७ दिवसांत देयके न भरल्यास पुरवठा खंडित; ऊर्जामंत्र्यांची घोषणा दिवाळीनंतर शेतमालाचे भाव पडल्याने संकटात असलेल्या शेतकऱ्यांना त्यांच्यावर थकीत वीज देयकोंपैकी चालू देयके भरण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. सात दिवसांत ही रक्कम न भरल्यास त्यांचा वीजपुरवठा खंडित करण्यात येणार आहे. राज्याचे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सोमवारी येथे पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. दरम्यान, थकबाकीदार शेतकऱ्यांसाठी मुख्यमंत्री कृषी संजीवनी योजना-२०१७ ऊर्जामंत्र्यांनी जाहीर केली असून त्यानुसार शेतकऱ्यांनी चालू देयके भरून त्यांचा वीजपुरवठा सुरळीत ठेवायचा आहे. थकीत रक्कम भरण्यासाठी त्यांना हप्ते पाडून दिले जाईल व त्यावरील व्याज आणि दंड माफ केला जाणार आहे. सध्या शेतकऱ्यांचा कापूस आणि सोयाबीन निघाले असून बाजारात त्याला भाव नाही, हमीभावापेक्षा कमी दराने व्यापारी शेतमाल खरेदी करत असल्याने शेतकरी अडचणीत आहे. परतीच्या पावसानेही शेतमालाला फटका बसला आहे. त्याच वेळी महावितरणने थकबाकीदार शेतकऱ्यांच्या कृषीपंपाचा वीजपुरवठा खंडित करणे सुरू केले आहे. त्यामुळे संपूर्ण राज्यात असंतोष आहे. त्यांना दिलासा देण्याऐवजी ऊर्जामंत्र्यांनी चालू देयके सात दिवसांत न भरल्यास थकबाकीदारांचा वीजपुरवठा खंडित करण्याचे आदेश दिल्याने त्यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. कारण काय? शेतकऱ्यांकडे वाढलेली थकबाकी आणि वीजपुरवठा खरेदीसाठी लागणारा निधी याचा ताळमेळ बसत नसल्याने थकबाकी वसुलीसाठी ही योजना जाहीर केली आहे, असे बावनकुळे यांनी सांगितले. मात्र वीज तोडण्याच्या निर्णयाने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी असून पत्रकार परिषदेनंतरच अनेक शेतकऱ्यांनी पालकमंत्र्यांना निवेदन देऊन वीजपुरवठा खंडित न करण्याची विनंती केली आहे. थकबाकी किती? राज्यात एकूण ४१ लाख कृषी ग्राहक आहेत. यापैकी २५.४१ लाख ग्राहकांकडे मीटर आहे, तर १५.४१ लाख ग्राहकांकडे अश्वशक्तीवर आधारित वीज जोडणी आहे. एका जोडणीसाठी शासनाला १.१६ लाख रुपये खर्च येतो, पण शेतकऱ्यांकडून सरकार अनामत रकमेपोटी ३ हजार ते ७५०० रुपये घेते. शेतकऱ्यांना सवलतीच्या म्हणजे १.८० रुपये प्रति युनिटने वीज दिली जाते. सद्य:स्थितीत एकूण कृषी ग्राहकांपैकी ३७.६५ लाख ग्राहकांकडे एकूण १९ हजार २७२ कोटींची थकबाकी आहे. यापैकी मूळ रक्कम १० हजार ८९० कोटी, व्याज ८ हजार १६० कोटी आणि दंड २१८ कोटी रुपयांचा समावेश आहे. विजेसाठी ‘संजीवनी’ ही.. थकबाकीदार शेतकऱ्यांना सात दिवसांत चालू वीज देयके भरून मुख्यमंत्री कृषी संजीवनी योजनेत सहभागी होता येईल. उर्वरित थकबाकीची रक्कम पाच त्रमासिक हप्ते पाडून डिसेंबर २०१८ पर्यंत भरायची आहे. त्यानंतर शेतकऱ्यांना त्यांच्या रकमेवरील व्याज आणि दंडाची रक्कम माफ केली जाईल. गेल्या आठ दिवसांत ज्यांच्या वीज जोडण्या तोडण्यात आल्या त्या शेतकऱ्यांनाही या योजनेत सहभागी होऊन वीजपुरवठा नियमित करण्याची संधी आहे, असे बावनकुळे म्हणाले. योजनेत सहभागी न होणाऱ्या थकबाकीदारांना नंतरच्या काळात त्यांच्या रकमेवरील व्याज आणि दंड माफ केला जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
