केंद्र सरकार वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) विधेयक मंजूर करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. एक देश एक कर अशी घोषणा मोदी सरकारने केली आहे. लोकसभेत विधेयक पारित करण्यात आले असले तरी विदेशातील खासगी बँकांना त्यांचा फायदा होण्यापेक्षा तो भारतातील बँकांना व्हावा यासाठी राज्यसभेत त्याला तीव्र विरोध केला जाणार आहे आणि वेळप्रसंगी न्यायालयात जाण्याचा इशाराही भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि अर्थतज्ज्ञ डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी सरकारला दिला.

श्रीराम अर्बन को ऑप. बँकेच्यावतीने वसंतराव देशपांडे सभागृहात आयोजित करण्यात आलेल्या विक्रम साठे व्याख्यानमालेत ते बोलत होते.जीएसटी कर प्रणाली लागू करण्यासंदर्भात पावले टाकली जात आहेत. मात्र, त्यात बऱ्याच उणिवा आहेत. कर गोळा केल्यानंतर त्याचे राज्यांना वितरण कसे करणार हे स्पष्ट करण्यात आले नाही. आयसीआयसीआय आणि एचडीएफसी या खासगी बँकांसह एनएसई नामक कंपनीचा त्यात अंतर्भात आहे. या तिघांच्या हातात जीएसटीचे नियंत्रण असणार आहे. जीएसटी प्रणालीसाठी लागणारे सॉफ्टवेअर इन्फोसीस तयार करणार आहे. या खासगी कंपनीला त्यासाठी १४०० कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. या सॉफ्टवेअरमध्ये गोळा होणारा डाटा सुरक्षित कसा राहील, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. जीएसटी करातून गोळा होणारा पैसा उपरोक्त दोन बँकामध्ये ठेवला जाणार आहे. या बँका तो पैसा वापरणार आहेत. यासह अन्य उणिवा देखील जीएसटी विधेयकात आहेत, त्यामुळे त्याला सभागृहात विरोध केला जाणार आणि सरकारने सूचना न ऐकल्यास सरकारच्या विरोधात न्यायालयात जाण्याची तयारी केली असल्याचा इशारा स्वामी यांनी दिला. कार्यक्रमाचे संचालन नेहा नांदेडकर यांनी केले.

चिदंबरम यांच्यावर टीका

माजी केंद्रीय अर्थ मंत्री आणि काँग्रेसचे नेते चिदंबरम यांच्यारव डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी जोरदार टीका केली. मंत्री असताना त्यांनी भाजपवर हिंदू दहशतवाद म्हणून टीका केली होती, आता हिंदू ‘टेरर’ काय असते हे दाखवून देऊ. विदेशातील २१ खात्यांमध्ये ६ लाख कोटींची संपत्ती त्यांच्या कुटुंबातील प्रत्येकाच्या नावावर जमा आहे. ते प्रकरण लवकरच बाहेर काढणार आहे. समान नागरी कायदा अन्य देशात लागू केला. भारतात तसा प्रयत्न झाल्यास दोन धर्मात वाद होईल, असे सांगितले जाते. मात्र, ऑस्ट्रेलियात समान नागरी कायद्याला मुस्लिम समाजाच्या काही नेत्यांनी विरोध केला तेव्हा तुम्हाला राहायचे असेल तर राहा अन्यथा दुसऱ्या देशात जा, असा इशारा देण्यात आला. नंतर तेथे सर्वानी तो कायदा मान्य केला त्यामुळे हिंदूंनी उगाच घाबरण्याची गरज नाही. हिंदू समाजाने आजवर बरेच सहन केले आहे. आता मात्र परिस्थिती बदलली असल्याचे स्वामी म्हणाले.

.. तर जम्मू-काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवटीशिवाय पर्याय नाही -स्वामी

फुटीरवाद्याची जागा पाकिस्तानामध्ये आहे. पाकिस्तानात जावून त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा विरोध करावा, जम्मू-काश्मीरमध्ये महबुबा मुफ्ती जर फुटीरवाद्यांना आटोक्यात आणू शकत नसतील तर त्या ठिकाणी राष्ट्रपती राजवट लावण्यात यावी आणि त्या शिवाय दुसरा पर्याय नाही, असे मत भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी मंत्री डॉ. सुब्रमण्य स्वामी यांनी व्यक्त केले. श्रीराम अबॅन बँकेच्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने ते नागपुरात आले असता प्रसार माध्यमाशी बोलत होते. जो गायीची हत्या करेल त्याला मृत्यूदंडांची शिक्षा मिळाली पाहिजे. या संदर्भात संसदेत विधेयक ठेवण्यात आले आहे. प्रारंभी तर जर गो हत्या करेल त्याला फाशीची शिक्षा देण्यात यावी अशी मागणी केली होती मात्र त्या गोहत्या बंदी कायद्याच्या वेळी न्यायालयात फाशी न देता मृत्यूदंड देण्यात यावा, अशी मागणी केली. या संदर्भात संसदेत हा मुद्या उपस्थित करणार आहे. उत्तरप्रदेशमध्ये मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांची लवकरच भेट घेऊन त्या ठिकाणी गोहत्या करणाऱ्याला मृत्यूदंडाची शिक्षा देण्यात यावी, असा कायदा तयार करण्यात यावा, या संदर्भात मागणी केली जाणार असल्याचे सुब्रमण्यम स्वामी म्हणाले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांनी राष्ट्रपती होण्यास नकार दिला असे विचारताच स्वामी म्हणाले, ज्या लोकांना काम धंदे नाही ते अशा मागण्या करीत असतात. सरसंघचालकांनी स्वत या प्रस्तावास नकार दिला आहे. तेव्हा अशा मागण्या करणे योग्य नाही. सगळे सोडून जे संघासाठी आपले आयुष्य देत असतात ते कुठलेही पद मिळविण्यासाठी धडपड करीत नसल्याचे स्वामी म्हणाले.