वाळू माफियांकडून महसूल अधिकारी, कर्मचारी व पोलिसांवर हल्ले होतात. अशा घटनांवर प्रतिबंध घालण्यासाठी वाळू माफियांवर महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (मोक्का) आणि महाराष्ट्र घातक कृत्य प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (एमपीडीए) कारवाई करण्यात येत असून यापूर्वी औरंगाबाद आणि नाशिक विभागात एकूण अशाप्रकारे पाच कारवाया करण्यात आल्या. भविष्यातही अशा कडक कारवाया करण्यात येतील, अशी माहिती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्राद्वारा दिली. २३ एप्रिल २०१९ ला नायब तहसीलदार सुनील वासुदेवराव साळवे (४३) हे दोन मंडळ अधिकारी आणि चार तलाठय़ांसह शहराबाहेर जात होते. त्यावेळी दिघोरी उड्डाणपुलाजवळ वाळूचे ट्रक उभे होते. चौकशी करून वाहनचालकांना दस्तावेज, रॉयल्टी पावती मागितली, पण ते देत नव्हते. त्यावेळी एमएच-४१, एए-८१०० क्रमांकाची मर्सिडिज बेंझ कार तेथे आली. कारचालकाने महसूल अधिकाऱ्यांच्या अंगावर कार नेण्याचा प्रयत्न केला. याप्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. या घटनेचे वृत्त प्रकाशित होताच उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेऊन जनहित याचिका दाखल करून घेतली. तसेच राज्य सरकारला नोटीस बजावून अशा हल्लेखोरांविरुद्ध काय कारवाई करण्यात येते, त्यांच्यावर मोक्का लावण्यात येऊ शकते काय, अशी विचारणा केली. त्यावर गुरुवारी न्या. रवि देशपांडे आणि न्या. विनय जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. यावेळी राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्र दाखल करून मोक्का व एमपीडीए कायद्यांतर्गत नाशिक व औरंगाबाद विभागात पाच कारवाया करण्यात आल्या. भविष्यातही अशा कारवाया करता येतील, अशी माहिती दिली. सरकारतर्फे अ‍ॅड. आंनद देशपांडे यांनी बाजू मांडली.
