वनखाते आणि गावकरी यांच्यातील संबंध दुरावलेले असताना, ‘निसर्गानुभव’च्या माध्यमातून ते संबंध जोडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्याच दृष्टिकोनातून ‘निसर्गानुभव मचाण निरीक्षण’ कार्यक्रमाची आखणी करण्यात आली आहे. मात्र, या कार्यक्रमाकरिता राज्यातील व्याघ्र प्रकल्पांनी सहभागींकडून तब्बल १५०० ते १७०० रुपये आकारण्याचे ठरवल्याने वनखात्यावर श्रीमंताचीच मक्तेदारी का, अशी प्रतिक्रिया गावकऱ्यांकडून उमटत आहे. बुद्धपौर्णिमेला घेण्यात येणारी मचाणावरील वन्यप्राणी गणना वैज्ञानिकदृष्टय़ा उपयुक्त नाही, यावर शिक्कामोर्तब झाल्यानंतर जनजागृतीसाठी हा कार्यक्रम राबवण्यात येत होता. यावर्षी या उपक्रमाच्या माध्यमातून गावकऱ्यांना वनखात्याशी जोडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. राज्याचे अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) सुनील लिमये यांनी त्याला ‘निसर्गानुभव मचाण निरीक्षण’असे नाव दिले. गावकरी आणि वनखात्यातील दरी कमी करण्याच्या दृष्टीने त्याची आखणी केली. स्थानिक गावकरी, स्वयंसेवी व प्रतिनिधी यांना या कार्यक्रमात सहभागी करून वन्यजीवांप्रती जनजागृती करता येईल. स्थानिक गावकऱ्यांशी संबंध सुधारतील आणि वन्यजीव संरक्षणात त्यांची मदत घेता येईल, हा त्यामागील उद्देश आहे. मेळघाट, पेंच, ताडोबा-अंधारी, नवेगाव-नागझिरा व्याघ्रप्रकल्पांना पाठवलेल्या पत्रात त्यांनी तसे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. ही प्रगणना नसून निरीक्षण आहे, असा उल्लेखसुद्धा त्यात करण्यात आला आहे. तरी देखील या उपक्रमात सहभागी होण्यासाठी चक्क एक हजार ते १७०० रुपये आकारण्यात येत असल्याने स्थानिकांनी वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार व वनखात्याचे सचिव विकास खारगे यांच्याकडे तक्रार केली आहे. उमरेड-करांडला, पैनगंगा, टिपेश्वर अभयारण्य - १२०० रुपये पेंच व्याघ्र प्रकल्प - १७०० रुपये मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प - १५०० रुपये सह्य़ाद्री व्याघ्र प्रकल्प - १००० रुपये शुल्क आकारावेच लागेल, नाहीतर लोकांना मोफतची सवय लागेल. हे शुल्क आपण चांगल्याच कामासाठी आकारत आहोत. यातून मिळणारा पैसा गावातल्या आदिवासींसाठीच खर्च करणार आहोत. मात्र, हे शुल्क वाजवीपेक्षा अधिक असेल तर ते कमी करण्यास सांगू. - सुधीर मुनगंटीवार, वनमंत्री जंगल आणि वन्यजीवांप्रती प्रेम असल्यामुळे वर्षभर हरित सेना, निसर्ग जनजागृती, पक्षीगणना, पर्यावरण उपक्रमात आम्ही सहभागी होत असतो. मात्र, निसर्गानुभव मचाण निरीक्षणाकरिता मेळघाटमध्ये तब्बल १५०० रुपये फी आकारण्यात येत आहे. प्रत्येक गोष्टीत पैसा हेच प्राधान्य असेल तर सामान्य जनतेकडून जंगल व वन्यजीव संवर्धनाची अपेक्षा शासन कोणत्या हिशेबाने करू शकते? आधीच जंगल सफारी प्रचंड महाग करून ठेवली आहे. वर्षांतून एकदा राबवला जाणारा हा उपक्रम आमच्यासाठी वर्षभर काम करण्याकरिता ऊर्जा देतो. मात्र, आता वर्षभरातला या एका उपक्रमावरसुद्धा श्रीमंतांची मक्तेदारी राहणार का? - निखिल माळी-गोरे, वाशीम
