उच्च न्यायालयाची महापालिकेला विचारणा नागपूर : वृक्षतोड करण्यासाठी महापालिकेकडे पूर्वपरवानगी मागणाऱ्यांची नावे संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करता येतील का, जेणेकरून लोकांना आक्षेप घेता येईल, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी महापालिकेला केली. यासंदर्भात चार आठवडय़ांत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. शहरातील वृक्षतोडीची स्वत: दखल घेऊन उच्च न्यायालयाने जनहित याचिका दाखल करून घेतली. या याचिकेवेळी गणेश टेकडी मंदिराचा जीर्णोद्धार करताना एक महाकाय वृक्षाला हानी पोहोचली होती. त्यावरून न्यायालयाने महापालिका व जीर्णोद्धार करणाऱ्यांना फटकारले होते. न्यायालयाने शहरात व्यापारी प्रतिष्ठानांसमोर उभ्या असलेल्या वृक्षांची यादी मागितली होती. दरम्यान, सामाजिक कार्यकर्ता सुनील मिश्रा यांनी मध्यस्थी अर्ज दाखल केला. सिमेंट रस्त्यांचे बांधकाम करताना झाडांची मुळे झाकण्यात आली आहेत. त्यामुळे त्यांची वाढ खुंटली असून त्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सध्या शहरात सिमेंट रोड बांधकाम मोठय़ा झपाटय़ाने सुरू आहे. नवीन वृक्ष लावणे शक्य नाही. परंतु जे वृक्ष आहेत त्यांनासुद्धा सिमेंट रस्त्यांमुळे वाळवी खात आहे व ते लवकर नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत. अशा वृक्षांकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे, अशी विनंती त्यांनी मध्यस्थी अर्जात केली. दरम्यान, न्यायालयाने यावर चिंता व्यक्त करून संबंधितांना कारवाईचे आदेश दिले होते. आता मध्यस्थीने एक शासन निर्णय सादर करून वृक्षतोडीची परवानगी मागणाऱ्यांची नावे संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात यावीत असे सांगितले. लोकांना त्यावर आक्षेप नोंदवता येईल व त्यानंतर महापालिकेने अशा अर्जावर निर्णय घ्यावा, अशी विनंती केली. न्या. रवि देशपांडे आणि न्या. विनय जोशी यांनी त्यासंदर्भात महापालिकेला चार आठवडय़ात उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. न्यायालयीन मित्र म्हणून अ‍ॅड. कल्याणी देशपांडे, महापालिकेकडून अ‍ॅड. जेमिनी कासट आणि मध्यस्थीने स्वत:ची बाजू मांडली. जयताळातील वृक्षतोडीचा प्रश्न उपस्थित जयताळा परिसरात सिमेंट रस्त्यांचे बांधकाम सुरू असून कंत्राटदार अवैध वृक्षतोड करीत असल्याचा मुद्दा सुर्वेनगर निवासी उल्हास दाते यांनी मध्यस्थी अर्ज दाखल करून उपस्थित केला. त्यावरही न्यायालयाने महापालिकेला उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले.
