शासनाकडून अद्यापही आरक्षणाचा निर्णय नाही देवेश गोंडाणे, नागपूर राज्यातील १२ अकृषी विद्यापीठांसह तीन अभिमत विद्यापीठांच्या ८० टक्के प्राध्यापक पदांच्या भरतीस राज्य सरकारने ७ ऑगस्ट रोजी मंजुरी दिली. परंतु, मराठा आरक्षणाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात अडकून आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने प्राध्यापक भरती ही १२ टक्के मराठा आरक्षणाला धरून करावी की नाही, यासंदर्भातील कुठलेही आदेश विद्यापीठांना दिलेले नाहीत. आरक्षणाच्या या गोंधळामुळे विद्यापीठांचे रोस्टरही तयार झाले नसून पदभरती अडकली आहे. राज्यातील जवळपास सर्वच अकृषी विद्यापीठात प्राध्यापकांसह शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त पदांची समस्या आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने रिक्त असलेल्या १ हजार १६६ पदांपैकी ६५९ पदांच्या भरतीला मंजुरी दिली. अनेक वर्षांनंतर शासनाने ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर का होईना पदमंजुरी दिल्याने विद्यापीठांच्या आशा पल्लवीत झाल्या होत्या, परंतु आरक्षणामुळे पदभरती रखडल्याने विद्यापीठांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. शैक्षणिक क्षेत्रातील आणि नोकरीतील मराठा आरक्षण वैध असल्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला. मात्र, याप्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाबाबत असामाधानी असलेल्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा निर्णय आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर अवलंबून आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने पदभरतीला मान्यता देऊन २२ दिवस उलटल्यानंतरही पदे कुठल्या आरक्षणाला धरून भरावी, रोस्टर कसे तयार करावे याचे आदेश दिलेले नाहीत. राज्याच्या उच्च शिक्षण विभागाने काही दिवसांपूर्वी मराठा आरक्षणानुसार पदभरतीची क्रमवारी ठरवणारा शासन निर्णय जाहीर केला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर सर्वकाही अवलंबून असल्याचे ध्यानात येताच दुसऱ्याच दिवशी शासनाने हा निर्णय रद्द केला. त्यानंतर पदभरतीसंदर्भात अद्याप कुठलाही निर्णय न आल्याने राज्यातील १५ विद्यापीठांतील ६५९ पदांची भरती अडकली आहे. ‘सेव्ह मेरिट सेव्ह नेशन’चाही धसका सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के ठरवून दिली असून त्याचे पालन व्हावे आणि अतिरिक्त आरक्षण लवकरात लवकर रद्द करावे, गुणवंत विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक प्रवेशात व नोकरीत समान संधी मिळवून द्यावी, या मागण्यांसाठी ‘सेव्ह मेरिट सेव्ह नेशन’ने राज्यभर आंदोलन पुकारले आहे. खुल्या वर्गाने सरळ मराठा आरक्षणाच्या विरोधातच एल्गार पुकारला आहे. त्यामुळे आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर कुठल्याही वर्गाला नाराज करणे सरकारला परवडणारे नाही. परिणामी, शासनाने निर्णय जाहीर न करण्याची खेळी खेळल्याचा आरोपही केला जात आहे.
