भाजपने विरोधी पक्षात असताना विदर्भ राज्य देण्याची अनेकदा आग्रह मागणी केली होती. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीतही त्यांनी याबाबत आश्वासन दिले होते. त्यामुळेच विदर्भातील लोकांनी या पक्षाला भरभरून मतदान केले. त्यामुळे आता भाजपने अधिक वेळ न घालवता वर्षभरात वेगळे विदर्भ राज्य द्यावे, अशी मागणी केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास आठवले यांनी भाजपला केली आहे. काँग्रेसचे सरकार असताना भाजपने विदर्भासाठी आंदोलने केली. आता त्यांचे केंद्रात आणि राज्य सरकार आहे. तरी देखील स्वंतत्र विदर्भ राज्य केले जात नसल्याने लोकांमध्ये असंतोष आहे. मराठी भाषिकांचे दोन राज्य असण्याला काही हरकत नाही. विदर्भ हे सक्षम राज्य होईल, असा आम्हाला विश्वास आहे. या मागणीसाठी रिपाइंतर्फे १० नोव्हेंबरला विदर्भ राज्य परिषद आयोजित करण्यात येत आहे. या कार्यक्रमाला सर्व पक्षांच्या प्रतिनिधींना निमंत्रित करण्यात येणार आहे, असेही आठवले म्हणाले. शिवसेना सत्तेतून बाहेर पडली तरी सरकार पडणार नाही. कोणत्याची पक्षाच्या आमदारांना तूर्त निवडणूक नको आहे. शिवसेने पाठिंबा काढल्यास केवळ १५ आमदारांची सरकारला गरज भासेल. आवश्यकता भासल्यास अनेक आमदार गैरहजर राहून सरकारला मदत करेल, असा दावा आठवले यांनी केला. चेंगराचेंगरीची न्यायालयीन चौकशी करा मुंबईतील एल्फिन्स्टन-परळ स्थानकाला जोडणाऱ्या पादचाऱ्यांच्या पुलावरील चेंगराचेंगरीच्या घटनेची न्यायालयीन चौकशी करावी, अफवा पसरवणाऱ्यांना अटक करावी आणि चेंगराचेंगरीत मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबीयांना पाच लाखापेक्षा अधिक मदत करावी, अशी मागणी आठवले यांनी केली. पदोन्नतीतील आरक्षणासाठी घटना दुरुस्ती पदोन्नतीतील आरक्षणावर गदा आणण्याचे अनेक राज्यात प्रयत्न चालले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाला सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. आरक्षण कायम राहावे म्हणून घटना दुरुस्ती करण्यात येईल. भारत सरकार त्यासाठी कायदा करणार आहे, असेही आठवले म्हणाले. नवबौद्धांना त्यांच्या कागदपत्रांवर जातीचा उल्लेख नको आहे. त्यामुळे सामाजिक न्याय मंत्रालय नवबौद्धांसाठी जातीच्या रकान्याऐवजी यादीतील जातीचा क्रमांक टाकण्याबाबत विचार करीत आहे, असे रामदास आठवले यांनी सांगितले.
