26 September 2020

News Flash

हिवाळी अधिवेशनात नव्या सरकारची ‘परीक्षा’

विकास कामांसाठी आमदारांना मिळणाऱ्या निधीला स्थगिती देण्याचा मुद्दा या अधिवेशनात गाजू शकतो.

विरोधकांचा मारा परवताना कस लागणार

नागपूर : धक्कादायक राजकीय घडामोडींसाठी प्रसिद्ध असलेले विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सोमवार पासून नागपूरमध्ये सुरू होत असून यात शिवसेना-राष्ट्रवादी-काँग्रेसच्या महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारचा कस लागणार आहे.

शेतकऱ्यांना मदत, मागच्या सरकारच्या काळातील प्रकल्पांना दिलेली स्थगिती, राज्याची खालावलेली आर्थिक स्थिती यासह इतरही महत्त्वाच्या प्रश्नांवर या सहा दिवस चालणाऱ्या अधिवेशनात चर्चा होणार आहे. अनेक वर्षे विरोधी पक्षात घालवल्यानंतर मागील पाच वर्षे मुख्यमंत्री म्हणून काम करण्याचा अनुभव असणारे देवेंद्र फडणवीस यांचे विरोधी पक्षनेते म्हणून हे पहिलेच अधिवेशन आहे. विधिमंडळ कामकाजाचा अनुभव नसलेले उद्धव ठाकरे यांचे मुख्यमंत्री म्हणून विशेष अधिवेशनानंतरचे हे पहिले अधिवेशन आहे. त्यामुळे विरोधक ठाकरे यांना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करतील. दुसरीकडे प्रदीर्घ अनुभव असणारे सहा मंत्री ठाकरे यांच्या मदतीला असून ते विरोधकांचा मारा परतवून लावण्याचा प्रयत्न करतील.

कामकाज सल्लागार समितीने ठरवल्यानुसार अधिवेशनात प्रामुख्याने पुरवणी मागण्या, अशासकीय, शासकीय विधेयके, राज्यपालांच्या अभिभाषणावर चर्चा होईल. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अभिनंदनाचा ठरावही या अधिवेशनात येणार आहे. विकास कामांसाठी आमदारांना मिळणाऱ्या निधीला स्थगिती देण्याचा मुद्दा या अधिवेशनात गाजू शकतो. अधिवेशनाच्या दोन दिवस आधीच भाजपने या मुद्यावर आंदोलन करण्याचे संकेत दिले आहेत.

नागपूर अधिवेशनाला वादळी राजकीय घडामोडींची पाश्र्वभूमी असली तरी सध्याची राजकीय परिस्थिती पाहता या अधिवेशनात तसे काही घडण्याची शक्यता नाही. मात्र भारतीय जनता पक्ष  वेगवेगळ्या मुद्यांवर सेना आणि काँग्रेस यांच्यात ठिणगी कशी पाडता येईल यासाठीची संधी सोडणार नाही. दुसरीकडे मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेताच उद्धव ठाकरे यांनी मागील सरकारने केलेल्या खर्चाची श्वेतपत्रिका काढण्याची घोषणा केली होती. या मुद्यावरून ते भाजपची कोंडी करण्याचा प्रयत्न करू शकतात. सरकार नवीन असल्याने काही दिवस आपण मुख्यमंत्र्यांना देणार असल्याचे यापूर्वीच विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले आहे. हे येथे उल्लेखनीय.

दरम्यान, सहा दिवस अधिवेशन चालणार असल्याने अधिवेशनाच्या निमित्ताने नेहमीप्रमाणे नागपुरात होणारी गर्दी यावेळी कमी दिसत आहे. मोर्चाची संख्याही कमी झाली आहे.

शेतकऱ्यांच्या मदतीकडे लक्ष

परतीच्या पवासाने विदर्भात सुमारे तीन लाख हेक्टरवर पीक हानी झाली आहे. केंद्राच्या चमूने या भागाला भेट देऊन अहवाल केंद्र सरकारला सादर केला आहे. सरकार येण्यापूर्वी उद्धव ठाकरे यांनी हेक्टरी २५ हजार रुपये याप्रमाणे मदतीची मागणी तत्कालीन सरकारकडे केली होती. आता तेच मुख्यमंत्री झाले असल्याने ते घोषणेची पूर्तता करणार का, याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.

विधान परिषदेचा विरोधी पक्षनेता कोण? : अधिवेशन काळात विधान परिषदेच्या विरोधीपक्ष नेत्यांची निवड केली जाणार असून त्यासाठी भाजपमध्ये मोर्चेबांधणी सुरू झाली आहे. सध्या पक्ष नेतृत्वाला पक्षातीलच काही ओबीसी नेत्यांनी आव्हान दिले आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजपला विधान परिषदेत गटनेता निवडताना तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे.

किमान तीन महिने सरकार नागपूरमध्ये हलवावे

विधिमंडळाचे एक अधिवेशन नागपूरमध्ये आयोजित करण्याच्या संदर्भातील प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्या भाषणातील उतारा. ‘नागपूरच्या अधिवेशनाच्या वेळी मी कमीत कमी तीन महिने राहू इच्छितो. अर्थात मी म्हणजे मी व्यक्तिश: नसून मुख्यमंत्री व त्याचबरोबर सरकार अशा अर्थाने मी सांगत आहे. सरकार हलविण्याचे तत्त्व एकदा मान्य केल्यावर जरी करार झाला असला तरी संसदीय लोकशाहीच्या पाठीमागे काही नियम आणि परंपरा असतात आणि त्या आपणाला निर्माण करायवयाच्या असतात. त्या कायद्याने निर्माण होत नाहीत. म्हणूनच काही महिने किंवा आठवडे अशी कालमर्यादा घालता येणार नाही. मी सर्वसाधारणपणे तीन महिन्यांचा काळा जाहीर केला आहे. तो कमी पडला तर फेरविचार करता येईल. परंतु एकदा सरकार हलवायचे तत्त्व मान्य केल्यानंतर पुढे ज्या गोष्टी करायच्या आहेत त्या काळावर सोडल्या पाहिजेत. असे करण्याचे महाराष्ट्र आणि विदर्भ या विभागातील जनतेचा आणि सर्वाचाच फायदा होणार आहे.’

