महेश बोकडे चौकशीबाबत प्रस्ताव सादर करण्याची परिवहन आयुक्तांना सूचना मोटार वाहन विभागातील पदोन्नती नाकारणाऱ्या निरीक्षकांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून चौकशी होणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्याची सूचना अवर सचिव (गृह) परिवहन विभागाने परिवहन आयुक्तांना केली आहे. मात्र, प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांकडूनही पदोन्नती नाकारली जाण्याचे प्रकार घडत असताना त्यांना हा नियम लागू नाही का, असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे. वाहन नोंदणी, वाहन चालवण्याचे परवाने, जड वाहनांची तपासणी आदी महत्त्वाची जबाबदारी मोटार वाहन निरीक्षकांकडे असते. मात्र, कामादरम्यान होणाऱ्या ‘अर्थ’पूर्ण व्यवहारामुळे विविध कारणे देत मोटार वाहन निरीक्षक पदोन्नती नाकारण्याचे प्रमाण मोठे आहे. आर्थिक हितसंबंधामुळे हा प्रकार होत असल्याचा आरोप विविध सामाजिक संघटना करत असतात. मोटार वाहन विभागात सध्या साहाय्यक परिवहन अधिकाऱ्यांची ६० टक्के पदे पदोन्नती आणि ४० टक्के पदे सरळसेवेद्वारे भरली जातात. त्यातच राज्यात या संवर्गातील ५० टक्के पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे अधिकाऱ्यांवर कामाचा ताण वाढत आहे. यामुळे नागरिकांना मात्र कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागतात. या स्थितीमुळे गृह (परिवहन) खात्याने परिवहन आयुक्तांना २०१८-१९ या वर्षांत पदोन्नती नाकारणाऱ्या मोटार वाहन निरीक्षकांची चौकशी करण्याबाबतचा प्रस्ताव पाठवण्याचा आदेश ६ मे रोजी दिला. आदेशात पदोन्नती नाकारणाऱ्या प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांचा समावेश नसल्याने त्यांना वेगळा न्याय का? हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. एका अधिकाऱ्याने परिवहन उपायुक्त पदाचा पदभार स्वीकारल्यावरही प्रादेशिक परिवहन अधिकारी पदभार स्वत:कडे ठेवल्याचेही दिसून येते. परिवहन आयुक्त शेखर चन्न्ो आणि परिवहन उपायुक्त सतीश सहस्रबुद्धे यांनी अद्याप हा आदेश मिळाला नसल्याचे सांगत तो मिळताच योग्य कार्यवाही करणार असल्याचे सांगितले. पदोन्नती नाकारण्यामागे आर्थिकच नव्हे तर इतरही कारणे असू शकतात. प्रथम पदोन्नती नाकारणाऱ्यांची ‘एसीबी’कडून चौकशी करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यास परिवहन आयुक्तांना सांगण्यात आले आहे. यात प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांचा समावेश नसला तरी त्यांनाही हा नियम लागू आहे. - दत्ता कदम, अवर सचिव, गृह (परिवहन) विभाग
