. ते बदलण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली होती. मात्र, आघाडी सरकारच्या काळातच निकष ठरविण्यात आले आहे, याकडे पवार यांचे लक्ष वेधल्यावर ते संतापले. तत्कालीन सरकारने काय चुका केल्या हा येथे चर्चेचा विषय नाही व यावर मी भाष्यही करणार नाही, असे त्यांनी रागावतच सांगितले. दरम्यान, कर्जबाजारीपणा, नापिकी आणि शेतमालाला मिळणारे अपुरे भाव ही शेतकरी आत्महत्यांची मुख्य कारणे असून त्यांच्या कुटुंबांना मदत करण्यासाठी सध्या असलेले पात्र-अपात्रतेचे निकष बदलविण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन त्यांनी यवतमाळ येथे वार्ताहर परिषदेत केले. िपप्रीबुटी, भांबराजा आणि बोथबोडन या तीन गावांना भेट दिल्यावर पवार वार्ताहरांशी बोलत होते. दारू आणि व्यसनाधीनता हीसुद्धा आत्महत्यांची कारणे असल्याचे मत अनेक महिलांनी आपल्याजवळ व्यक्त केले. ‘बरे झाले मला एकच कन्या आहे ’ शेतकऱ्यांची दुरवस्था मला माहिती आहे. बरे झाले मला एकच कन्या आहे. दोन-तीन मुले असती तर शेतीच्या वाटण्या करून गंभीर प्रश्न निर्माण झाले असते. आम्हा आठ भावंडांमध्ये मला शेतीत बऱ्यापकी स्वारस्य असून मी एक चांगला शेतकरी असल्याचे ते म्हणाले. मोहन भागवतांचे चुकलेच आरक्षण समीक्षा समिती गठित करण्याबाबत रा.स्व. संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी केलेले वक्तव्य दुर्दैवी असून समाजात कटुता निर्माण करणारे आहे. अनुसूचित जाती-जमातींना मिळालेले आरक्षण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या घटनेने दिलेले आहे. त्यात बदल करण्याचा कुणालाही हक्क नसल्याने समीक्षा समितीची गरज नाही.
