केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांची माहिती शहरातून धावणाऱ्या जड वाहनांमुळे प्रदूषण आणि अपघाताचे प्रमाण वाढत असल्याने प्रत्येक शहराबाहेर ट्रान्सपोर्ट हब व राज्य सरकारने जागा उपलब्ध करून दिल्यास महामार्गाच्या बाजूला सुविधा केंद्र बांधण्यात येईल, असे केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितले. गडकरी यांनी शुक्रवारी नागपूरमध्ये राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. त्यात राष्ट्रीय महामार्गाच्या विविध कामांचा आढावा घेताना भूपृष्ठ वाहतूक खात्याच्या मार्फत भविष्यात राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची माहिती अधिकाऱ्यांना दिली. बैठकीला पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार उपस्थित होते. ते म्हणाले की, प्रत्येक शहरातून धावणाऱ्या जड वाहनांमुळे प्रदूषणात व अपघाताच्या संख्येत वाढ होते. हे प्रमाण कमी करण्यासाठी प्रत्येक शहरातील वळण मार्गाच्याबाजूला (रिंगरोड) ट्रान्सपोर्ट हब उभारण्यात येईल. यामुळे जडवाहने शहरात येणार नाहीत व त्यामुळे प्रदूषण आणि अपघातही कमी होतील. गोदामेही शहराबाहेर जातील. ट्रान्सपोर्ट हबमध्ये पेट्रोल, डिझेल पंपपासून ट्रक चालकांना राहण्याची व्यवस्था केली जाईल. या क्षेत्रात अनेक उद्योजक गुंतवणूक करायला तयार आहेत, पुढील महिन्यात लॉजेस्टिक कॉन्फरन्स आयोजित केली जाणार असून त्यात यावर चर्चा केली जाईल. त्याचप्रमाणे राज्यातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गाच्या बाजूला संबंधित राज्य सरकारने ५० एकर जागा दिल्यास तेथे ‘अ‍ॅमेनिटी सेंटर’ उभारण्यात येईल. येथे सर्व प्रकारच्या सुविधा उपलब्ध केल्या जातील, असे गडकरी म्हणाले. महाराष्ट्रात २२ हजार कि.मी. महामार्गाचे बांधकाम करण्यात येणार असून यात २.५ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार आहे. महाराष्ट्रात पूर्वी राष्ट्रीय महामार्गाची लांबी ७ हजार कि.मी.ची होती ती वाढून १४ हजार कि.मी.पर्यंत जाणार आहे. २२ हजार कि.मी. रस्त्यांमध्ये काही राज्य सरकारच्या रस्त्यांचाही समावेश आहे, असे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले. दोन वर्षांत ही कामे पूर्ण होणार असल्याचा दावा त्यांनी केला. रायगड किल्ल्यापर्यंत महामार्गाला मंजुरी मुंबई-गोवा महामार्गावर महाड ते रायगड किल्ला या दरम्यानचा २४ किलोमीटरचा रस्त्याचा समावेश राष्ट्रीय महामार्गात करण्यात येणार असून यासंदर्भातील प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. शिवजयंतीच्या दिवशी हा निर्णय केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी घेतल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.
