उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा नागपूर : थकित कर्जाची परतफेड न केल्याने नवीन कर्जासाठी केलेला अर्ज फेटाळणे म्हणजे अर्जदाराला आत्महत्येस प्रवृत्त करणे नव्हे, असे मत नोंदवून उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका बँक व्यवस्थापकाविरुद्ध दाखल गुन्हा रद्द केला. संतोषकुमार सिंग असे दिलासा मिळालेल्या बँक व्यवस्थापकाचे नाव आहे. ते अमरावती जिल्ह्य़ातील मोर्शी येथे बँक ऑफ महाराष्ट्रचे व्यवस्थापक असताना सुधीर गावंडे या व्यक्तीने कर्जासाठी अर्ज केला होता. त्यांच्यावर जुने कर्ज थकीत असल्याने सिंग यांनी त्यांना नवीन कर्ज देण्याचा अर्ज फेटाळला. त्यादरम्यान १२ जून २०१५ रोजी त्यांनी गळफास लावून आत्महत्या केली. त्यानंतर सुधीरचा भाऊ प्रशांतने १३ जून २०१५ रोजी नोंदवलेल्या तक्रारीवरून मोर्शी पोलिसांनी सिंग यांच्याविरुद्ध आत्महत्येस प्रवृत्त करण्याचा गुन्हा नोंदवला होता. तो गुन्हा रद्द करण्यासाठी सिंग यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली. या याचिकेवर न्या. विनय देशपांडे आणि न्या. अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयाने सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर जुने कर्ज थकीत असल्यामुळे नवीन कर्ज नाकारणे याला दक्ष बँक कर्मचाऱ्याचे कर्तव्य म्हणावे लागेल. ही कृती म्हणजे आत्महत्येस प्रवृत्त करणे नव्हे, असे मत नोंदवून न्यायालयाने गुन्हा रद्द करण्याचे आदेश दिले. सिंग यांच्यातर्फे अ‍ॅड. आनंद देशपांडे यांनी काम पाहिले.
