पालिका, नगर पंचायतीनंतर महापालिकेचा क्रमांक निवडणुकीत फटका बसू नये म्हणून प्रलंबित ठेवलेले काही कठोर निर्णय निवडणुका झाल्यानंतर घेणे राज्य सरकारने सुरू केले आहे. पालिका आणि नगर पंचायतीच्या निवडणुका आटोपल्यावर तेथील मालमत्ता व पाणी कर वसुलीसाठी कठोर निर्णय घेतले असून थकबाकीदारांविरुद्ध कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. नागपुरातही महापालिकेच्या निवडणुकीनंतर अशाच प्रकारचे कर वसुलीसंदर्भातील काही कठोर निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. नगर पंचायत आणि नगर पालिकांनी त्यांच्या थकित मालमत्ता कर वसुलीसाठी १ फेब्रुवारी ते ३१ मार्च या दरम्यान ही मोहीम राबवावी, असे आदेश नगर विकास खात्याचे उपसचिव ज.ना. पाटील यांनी अलीकडेच जारी केले आहेत. या निर्णयाची अंमलबजावणी कशी करायची याबाबत सूचनाही केल्या आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आर्थिकदृष्टय़ा बळकट करण्याच्या दृष्टीने हे पाऊल उचलले असल्याचे या आदेशात नमुद केले आहे. शासनाचा हा निर्णय वरवर प्रशासकीय वाटत असला तरी त्यामागचे राजकारण लपून राहिले नाही. पालिका आणि नगर पालिका यांच्याकडील मालमत्ता कराची थकबाकी अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. मात्र, शासनाचे व स्थानिक स्वराज्य संस्थांचेही त्याकडे दुर्लक्ष झाले. मधल्या काळात वसुलीसाठी कठोर निर्णय घेण्याचा शासनाचा मानस होता. त्याच वेळी पंचायत आणि पालिकांच्या निवडणुका जाहीर झाल्याने हे निर्णय घेणे लांबविले. कारण त्याचा फटका निवडणुकीत भाजपला बसण्याची शक्यता होती. निवडणुका होताच ही मोहीम राबविण्याचे आदेश दिले. या निवडणुकीत सर्वाधिक यश हे भाजपला मिळाले आहे, हे येथे उल्लेखनीय. दरम्यान, सध्या राज्यात महापालिका निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे. सध्या महापालिकेवर भाजपची सत्ता आहे. महापालिकेने कर आकारणीचे सुधारित सूत्र निश्चित केले आहे. त्यानुसार करधारकांना दीडपट अधिक कर द्यावा लागणार आहे. मात्र, निवडणुकीच्या काळात याची अंमलबजावणी केल्यास त्याचा फटका निवडणुकीत बसू शकतो हे लक्षात घेऊन सत्ताधारी पक्षाने याची अंमलबजावणी पुढे ढकलली आहे. त्याच प्रमाणे कोटय़वधी रुपये कर थकित आहेत. नगर पालिका आणि नगर पंचायतीचा अनुभव लक्षात घेतला तर महापालिका निवडणुका आटोपल्यावर या क्षेत्रातील कर वसुलीसाठी शासन आदेश जारी करण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. असे झाले तर निवडणुकीनंतर नागपूरकरांना वाढीव कर देण्याची तयारी करावी लागणार आहे. निवडणूक प्रचार काळात राजकीय पक्षाकडून मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी अनेक आश्वासने दिली जातात. निवडणुकीनंतर त्याचे कितपत पालन होते हे सर्वाना विदित आहे. या पाश्र्वभूमीवर नगर विकास खात्याने नगर पालिकांसाठी जारी केलेला कर वसुलीचा आदेश महत्त्वाचा ठरतो. राज्यात आणि महापालिकेत भाजपची सत्ता आहे. नागपूरमध्ये पुन्हा भाजपची सत्ता आल्यास राज्य सरकार काही कठोर निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. यात थकित कर वसुलीचा समावेश राहू शकतो. वसुली कशी करावी? १ ते १५ फेब्रुवारीदरम्यान थकबाकीदारांना स्मरणपत्रे द्यावी, त्यानंतर ज्यांच्याकडे जास्त रक्कम थकित आहे अशा ३० टक्के थकित करधारकांना लक्ष केंद्रित करून वसुलीसाठी प्रयत्न करावे आणि त्यानंतरही प्रयत्न करूनही कर न भरल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करावी, असे स्पष्ट निर्देश शासनाने दिले आहेत. त्याच प्रमाणे शासकीय कार्यालयांकडेही मोठय़ा प्रमाणात कर थकित आहे, तो वसूल करण्यासाठी प्रसंगी संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांकडे पत्र पाठविण्याची सूचनाही नगर विकास खात्याने केली आहे.
