आरटीओने आठवडाभरातील प्रमाणपत्रांचे वितरण थांबवले!

नवीन वाहनांची कागदपत्रे तयार करणे, कर्ज घेऊन वाहनांची खरेदी केली असल्यास त्याला ना-हरकत प्रमाणपत्र देणे, दुय्यम विक्री झालेल्या वाहनाची कागदपत्रे तयार करणे, वाहन चालवण्याचे शिकाऊ व कायमस्वरूपाचे परवाने, वाहनांची फिटनेस तपासणी, वाहन विक्रीच्या शोरूमला विक्री प्रमाणपत्र देणे, ड्रायव्हिंग स्कूलला परवानगी देण्यासह वाहनांशी संबंधित सगळेच काम राज्याच्या प्रादेशिक परिवहन विभाग व उपप्रादेशिक परिवहन विभाग कार्यालयांमधून होते.

केंद्रीय मोटार वाहन नियमातील तरतुदीप्रमाणे या विविध कामांसाठी राज्याच्या प्रादेशिक परिवहन विभागासह उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांकडून विविध शुल्क नागरिकांकडून आकारले जाते. या दरांमध्ये २९ डिसेंबर २०१६ ला केंद्र शासनाने चारपट ते दहापट वाढ करून त्याची अंमलबजावणीही तात्काळ करण्याचे आदेश महाराष्ट्रासह सगळ्याच राज्य शासनांना दिले. शासनाच्या परिवहन विभागाकडून तातडीने हे आदेश राज्यातील सगळ्याच प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांसह उपप्रादेशिक कार्यालयांना देऊन अंमलबजावणीच्या सूचना देणे अपेक्षित होते, परंतु या सूचना तब्बल आठ दिवसांनी म्हणजे, ६ जानेवारीला करण्यात आल्या. या सूचनेत २९ डिसेंबर २०१६ पासून विविध कामे करणाऱ्यांकडूनही शुल्काच्या फरकाची रक्कम वसुलीचे आदेश देण्यात आले.

‘फरकाची रक्कम भरल्यावर कागदपत्रे देऊ’

शासनाकडून २९ डिसेंबर २०१६ ते ६ जानेवारी २०१७ पर्यंत विविध कामे करणाऱ्या व्यक्तीकडूनही विविध कामाच्या शुल्काच्या फरकाची रक्कम वसूल करण्याच्या सूचना आहेत. त्याशिवाय संबंधित व्यक्तीच्या कामाची प्रक्रिया पूर्ण होत नाही. तेव्हा फरकाची रक्कम मिळाल्यावर तातडीने वाहन चालवण्याच्या परवान्यासह विविध कागदपत्रे संबंधितांना पाठवली जातील.

शरद जिचकार, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, नागपूर शहर