नागपूरमधील ५८वे अधिवेशन

* तत्कालीन मध्य प्रांतातील मराठी भाषिक असलेला भाग महाराष्ट्र राज्यात विलीन करण्यात आला. यासाठी २८ सप्टेंबर १९५३ रोजी नागपूर करार करण्यात आला होता. या करारात दरवर्षी राज्य विधिमंडळाचे किमान एक अधिवेशन नागपूर येथे भरविण्यात येईल, अशी तरतूद करण्यात आली होती.

* १० नोव्हेंबर ते १६ डिसेंबर १९६० या काळात पहिले अधिवेशन नागपूरमध्ये पार पडले. तेव्हा एकूण २७ दिवस कामकाज झाले होते.

* १९६८ मध्ये सर्वाधिक २८ दिवस कामकाज झाले होते. आतापर्यंत नागपूरमध्ये झालेले सर्वाधिक दिवसांचे अधिवेशन ठरले.

* १९८९ मध्ये सर्वात कमी पाच दिवसांचे अधिवेशन झाले होते.

* १९८० आणि १९८६ या वर्षांत नागपूरमध्ये दोन अधिवेशने झाली होती. १९८० मध्ये जानेवारी व डिसेंबरमध्ये प्रत्येकी नऊ दिवसांची दोन अधिवेशने झाली होती. १९८६ मध्ये जानेवारी आणि नोव्हेंबर अशी प्रत्येकी १५ दिवसांची दोन अधिवेशने पार पडली.

* १९८० मध्ये तत्कालीन राज्यपाल सादिक अली तर १९८६ मध्ये तत्कालीन राज्यपाल कोना प्रभाकर राव यांची विधिमंडळाच्या उभय सभागृहासमोर अभिभाषणे झाली होती. राज्यपालांची नागपूर अधिवेशनात दोनदाच अभिभाषणे पार पडली आहेत.

* १९६२, १९६३, १९७९ आणि १९८५ अशी चार वर्षे नागपूरमध्ये अधिवेशने पार पडली नाहीत. यापैकी चीन व पाकिस्तान विरुद्धच्या युद्धांमुळे १९६२ व ६३ मध्ये अधिवेशने पार पडली नव्हती.

* आतापर्यंत नागपूरमध्ये पार पडलेल्या ५७ अधिवेशनांपैकी तीन अधिवेशनांचा अपवाद वगळता हिवाळी अधिवेशने पार पडली. १९६१, १९७१ आणि २०१८ मध्ये पावसाळी अधिवेशन पार पडली. यापैकी १९६१ आणि २०१८ मध्ये जुलै महिन्यात तर १९७१ मध्ये सप्टेंबर महिन्यात नागपूरमध्ये अधिवेशन पार पडले.

* गेल्या वर्षी भाजप सरकारने पावसाळी अधिवेशन नागपूरमध्ये आयोजित केले होते. पण अतिवृष्टीमुळे एक दिवसाचे कामकाज रद्द करावे लागले. तसेच विधान भवनाच्या आवारातील गटारात दारुच्या बाटल्या वाहत आल्या होत्या. यावरून सरकारवर बरीच टीका झाली होती.

* दरवर्षी राज्य विधानमंडळाचे किमान एक अधिवेशन नागपूरमध्ये भरविण्यात येईल, अशी नागपूर करारात तरतूद होती. यानुसार वर्षांतील एक अधिवेशन नागपूरमध्ये आयोजित केले जाते. कोणते अधिवेशन आयोजित करायचे अशी करारात तरतूद नव्हती.

’ अधिवेशन भरणाऱ्या नागपूरमधील विधान भवनाच्या विस्तारित इमारतीचे भूमिपूजन तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्या हस्ते ७ मार्च १९९९२ रोजी झाले होते. तर नवीन सभागृहाचे उद्घाटन ११ डिसेंबर १९९३ रोजी तत्कालीन राष्ट्रपती डॉ. शंकर दयाळ शर्मा यांच्या हस्ते झाले होते.

’ राजकीय वादावादीचे अधिवेशन

* बाबासाहेब भोसले यांना मुख्यमंत्रीपदी असताना नागपूर अधिवेशनाच्या काळातच विधान भवनातील काँग्रेस पक्षाच्या बैठकीत झालेल्या गोंधळामुळे पळ काढावा लागला होता.

* शिवसेनेत छगन भुजबळ यांच्या नेतृत्वाखाली फूट नागपूरमध्ये अधिवेशनाच्या काळात पडली होती.

नागपूरमध्ये सरकारचा कारभार डॉ. विजय केळकर समितीची शिफारस – दरवर्षी १ ते ३१ डिसेंबर या काळात मंत्रालय हे नागपूर येथे स्थलांतरित करावे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 14, 2019 4:02 am

Web Title: uddhav thackeray government winter session of maharashtra assembly 2019 zws 70
Next Stories
1 नागपूर विद्यापीठाने ‘अ’ दर्जा गमावला!
2 उपराजधानीत वर्षांला ७२०० झाडांना जीवदान
3 मूल्याधारित शिक्षण, योग्य संस्कारातून विकृतीची मानसिकता बदलणे शक्य
Just Now!
X