कारागृहाचे अधीक्षक योगेश देसाई यांचे मत कारागृहांमध्ये कैद्यांची गर्दी खूप आहे. गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांना कारागृहात शिस्त लावण्याचे काम आव्हानात्मक असून समाजातूनही कारागृह व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत. त्यासाठी विदेशांमध्ये अस्तित्वात असलेली कैद्यांचे ‘प्रोबेशन’ आणि ‘आफ्टर केअर’ या संकल्पना भारतातही रुजायला हव्यात, असे मत नागपूर मध्यवर्ती कारागृहाचे अधीक्षक योगेश देसाई यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना व्यक्त केले. योगेश देसाई यांनी सोमवारी ‘लोकसत्ता’ला सदिच्छा भेट दिली. त्यावेळी ते बोलत होते. क्षमतेपेक्षा नागपूर कारागृहात अधिक कैदी आहेत. त्यामुळे प्रशासनावर कामाचा अतिरिक्त ताण पडतो. अशावेळी कारागृहासंदर्भात समाजाची भूमिका नकारात्मक आहे, परंतु समाजासाठी गुन्हेगार असलेल्या व्यक्तींचा कारागृह पालकांप्रमाणे सांभाळ करते. गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांना शिस्त लावणे अतिशय अवघड स्वरूपाचे काम आहे. हे काम कारागृह विभाग करते, परंतु कैदी शिक्षा भोगून कारागृहातून बाहेर पडल्यानंतर त्याच्यावर लक्ष ठेवण्याचीही आवश्यकता आहे. त्याकरिता विदेशांमध्ये ‘आफ्टर केअर’ अशी व्यवस्था निर्माण करण्यात आली आहे, तर कारागृहात कारागृहातील कच्चे कैदी हे गुन्हा सिद्ध होईपर्यंत निर्दोष असतात. त्यामुळे त्यांच्याकरिताही ‘प्रोबेशन’ ही व्यवस्था आहे. सुनावणी काळात कैद्यांना चांगल्या वर्तणुकीच्या आधारावर ‘प्रोबेशन’वर सोडण्यात येते. प्रोबेशन काळात त्याने कोणताही गुन्हा करू नये आणि त्याच्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी त्याच्या हातावर एक ‘इलेक्ट्रॉनिक’ उपकरण बसवण्यात येते. त्यामुळे कैद्याच्या हालचालीवर लक्ष ठेवता येते. या व्यवस्थेमुळे कैदी समाजात राहून सुधारू शकतो. ‘प्रोबेशन’ पद्धत भारतात लागू करण्यात आली, परंतु प्रभावीपणे अंमलबजावणी होत नाही. या संकल्पना रुजविल्यास कारागृहांवरील कैद्यांना ताण कमी होईल, कैदी सुधारणा आणि त्यांच्या उत्पादकतेला वाव मिळेल, असेही देसाई यावेळी म्हणाले. कैद्यांच्या मनोरंजन आणि सुधारणेसाठी कारागृहात योगा आणि विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करण्यात येतात. कैद्यांच्या मागे राहणाऱ्या शिपायांचेही मनोबल उंचावण्याचेही कार्य होते. याशिवाय कारागृह कर्मचाऱ्यांना सुविधांचा अभाव असून कायद्याचे संरक्षणही नाही. मात्र, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे कारागृह विभागाकडे विशेष लक्ष असून त्यांनी अनेक योजना सुरू केल्या आहेत. शिवाय राज्याचे तुरुंग विभाग प्रमुख डॉ. भूषणकुमार उपाध्याय यांना कारागृहातील समस्यांची जाणीव असल्याने आता परिस्थिती सुधारत आहे. शिक्षा झालेल्या कैद्यांकडून अनेक उत्पादक कामे करवून घेतात. त्या वस्तूंना पोलीस विभाग, रुग्णालयांकडून मोठी मागणी असते, परंतु अनेकदा उत्पादनासाठी आवश्यक कच्चा माल मिळविण्यासाठी प्रशासनाला कसरत करावी लागते. कारागृहात येणाऱ्या प्रत्येक कच्च्या मालाची गुणवत्ता शासकीय प्रयोगशाळेत तपासण्यात येते. कच्चा माल खरेदी प्रक्रियेत सुधारणेला वाव आहे. शासनाने ठरवून दिलेल्या प्रमाणात व चांगल्या दर्जाचे अन्न कैद्यांना कारागृहातून पुरविण्यात येते. निरक्षर, उच्चशिक्षित आणि श्रीमंत कैदी राज्यात एकाच वर्गवारीनुसार वागविण्यात येतात. शिवाय कारागृहात मिळणारे लाकूडकाम, विणकाम, शिवणकाम, शेती आदी कामांत उच्चशिक्षित, श्रीमंत कैद्यांचा रस नसतो. त्या दृष्टीनेही प्रयत्न होत असून कारसाठी वायर तयार करणारी ‘मिंडा’ या कंपनीचा प्रकल्प कारागृहात सुरू करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, असेही ते म्हणाले. अमेरिका-इस्रायलच्या कारागृहाचा अभ्यास राज्य सरकारने संपूर्ण राज्यातील कारागृहांच्या सुरक्षेचा आढावा घेतला आहे. त्यामुळे सर्वच कारागृहांची सुरक्षा व्यवस्था अधिक मजबूत करण्यासाठी अमेरिका आणि इस्रायलच्या कारागृहांचा अभ्यास करण्यात येत आहे. इस्रायल कारागृहांचे शिष्टमंडळ लवकरच नागपूर मध्यवर्ती कारागृहाला भेट देणार आहे. नागपूर मध्यवर्ती कारागृहाला ‘मॉडेल कारागृह’ म्हणून तयार करण्याचे प्रयत्न सुरू असून तो ‘मॉडेल’ राज्यात राबवण्यात येणार असल्याची माहितीही योगेश देसाई यांनी यावेळी दिली. कारागृहाची सुरक्षा लक्षात ठेवूनच ‘मेट्रो’ सुरक्षेशी तडजोड करून विकास काम होऊ शकत नाही. त्यामुळे मेट्रोलाही जागा देताना कारागृहाची सुरक्षा अबाधित राहिल, याची सर्वबाजूंनी खात्री करण्यात येत आहे. आता मेट्रोचा मार्ग बदलला असून त्यामुळे कारागृहाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होत नाही. शिवाय विकास आराखडय़ानुसार प्रस्तावित मार्गावरच मेट्रो धावणार आहे. हा मार्ग तयार होत असताना कारागृहाच्या बाजूला एक सुरक्षा भिंत उभारण्याचे आश्वासन मिळाले आहे, अशी माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.
