शैक्षणिक असमानता दूर करण्याची मागणी नागपूर : होतकरू विद्यार्थ्यांसाठी वरदान असलेल्या रात्रशाळांच्या पदरी कायम उपेक्षाच आली आहे. राज्य शासनाने मे २०१७ मध्ये धोरणात्मक निर्णय घेत रात्रशाळेतील विद्यार्थ्यांना द्यावयाच्या शैक्षणिक सुविधा व सर्व कर्मचाऱ्यांना सर्वसाधारण सेवाविषयक बाबी लागू करण्याचे जाहीर केले. निर्णयाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याऐवजी त्याची हेटाळणीच केली जात आहे. त्यामुळे रात्रशाळांना पूर्णवेळ दर्जा न मिळाल्याने येथील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी निराश झाले आहेत. राज्यात २५० रात्रशाळा असून येथे हजारांवर शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी कार्यरत आहेत. विभागात १४ तर उपराजधानीत १२ रात्रशाळांचा समावेश आहे. त्यात अडीचशे शिक्षक व कर्मचारी कार्यरत आहेत. काम करून शिकता यावे यासाठी रात्रशाळांची सुरुवात झाली. मात्र, या शाळांना अद्याप न्याय न मिळाल्याने शासनाच्या धोरणात्मक निर्णयाकडे गांभीर्याने पाहून शासनाने रात्रशाळांना दिवस शाळेप्रमाणे पूर्णवेळ दर्जा देऊन शैक्षणिक असमानता व भेदभाव नष्ट करण्याकरिता रात्रशाळा कृती समितीने आमदार नागो गाणार यांना निवेदन देऊन यासंबंधी पाठपुरावा करावा व कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळवून देण्याची मागणी केली आहे. रात्रशाळा व दिवस शाळा असा भेदभाव कर्मचाऱ्यांमध्ये दिसून येतो. रात्रशाळेत एकाच ठिकाणी काम करत असतानाही शिक्षकांना आर्थिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागतो. त्याचप्रमाणे शासनाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी न झाल्यामुळे त्यांची आर्थिक परिस्थिती कमकुवत झाली आहे. शासन निर्णय १७ मे २०१७च्या निर्णयानुसार दुबार सेवेत असणाऱ्या शिक्षकांच्या सेवा समाप्त केल्या आहेत. रात्रशाळेत दुबार नोकरी करता येणार नाही, यासंबंधी उच्च न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश आहेत. असे असतानाही काही संघटना शासन निर्णयानुसार त्यांना पुन्हा सेवेत घेण्याची मागणी शासनाकडे करीत आहेत. मात्र, या मागणीला मोठय़ा प्रमाणात विरोध होत आहे. त्यामुळे शासनाने रात्रशाळेत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना न्याय द्यावा व शासनाच्या निर्णयाप्रमाणे सर्व लाभ देऊन त्यांची उपेक्षा थांबवावी. याशिवाय शैक्षणिक क्षेत्रात निर्माण झालेली असमानता दूर करावी, अशी मागणी रात्रशाळा कृती समितीचे अध्यक्ष सुनील ठाणेकर, किशोर ठाकरे, रमेश पोपटे व पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे. राज्यातील रात्रशाळांच्या पदरी कायम निराशाच आली आहे. शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेऊनही तो अद्यापही लागू होत नाही. त्यामुळे विद्यमान शिक्षण मंत्री व मुख्यमंत्र्यांनी रात्रशाळांचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पूर्णवेळेचा दर्जा द्यावा. - सुनील ठाणेकर, अध्यक्ष, रात्रशाळा कृती समिती.
