|| मंगेश राऊत वैनगंगा नदीवरील पुलासंदर्भात उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा नागपूर : वैनगंगा नदीवर भंडारा येथे पूल बांधण्याचे कं त्राट अशोक अभिजित इन्फ्रो कं पनीला देण्यात आले. हा पूल बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा (बीओटी) तत्त्वावर विकसित करण्यात आला असून एकं दर दस्तावेजावरून कं पनीला पुलाचे बांधकाम करण्याचे कं त्राट दिले होते. बांधकामासाठी आलेला खर्च वसूल करण्यासाठी कं पनीला ठराविक कालावधीसाठी टोल वसूलण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. याचा अर्थ कं पनीला नदी, रस्ता किं वा पुलाचा भाडेपट्टा देण्यात आलेला नसून के वळ पुलाचा वापर करणाऱ्यांकडून शुल्क वसूल करण्याचे अधिकार (भाडेपट्टा) देण्यात आला आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला. वैनगंगा नदीवर भंडारा येथे बीओटी तत्त्वावर पूल बांधण्यासाठी राज्य सरकारने जाहिरात प्रसिद्ध करून निविदा मागवली होती. त्यानुसार खासगी भागीदारास ७७६ मध्ये पुलाचे बांधकाम करण्याची मंजुरी देण्यात आली. याचे कं त्राट अभिजित अशोका इन्फ्रोस्ट्रक्चर प्रा. लि. कं पनीला मिळाले. याकरिता कं पनीला काही कर सवलत देण्यात आली. पुलाच्या बांधकामासाठी २६१ कोटी ८८ लाख रुपये खर्च झालेला असून तो वसूल करण्यासाठी पुलाचा वापर करणाऱ्या वाहनांकडून शुल्क (टोल) वसूल करण्याचे अधिकार कं पनीला देण्यात आले. टोल वसूल करण्यासाठी १८ वर्षे ९ महिन्यांचा करार करण्यात आला. या मुदतीआधी कं पनीचा निधी वसूल झाल्यानंतरही पूर्ण काळ शुल्क आकारणीचे अधिकार कं पनीला देण्यात आले. दरम्यान २००५ मध्ये भंडारा येथील जिल्हाधिकारी व सहनिबंधकांनी कं पनीला नोटीस बजावून भाडेपट्टय़ावरील ७ कोटी ८४ लाख ७६ हजार ५४० रुपयांची थकबाकी काढली. या आदेशाला कं पनीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. प्रकरणाची सुनावणी न्या. अतुल चांदूरकर आणि न्या. विनय जोशी यांच्यासमक्ष झाली. सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने वैनगंगा नदीवर भंडारा येथे पूल बांधण्याचे कं त्राट अशोक अभिजित इन्फ्रो कं पनीला दिले. हा पूल बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा (बीओटी) तत्त्वावर विकसित करण्यात आला असून एकं दर दस्तावेजावरून कं पनीला पुलाचे बांधकाम करण्याचे कं त्राट दिले होते. या पुलाच्या बांधकामासाठी आलेला खर्च वसूल करण्यासाठी कं पनीला ठराविक कालावधीसाठी टोल वसूल करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. याचा अर्थ कं पनीला नदी, रस्ता किं वा पुलाचा भाडेपट्टा देण्यात आलेला नसून के वळ पुलाचा वापर करणाऱ्यांकडून शुल्क वसूल करण्याचे अधिकार (भाडेपट्टा) देण्यात आला आहे. त्यामुळे भाडेपट्टय़ासाठी आकारण्यात येणारे कर भरणे आवश्यक असून सहनिबंधकांचा निर्णय योग्य आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला.
