दोन्ही सभापतींकडे चौकशीची मागणी स्वच्छ आणि पारदर्शक पद्धतीने राज्य कारभार चालवण्यात येत असल्याच्या सरकारच्या दाव्यावर सत्तेतील वाटेकरी शिवसेनेने गेल्या वर्षभरात अनेकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून सरकारला ‘चिंतन’ करण्यास भाग पाडले. शिवसेनेच्या आमदारांनी आता विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण करणाऱ्या कंत्राटदार कंपनीवर आक्षेप घेतला असून, या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी थेट दोन्ही सभागृहाच्या सभापतींना साकडे घातले आहे. शिवसेना आमदार अ‍ॅड. जयदेव गायकवाड आणि प्रकाश फातर्पेकर यांनी विधिमंडळ कामकाजाचे होत असलेले थेट प्रक्षेपण सदोष असल्याचा दावा केला आहे. सरकारने तीन लाखांपेक्षा अधिक रकमेच्या कामासाठी ई-निविदा काढण्याचे बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे ई-निविदेद्वारे थेट प्रक्षेपणाचे काम वितरित करण्यात आले आहे. परंतु हे कंत्राट पूर्वानुभव नसलेल्या कंपनीला मिळाले आहे. शिवाय कंत्राटदार कंपनीने निविदा भरताना मान्य केलेल्या अटी व शर्तीना बगल दिली आहे. सभागृहातील कामकाजाच्या थेट प्रक्षेपणासाठी किमान १५ कॅमेरे बसण्यात यावे, असे ठरले होते. प्रत्यक्षात १० कॅमेरे वापरण्यात आले. हे कॅमेरे देखील घालण्यात आलेल्या अटी व शर्ती प्रमाणे उच्च क्षमतेचे वापरण्यात आले नाही. त्यामुळे प्रक्षेपण दर्जेदार होऊ शकलेले नाही, असे या आमदारांचे म्हणणे आहे. फडणवीस सरकार पारदर्शक, गतिमान शासन देत असल्याचा भाजपचा दावा आहे. शिवसेनेने मात्र पुन्हा एकदा विधिमंडळ कामकाजाच्या थेट प्रक्षेपणाच्या निमित्ताने प्रशासनात सर्वच काही आलबेल नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. गेल्या दोन अधिवेशनाप्रमाणे यंदाच्या नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनातही विधिमंडळाचे कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण करण्यात येत आहे. मात्र त्यांचे प्रक्षेपण तांत्रिकदृष्टय़ा सदोष असल्याचे दिसून येते. या संदर्भात ज्या कंपनीला या प्रक्षेपणाचे कंत्राट देण्यात आले. त्यांना थेट प्रक्षेपणाचा अनुभव नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. या कंपनीने ई- निविदेतील अटी व शर्तीची पूर्तता केलेली नाही. ज्या कंपनीच्या कॅमेऱ्याची मागणी निविदेत केली होती. त्याऐवजी दुसऱ्याच कंपनीचे कॅमेरे बसवण्यात आले. हे कॅमेरे तांत्रिकदृष्टय़ा दुय्यम दर्जाचे आहेत. पहिल्या आठवडय़ात केवळ १० कॅमेरे बसवण्यात आले होते. कंत्राटदार कंपनीला १५ कॅमेरे बसवायचे होते. कमी कॅमेरे वापरल्याने त्याचा थेट परिणाम प्रक्षेपणावर झाला. त्यामुळे या निविदा प्रकरणाची चौकशी करून संबंधित कंपनीवर कारवाई करण्याची विनंती या आमदारांनी केली आहे. यासंदर्भात विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांना शिवसेना आमदार प्रकाश फातर्पेकर यांनी विचारणा केली तर विधान परिषद सभापती रामराजे निंबाळकर यांना शिवसेनेचे आमदार अ‍ॅड. जयदेव गायकवाड यांनी पत्र लिहिले आहे. शिवसेनेचे आक्षेप *पूर्वानुभव नसलेल्या कंपनीला कंत्राट *कामकाजाचे सदोष प्रक्षेपण *ई-निवेदतील शर्ती व अटींचे उल्लंघन *कंत्राटादारकडून १५ ऐवजी १० कॅमेरांचा वापर
