नव्या जाहिरातीमुळे शेकडो उमेदवार वयोमर्यादेत बाद; प्रशासकीय घोळाचे दर्शन राज्याच्या गृह खात्यासाठी ‘ऑन लाईन’ आणि ‘डिजिटलाईजेशन’ हे परवलीचे शब्द ठरत असले तरी या खात्यातील प्रशासकीय घोळाची परंपरा मात्र जशीच्या तशीच आहे. नागपूर मध्यवर्ती कारागृहातील रक्षक पदासाठी अर्ज केलेल्या उमेदवारांना डालवून नव्याने जाहिरात काढण्याचा प्रताप खात्याने करून दाखवला आहे. यामुळे शेकडो विद्यार्थ्यांना रोजगाराच्या संधीपासून वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. गृह खात्याने नागपूर, पुणे, औरंगाबाद, मुंबई आदी कारागृहातील रक्षक पदांसाठी १ जानेवारी २०१४ ला जाहिरात प्रकाशित केली होती. नागपूर मध्यवर्ती कारागृहातील १०३ पदे भरण्यात येणार होते. यासाठी विदर्भातून १४ हजार अर्ज प्राप्त झाले होते. मात्र नागपूर वगळता इतर सर्व ठिकाणच्या पदांसाठी चाचणी घेण्यात आली. निवड प्रक्रिया सुरू झाली. नागपूर मध्यवर्ती कारागृहातील रक्षक पदाची जाहिरात रद्द करण्यात आली. त्याची पूर्वकल्पना अर्जदार उमेदवारांना देण्यात आली नाही. त्यानंतर अचानक ३ फेब्रुवारी २०१६ ला नागपूर मध्यवर्ती कारागृह रक्षक भरतीची नव्याने जाहिरात देण्यात आली. आधीच्या जाहिरातीनुसार अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांचा त्यात विचार करण्यात आला नाही. आधीची जाहिरात रद्द का करण्यात आली. याचे उत्तर कारागृह प्रशासन देत नाही. मुख्यमंत्र्यांकडे गृहखाते आहे. पोलीस भरतीसाठी ३ वर्षांची वयोमर्यादा वाढवण्याची घोषणा त्यांनी केली होती. त्याचेही प्रतिबिंब या जाहिरातीत नाही. जाहिरात रद्द झाल्यास नवीन जाहिरातीमध्ये आधी अर्ज करणाऱ्यांना पुन्हा अर्ज न करता संधी दिली जाते. त्यामुळे उमेदवारांनी अर्ज करतेवेळी भरलेली रक्कम (चालन) आणि त्यावेळी उमेदवारीसाठी असलेले सर्व निकष ग्राह्य़ धरले जाते, परंतु नागपूर कारागृह प्रशासनाने यापैकी कोणत्याही बाबी विचारात घेतल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे आधीच्या जाहिरीतीनुसार अर्ज केलेल्या उमेदवारांपैकी सुमारे ३० ते ३५ टक्के उमेदवारांनी वयोमर्यादा पार केली. सरकार त्यांचा विचार करणार की नाही, अर्ज स्वीकारताना बेरोजगारांकडून चालन स्वरूपात घेतलेल्या रकमेचे काय झाले, असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले असून कारागृहाच्या प्रशासकीय घोळामुळे शेकडो विद्यार्थ्यांचे भविष्य टांगले आहे. कारागृह रक्षक भरतीसाठी खेडय़ापाडय़ातून शेकडो तरुण नागपुरात येऊन तयारी करत आहेत. अनेकांनी लेखी आणि शारीरिक चाचणीच्या सरावासाठी क्लासेस लावले आहेत, परंतु जाहिरातच रद्द करण्यात आल्याने आणि नव्या जाहिरातीनुसार अनेकांची वयोमर्यादा पार झालेली असल्याने त्यांच्या तयारीवर पाणी फेरले जाण्याची शक्यता आहे. आंदोलक उमेदवार बेदखल मुख्यमंत्र्यांकडे असलेल्या खात्यातच पद भरतीसंदर्भात प्रचंड घोळ असल्याचे दिसून येत आहे. पोलीस खात्यातील या प्रकाराला वाचा फोडण्यासाठी संधिवान चौकात सुमारे तीनशे उमेदवारांनी दोन दिवस उपोषण आंदोलन केले. जिल्हा प्रशासनाने मात्र त्याची दखल घेतली नाही. पालकमंत्र्यांना देखील त्यांचे गांर्भीय नाही. आयुक्तालयात मागासवर्गीयांचा ‘कोटा’ समाप्त पोलीस आयुक्तालयातील १२४ पोलीस शिपायांच्या जागा भरण्यात येणार आहे. यातील एकही जागा मागासवर्गीय (एससी, एसटी, ओबीसी) प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी नाही. यासंदर्भात रोजगार संघाचे संजय नाथे यांनी पोलीस उपायुक्त दीपाली मासिरकर यांची भेट घेतली. त्यांनी असे करण्यामागची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. बिंदूनामावलीनुसार ही पदे भरण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. एससी, एसटी आणि ओबीसी प्रवर्गातील जागा आधीच भरण्यात आल्या आहेत. अजून ६८८ जागांची तडजोड करावी लागणार आहे. याचाच अर्थ पुढील पाच वर्षे पोलीस आयुक्तालयात शिपायाच्या पदासाठी मागासवर्गीयांना संधी मिळण्याची शक्यता दिसत नाही. या प्रकारामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. यापूर्वी झालेल्या शिपाई भरतीदरम्यान बिंदूनामावली नव्हती काय, त्यानुसार भरती प्रक्रिया राबवण्यास परवानगी का देण्यात आली. मागासवर्गीय प्रवार्गातील मुला-मुलींना पाच वर्षे पोलीस आयुक्तालयातील पद भरतीपासून वंचित ठेवण्यात येणार आहे.
