सर्वोच्च न्यायालयात याचिका; केंद्र व राज्य सरकारला नोटीस नागपूर : करोनाचा प्रादुर्भाव दिवसेंदिवस वाढत असून करोनाग्रस्तांवर उपचार करण्यासाठी खासगी रुग्णालयांमधील ५० टक्के खाटा राखीव ठेवण्यात याव्यात. याकरिता राज्य सरकारने सर्व खासगी रुग्णालयांना आदेश द्यावे, अशी विनंती उपराजधानीतील सामाजिक कार्यकर्ते मधुकर कुकडे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून केली. या याचिकेवर आज सोमवारी न्या. अशोक भूषण, न्या. सुभाष रेड्डी आणि न्या. एम.आर. शहा यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयाने केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार आणि आयसीएमआरला नोटीस बजावून दोन आठवडय़ात उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. करोनाचा सर्वाधिक धोका डॉक्टर, परिचारिका, पोलीस आणि पहिल्या पातळीवर काम करणाऱ्या करोना योद्धय़ांना आहे. त्यामुळे त्यांची करोना चाचणी करण्यात यावी, त्यांना आवश्यक सुविधा पुरवण्यात याव्यात, रॅपिड अ‍ॅण्टीबॉडी चाचणी करण्यात यावी. यामुळे करोनाची लागण देशात किती लोकांना झाली, हे स्पष्ट होईल. हे मुद्दे पूर्वी उच्च न्यायालयात चर्चेला आले. पण, उच्च न्यायालयाने रॅपिड अ‍ॅण्टीबॉडी चाचणीच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केल्याने याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. तसेच सरकारी रुग्णालयांमध्ये रुग्णांची संख्या अधिक असल्याने खासगी रुग्णालयांमध्येही करोनाचा उपचार सुरू करण्यात यावा, त्याकरिता खासगी रुग्णालयांमध्ये ५० टक्केजागा राखीव ठेवण्यात याव्यात, अशी विनंतीयाचिकाकर्त्यांनी केली. याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने प्रतिवादींना नोटीस बजावली. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. तुषार मंडलेकर यांनी बाजू मांडली.
