वाघांच्या संरक्षणाकडे दुर्लक्ष आणि व्याघ्रकेंद्रित पर्यटनाला वनखात्याचे प्राधान्य राज्यातील वाघांच्या मृत्यूसाठी कारणीभूत ठरत चालले आहे, यावर आता जवळजवळ शिक्कामोर्तब झाले आहे. तब्बल एका वर्षांत वनखात्याने वीजप्रवाहामुळे सहा वाघ गमावले. मात्र, त्यानंतरही वनखात्याने स्वीकारलेली मौन भूमिका अनेकांना अस्वस्थ करणारी आहे. मोठमोठय़ा, पण पोकळ घोषणा आणि प्रसिद्धीच्या वलयात रमणाऱ्या वनखात्याला वाघांच्या सुरक्षेविषयी काहीही देणेघेणे नाही, हे सध्याच्या स्थितीवरून तरी स्पष्ट झाले आहे. राज्याने गेल्या वर्षभरात वीजप्रवाहामुळे एक-दोन नव्हे तर सहा वाघ गमावले. या फक्त उघडकीस आलेल्या घटना आहेत, पण असे आणखी कितीतरी वाघ वीजप्रवाहाने मृत्युमुखी पडून जमिनीत गाडले गेल्याची शक्यता आता नाकारता येत नाही. वीजप्रवाहाने शेतात वाघाचा मृत्यू झाल्यास वनखाते थेट त्या शेतकऱ्याला दोषी ठरवून मोकळे होण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र, खरंच तो शेतकरी यासाठी जबाबदार आहे का, हे देखील तपासून पाहायला हवे. कोणताही शेतकरी स्वखुशीने शेताच्या कुंपणावर वीजप्रवाह सोडत नाही. कारण यात त्याच्याही जिवाला तेवढाच धोका आहे. बोर व्याघ्रप्रकल्पालगतच्या गावांमध्ये वन्यप्राण्यांसाठी सोडलेल्या वीजप्रवाहात मानवी मृत्यूदेखील झालेले आहेत. शेतकऱ्याला फक्त त्याने लावलेल्या पिकांची चिंता असते, कारण त्याचा वर्षभराचा उदरनिर्वाह त्या पिकांवर अवलंबून असतो. अशावेळी तृणभक्षी प्राणी शेतात घुसून पिकांची नासधूस करतात. तृणभक्षी प्राण्यांच्या पाठोपाठ वाघ, बिबटे यासारखे प्राणी जातात आणि मग शेतकऱ्यांनी पिकांच्या संरक्षणासाठी लावलेल्या वीजप्रवाहात अडकून मृत्युमुखी पडतात. शेतकऱ्यांना वन्यप्राणी मारण्याची हौस नाही, पण त्यांच्यासाठी सरकार काहीच करत नाही. लावलेले पीक काढण्याची वेळ आली असताना एखाद्या दिवशीही तो जागलीसाठी गेला नाही तर दुसऱ्या दिवशी भुईसपाट पिके त्याच्या पदरात पडतात. वनखाते नुकसान भरपाईचा दावा करत असले तरीही ही मिळणारी नुकसान भरपाई त्याचे नुकसान भरून काढणारी नाही. शेतकऱ्यांचे लाखो रुपयांचे नुकसान होते आणि नुकसान भरपाई केवळ हजाराच्या घरात मिळते. ते देखील पैसे तात्काळ शेतकऱ्याला मिळत नाही तर त्याकरिता त्याला कागदपत्रे गोळा करावी लागतात आणि यात वर्ष निघून जाते. त्यामुळे शेताच्या कुंपणावर वीजप्रवाह हा एकच पर्याय त्याच्याजवळ शिल्लक राहतो. जंगलालगत शेती असली की बरेचदा शेतकरीसुद्धा हळूहळू अतिक्रमण करून शेती वाढवत जातात आणि मग त्यांची शेती कित्येकदा जंगलात येऊन पोहोचते. अशावेळी वनखात्याने हे अतिक्रमण थांबवणे आवश्यक असताना ते थांबवले जात नाही. एकदा शेती सुरू झाली की मग काहीही करता येत नाही, कारण शेतीसाठी कृषीपंप द्यावाच लागतो आणि त्यासाठी वीज जोडणीही द्यावीच लागते. जंगलालगतच्या गावांमध्ये केवळ एक वनरक्षक राहतो. त्याला शेतीच्या कुंपणावर सोडलेल्या वीजप्रवाहाची माहिती असते, पण तो एकटा गावकऱ्यांच्या विरोधात जाऊ शकत नाही. कारण गावकऱ्यांच्या रोषाला आणि प्रसंगी मारहाणीला तो बळी पडतो. अशावेळी वनखातेसुद्धा त्याच्या मदतीला येत नाही. वनपरिक्षेत्र अधिकारी मुख्यालयी राहणे गरजेचे असताना ते शहरातून जाणेयेणे करतात, मुख्यालयी कुणीही राहात नाही. जंगलातील गस्तीची जबाबदारी एकटय़ा वनरक्षकाची नाही तर अधूनमधून वरिष्ठांनीसुद्धा त्या ठिकाणी भेटी देणे आवश्यक आहे. नागपूर जिलातील वनखात्याचे (प्रादेशिक) तत्कालीन उपवनसंरक्षक प्रकाश महाजन हे अध्र्या रात्री त्यांच्या कार्यक्षेत्राला भेटी देत असल्याचे उदाहरण आहे. मात्र, त्यांचा हा कित्ता गिरवताना कुणीच दिसून येत नाही. