लक्ष्मीनगरातील मालकीपट्टय़ाच्या संघर्षांला १६ वर्षांनंतर यश नागपूर : सामाजिक कार्यकर्त्यांची चिकाटी व नागरिकांच्या जिद्दीमुळे १६ वर्षांपासूनचा लक्ष्मीनगर झोपडपट्टीचा मालकी पट्टय़ांचा प्रलंबित प्रश्न अखेर मार्गी लागला. शहर विकास मंचच्या नेतृत्वात उभारलेल्या लढय़ाचे हे मोठे यश आहे. अनेक राजकीय व प्रशासकीय अडथळ्यांवर मात करीत लक्ष्मीनगरातील झोपडीधारक त्यांच्या घराच्या जमिनीचे मालक झाले आहेत. या वसाहतीतील १०५ पैकी ५५ लाभार्थीचे मालकी पट्टे आतापर्यंत दुय्यम निबंधक नोंदणी कार्यालयात पंजीबद्ध झाले असून इतरांच्या दस्त नोंदणीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. पश्चिम नागपुरातील उच्चभ्रूंची मोठी वसाहत असलेल्या लक्ष्मीनगर भागात नासुप्रच्या मालकीच्या अत्यंत मोक्याच्या जागेवर सुमारे ४५ वर्षांपासून ही झोपडपट्टी वसलेली आहे. आर्थिक दुर्बल घटकातील कुटुंबांची तेथे १०५ घरे आहेत. त्यातील ९५ टक्के पक्की आहेत. मौजा अजनीच्या खसरा क्र. ३ वरील सव्वा एकर (०.४९८ हेक्टर) क्षेत्रावरील झोपडपट्टीच्या चारही बाजूंनी बंगले आणि निवासी संकुले आहेत. या भागातील जमिनीला सोन्याची किंमत आहे. त्यामुळे या जागेवर अनेकांचा ‘डोळा’ होता. लक्ष्मीनगर झोपडपट्टीला १३ जुलै १९८९ रोजी महाराष्ट्र सरकारने अधिकृत झोपडपट्टी म्हणून घोषित केले, परंतु, जमिनीची मालकी मात्र मिळत नव्हती. यासाठी वस्तीतील नागरिकांनी स्थानिक कार्यकर्ते रामदास ऊईके यांच्या पुढाकाराने झोपडपट्टी सुधार समितीची स्थापना करून शहर विकास मंचच्या नेतृत्वात २००४ पासून मालकी पट्टय़ांसाठी संघर्ष सुरू केला. मंचचे संयोजक अनिल वासनिक व लीना बुद्धे यांची साथ मिळाली. महाराष्ट्रात भाजपचे सरकार असताना झोपडपट्टीधारकांना पट्टे देण्यासंदर्भात १६ जुलै २०१६ व २४ आगस्ट २०१६ रोजी दोन शासनादेश काढण्यात आले. त्यानुसार नागपूर सुधार प्रन्यासने पट्टे वाटपासाठी निर्धारित केलेल्या ५२ वस्त्यांमध्ये लक्ष्मीनगर झोपडपट्टीचाही समावेश होता. परंतु, या झोपडपट्टीची जागा शहराच्या मंजूर विकास आराखडय़ानुसार शाळेसाठी आरक्षित असल्याने अडचण निर्माण झाली होती. ती दूर करण्यासाठी मंजूर विकास आराखडय़ात बदल करण्याची तरतूद महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम ३७ मध्ये असल्याची बाब वासनिक व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी प्रशासनापुढे मांडली. यासाठी मुख्यमंत्री, विभागीय आयुक्त, नागपूर सुधार प्रन्यास सभापती, महापालिका आयुक्त यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. भाजपा नेते देंवेंद्र फडणवीस आमदार असताना ६ जून २००६ रोजी याच मागणीसाठी नागपूर सुधार प्रन्यासवर मोर्चा नेला होता. ते मुख्यमंत्री असतानाही आरक्षण वगळले गेले नसल्याने शहर विकास मंचच्या माध्यमातून हा प्रश्न‘लोकसत्ता’ने शासन दरबारी लावून धरला होता. त्यानंतर प्रशासन खडबडून जागे झाले. सुधार प्रन्यासने २९ मे २०१८ रोजी महापालिकेला पत्र पाठवून लक्ष्मीनगर झोपडपट्टीच्या जागेचा जमीन वापर बदलण्याची कार्यवाही करण्याचे सूचित केले. महापालिकेच्या २४ सप्टेंबर २०१८ रोजीच्या आमसभेत तसा ठराव मंजूर झाला. त्या अनुषंगाने १५ नोव्हेंबर २०१८ रोजी शासकीय राजपत्रात सूचना प्रकाशित झाली. हरकती व आक्षेपाचे सोपस्कार पार पडल्यानंतर महापालिकेच्या आयुक्तांनी २ फेब्रुवारी २०१९ रोजी नगर विकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना या फेरबदलाबाबत पत्र पाठवले. परंतु, हा प्रस्ताव अनेक महिने मंत्रालयात प्रलंबित होता. त्यावर निर्णयासाठी पुन्हा कार्यकर्त्यांनी पाठपुरावा केला. याबाबतचा अंतिम आदेश २०१९ च्या अखेरीस निघून येथील जमीन रहिवाशी प्रयोजनार्थ घोषित झाली. यानंतरही प्रशासकीय अडथळ्े सुरू होते. प्रन्यासने २०२० मध्ये सर्व सोपस्कार पूर्ण करून ९ ऑक्टोबर २०२० पासून पट्टय़ांचे काम सुरू केले व ५ जानेवारी २०२१ पासून पट्टय़ांची रजिस्ट्री सुरू झाली. आतापर्यंत येथील १०५ पैकी ५५ लाभार्थीना जमिनीच्या रजिस्ट्री करून देण्यात आल्या आहेत. आणखी १५ पट्टय़ांची रजिस्ट्री येत्या आठवडय़ात होणार आहे. लक्ष्मीनगर झोपडपट्टीतील रहिवाशांनी वस्तीत विजय मेळावा घेत आनंद साजरा केला. लक्ष्मीनगर झोपडपट्टीवासीयांच्या यशस्वी लढय़ात डॉ. दिलीप तांबटकर, राजकुमार वंजारी, रामदास उईके, अश्विन पिल्लेवान, विमल बुलबुले, शैलेंद्र वासनिक व युवा शहरचे नितीन मेश्राम, नीलेश खडसे यांचे मोठे योगदान राहिले आहे. झोपडपट्टीवासीयांची यशोगाथा नागरी प्रश्नांची सोडवणूक नागरिकांची एकजूट साधून करता येते. सामाजिक कार्यकर्ते चिकाटी व अभ्यासू पद्धतीने लढा उभारून राजकीय-प्रशासनिक अडथळ्यांवर मात करून नागरिकांचे हक्क मिळवून देऊ शकतात. त्यात माध्यमांची व प्रामाणिक अधिकारी वर्गाची साथ मिळाल्यास न्यायाचा मार्ग प्रशस्त होतो, हेच लक्ष्मीनगर झोपडपट्टीच्या जमिनीवरील आरक्षण रद्द करण्यापासून तर मालकी पट्टे हस्तगत करण्यापर्यंतच्या यशोगाथेतून स्पष्ट झाले आहे.’’ - अनिल वासनिक, संयोजक, शहर विकास मंच.
