कांदळवन कक्षाच्या प्रयत्नांमुळे गेल्या दहा वर्षांत कासवांच्या आणि माशांच्या विविध प्रजातींना जीवदान मिळाले आहे. वन खात्याने मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या सहकार्याने याबाबत योजना सुरू केली आहे. या कालावधीत पालघर, मुंबई, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्य़ातून २७ ओलीव रिडले कासव, १६ ग्रीन सी कासव, १७ व्हेल शार्क, एक हॉक्सबिल कासव, एक इंडियन ओशियन हंपबॅक्क डॉल्फिन, एक लेदरबँक समुद्री कासव आणि ११ जॉअंट गिटारफिश या प्रजातींना जीवदान मिळाले आहे. समुद्रात मासेमारी करताना अनेकदा संरक्षित दुर्मीळ सागरी प्रजाती चुकू न मच्छीमारांच्या जाळ्यात अडकतात. मच्छीमारांनी जाळे कापले तरच हे प्राणी वाचू शकतात. अनेकदा मच्छीमार बांधव त्यांचे जाळे कापतात आणि या प्राण्यांना समुद्रात सोडतात. शाश्वत मासेमारी आणि दुर्मीळ सागरी प्रजातीचे संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने वन विभागाने मच्छीमारांच्या या उपक्र माला प्रोत्साहन देण्याची योजना आखली. मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सहकार्य घेऊन मासेमारांकरिता नुकसानभरपाई योजना सुरू के ली. दुर्मीळ सागरी प्रजाती मासेमारांच्या जाळ्यात अडकल्या तर त्यांना जाळे कापून पुन्हा समुद्रात सोडताना नुकसान झालेल्या जाळ्यापोटी २५ हजार रुपयापर्यंतचे अनुदान वन खात्याच्या कांदळवन कक्षामार्फत दिले जाते. या योजनेचा लाभ घेऊन मच्छीमार बांधव जाळ्यात अडकलेल्या दुर्मीळ सागरी प्रजातींना पुन्हा समुद्रात सोडतात. यासाठी सागरतटीय जिल्ह्य़ात वन विभागाच्या वतीने जनजागृती कार्यशाळा घेण्यात आल्या. त्यात दुर्मीळ आणि संरक्षित प्राण्यांच्या संवर्धनाचे महत्त्व त्यांना समजून सांगण्यात आले. पालघर, मुंबई, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ातून जवळपास ११०० मच्छीमार यात सहभागी होते. त्यामुळे दुर्मीळ आणि संरक्षित सागरी प्रजातींना पुन्हा समुद्रात सोडल्याची अनेक प्रकरणे वन खात्याकडे नोंदवली जात आहेत. आतापर्यंतच्या ६४ प्रकरणांमध्ये ५९ मच्छीमारांना संरक्षित प्रजाती मासेमारी जाळ्यातून सुखरूप समुद्रात सोडण्यासाठी ११ लाख ९४ हजार ३५० रुपयांची नुकसानभरपाई देण्यात आली आहे. सागरी जीवांच्या बचावाची प्रकरणे ठाणे - २३ सिंधुदुर्ग - १६ रायगड - १३ पालघर - ०९ रत्नागिरी - ०२ मुंबई -०१ एकूण - ६४ मत्स्यव्यवसाय विभागामार्फत आमच्याकडे प्रकरणे येतात. त्यांची पडताळणी आणि पुरावे तपासल्यानंतर कांदळवन फाऊंडेशनच्या माध्यमातून मच्छीमारांना नुकसानभरपाई देण्यात येते. काही प्रकरणांत पुरावे कमी पडतात, अशा वेळी निम्मी रक्कम त्यांना दिली जाते. या योजनेमुळे अनेक दुर्मीळ सागरी प्रजातींना जीवदान देण्यात यश आले आहे. - वीरेंद्र तिवारी, अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक व कांदळवन कक्षप्रमुख