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर वन्यप्राणी आणि पक्ष्यांच्या संरक्षण व संवर्धनासाठी काम करणाऱ्या आययूसीएनच्या चमूने नुकताच राज्यातील अभयारण्यांचा दौरा करून बैठका घेतल्या. तत्पूर्वी त्यांनी वन्यप्राणी आणि पक्ष्यांच्या संरक्षण व संवर्धनासाठी काय हवे, त्यासंदर्भातला प्रस्ताव पाठवण्यास सांगितले होते. मात्र, वनखाते आणि स्वयंसेवी यांनी प्रत्यक्षात संरक्षण व संवर्धन बाजूला ठेवून व्याघ्रकेंद्रित पर्यटनाला प्राधान्य दिले. याचे उदाहरण म्हणजे आययूसीएनने दिलेल्या निधीतून विदर्भातीलच एका व्याघ्रप्रकल्पात चक्क पर्यटकांसाठी बस खरेदी करण्यात आली. मात्र, वीजप्रवाहामुळे होणारे वन्यप्राण्यांचे मृत्यू आणि त्यावरील कायमस्वरूपी उपाययोजना या आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील संस्थेला सांगण्याचे कुणालाही सुचले नाही. जंगलालगतची शेते आणि त्यांना कायमस्वरूपी कुंपण करून शेतकऱ्याला मदत करण्याचे कुणाला सुचले नाही. अशावेळी स्वयंसेवी संस्थांची भूमिकाही संशयास्पद ठरते. वीजप्रवाहाने होणाऱ्या वाघांच्या मृत्यूसाठी वनखाते तर दोषी आहेच, पण त्याचबरोबर ऊर्जाखाते आणि कृषीखातेसुद्धा तेवढेच दोषी आहे. कारण वारंवार व्याघ्र कक्ष समितीच्या बैठकीत संयुक्त गस्तीचा विषय निघतो. ऊर्जा, कृषी खात्याचे प्रतिनिधी या बैठकांना उपस्थित राहतात. यात वनखात्याचे आणि वीजवितरण विभागाचे कनिष्ठ स्तरावरील कर्मचारी यांनी जंगल आणि गावाच्या सीमेवर संयुक्त गस्त करावी असा निर्णय होतो, पण हा निर्णय बैठकांपुरताच सीमित ठरतो. प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी कधीच होत नाही. यात वनखात्याचा माणूसही एकटा जाऊ शकत नाही, कारण अवैधरीत्या लावलेल्या विद्युत तारा काढण्यासाठी सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून काय खबरदारी घ्यायला पाहिजे, हे त्यालासुद्धा ठाऊक नसते. रेडिओ कॉलर’ केलेल्या वाघांच्या मृत्यूमुळे वाघ मेले हे तरी कळत आहे. असे कितीतरी वाघ वीजप्रवाहाने मृत्युमुखी पडले असतील आणि जमिनीत गाडले गेले असतील. वाघ मेला की चार दिवस वाघाच्या मृत्यूचा दुखवटा पाळला जातो. त्यावर चर्चा होते आणि प्रसिद्धीमाध्यमांतून बातम्या येतात. प्रत्यक्षात कायमस्वरूपी पर्याय शोधलेच जात नाहीत. गॅस सिलेंडर किंवा शौचालयसारख्या योजना राबवून काहीही होणार नाही. या योजनांमधून गावकऱ्यांना जंगलात जाण्यापासून रोखता येईल. मात्र, जंगलातून गावाकडे येणाऱ्या वन्यप्राण्यांचे काय? संयुक्त गस्तीची गांभीर्याने अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. नागपूर जिल्ह्य़ात जानेवारी महिन्यात खापा येथे वीजप्रवाहाने झालेल्या वाघाच्या मृत्यूनंतर गांभीर्याने अंधार पडण्यापूर्वीपर्यंत गस्त केली जात आहे. अवैधरीत्या वीजप्रवाह दिसले तर ते काढून टाकले जात आहेत. मात्र, हे राज्यातील सर्वच जंगलाबाबत होणे गरजेचे आहे. - कुंदन हाते, मानद वन्यजीव रक्षक, नागपूर
