शेखर तोरे की नामदेव इंगळे? पोलीस अधिकाऱ्यांमध्ये संभ्रम घर रिकामे करण्यासंदर्भातील प्रकरणात सोनेगाव पोलिसांनी कुख्यात संतोष आंबेकर आणि इतरांवर मोक्का कारवाई करण्यात आली. ही कारवाई पोलिसांच्या अंगलट आली असून उच्च न्यायालयानेही या प्रकरणात पोलिसांच्या अकलेचे वाभाडे काढले आणि तपास अधिकाऱ्यांची (सहाय्यक पोलीस आयुक्त) चौकशी करून कारवाई करण्याचे आदेश दिले. परंतु या प्रकरणात आतापर्यंत दोन सहाय्यक पोलीस आयुक्तांनी (एसीपी) काम पाहिले असल्याने उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कोणावर कारवाई होणार, अशी चर्चा पोलीस वर्तुळात रंगली आहे. तर या कारवाईसंदर्भात पोलीस आयुक्तांपासून सर्व वरिष्ठ अधिकारी बुचकाळ्यात पडले आहेत. १८ जानेवारीला दुपारी २ वाजताच्या सुमारास युवराज माथनकर हा आपल्या ३० ते ४० साथीदारांसह स्वप्निल सुरेश बडवई रा. १९ गजानन धाम, सहकारनगर यांच्या घरात घुसला होता. यावेळी त्यांनी स्वप्निल यांना घर रिकामे करण्यासाठी सुरक्षा भिंत आणि घराच्या जिन्याची तोडफोड केली. त्यानंतर घर रिकामे नाही केले तर जीवे मारण्याची धमकी दिली होती. याप्रकरणी पोलिसांनी तपास करून आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. त्यानंतर नागपूर पोलिसांनी २७ जानेवारीला प्रकरणातील आरोपींविरुद्ध मोक्का लावला. या टोळीचा म्होरक्या संतोष आंबेकर असून त्याच्याविरुद्धही मोक्का लावण्यात आला. यात आंबेकरसह, युवराज माथनकर, बिल्डर सचिन जयंता अडुळकर, विजय मारोतराव बोरकर, शक्ती संजू मनपिया, आकाश किशोर बोरकर, विनोद भीमा मसराम, संजय फातोडे आणि लोकेश दिलीप कुभीटकर यांचा समावेश असून त्यांना अटक करण्यात आली. त्यापैकी बिल्डर सचिन, विजय आणि लोकेश यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत मोक्का कारवाईला आव्हान दिले. त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, हे दिवाणी स्वरूपाचे प्रकरण आहे. या प्रकरणात दिवाणी खटलाही सुरू आहे. त्यामुळे आरोपींवर जबरदस्तीने मोक्कांतर्गत कारवाई करण्यात आली. त्यांना सोडण्यात यावे, अशी विनंती त्यांनी केली. याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकल्यानंतर उच्च न्यायालयाने अर्जदारांचा युक्तिवाद ग्राह्य़ धरला आणि पोलिसांना नोटीस बजावली. तसेच सचिन, विजय आणि लोकेश यांना संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत सोडण्याचे आदेश ६ मे रोजी दिले होते. त्यानंतर त्यांची सुटका करण्यात आली. काही दिवसांनी संतोष आंबेकर आणि युवराज माथनकर यांनाही जामीन मंजूर झाला. गेल्या शुक्रवारी, २४ जूनला उच्च न्यायालयात पुन्हा या प्रकरणावर सुनावणी झाली आणि उच्च न्यायालयाने एसीपीवर अद्याप कारवाई का करण्यात आली नाही, यावरून पोलिसांच्या कारभारावर ताशेरे ओढले. सरकारी पक्षाने एसीपी कारवाई करण्याचे अधिकार पोलीस आयुक्तांना नसून पोलीस महासंचालकांना आहेत असे सांगून न्यायालयातून काही दिवसांची मुदत मिळविली, परंतु या प्रकरणात कोणत्या एसीपीची चौकशी करून कारवाई करावी, हा प्रश्नच आहे. प्रकरण दाखल झाल्यानंतर प्रथम सहाय्यक पोलीस आयुक्त शेखर तोरे यांनी तपास केला. त्यानंतर तोरे यांची बदली झाली. परंतु अद्यापही नागपुरातच कार्यरत आहेत. त्यामुळे प्रकरणाचा तपास सध्या सहाय्यक पोलीस आयुक्त नामदेव इंगळे करीत आहेत. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार तपास अधिकाऱ्यावर कारवाई करणे पोलीस आयुक्तांना बंधनकारक झाले आहे. मात्र, कोणत्या सहाय्यक पोलीस आयुक्ताची विभागीय चौकशी करून कारवाई करावी, हा पेच आयुक्तांसमोर निर्माण झाला आहे. चौकशीनंतरच कारवाई होणार उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्व बांधील आहेत. या प्रकरणाच्या तपासात दोन सहाय्यक पोलीस आयुक्तांचा समावेश आहे. वरिष्ठांच्या आदेशानुसार प्रथम सर्व प्रकरणाची चौकशी करण्यात येईल. त्यानंतर दोषी आढळणाऱ्या सहाय्यक पोलीस आयुक्तांची चौकशी करून वरिष्ठ अधिकारी कारवाई करतील. - दीपाली मासिरकर, पोलीस उपायुक्त, परिमंडळ-१.
