‘एमएईआरसी’चे राज्यपाल, कृषीमंत्र्यांना पत्र; लक्ष घालण्याची कृषी उपसचिवांकडे मागणी डॉ. पंजाबराव देशमुख कृर्षी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. रविप्रकाश दाणी यांच्या बाबतीत २०१२-१३ आणि २०१३-१४ मधील अंकेक्षणावरील आक्षेपांबाबत पुण्याच्या महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेने (एमएईआरसी) राज्यपाल आणि कृषी मंत्र्यांकडे १३ मुद्दय़ांचे तीन पानी पत्र पाठवून कुलगुरूंनी निधीचा गैरवापर आणि पदाचा दुरुपयोग केल्याचे सर्व प्रकार फौजदारी स्वरुपाच्या गुन्ह्य़ात मोडणारे असल्याने त्यात व्यक्तिश: लक्ष घालण्याची शिफारस कृषी खात्याच्या उपसचिवांकडे केली आहे. अंकेक्षण अधिकाऱ्याने अहवाल नमूद केलेल्या बाबी अतिशय गंभीर स्वरुपाच्या असून त्यात शासनाच्या निधीचा गैरवापर, पदाचा दुरुपयोग, शासन धोरणाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष, आर्थिक अनियमितता, निधीचा गैरवापर तसेच बोगस देयके देणे हा सर्व प्रकार फौजदारी स्वरुपाच्या गंभीर गुन्ह्य़ात मोडणारा आहे. तसेच डॉ. दाणी यांनी अधिनियम व परिनियमांची पदोपदी पायमल्ली केली असल्याचे दिसून येते. त्यामुळेच अशा गंभीर स्वरुपाच्या बाबींकडे व्यक्तीश: लक्ष देऊन शासन स्तरावर त्वरित योग्य ती कारवाई करण्याची शिफारस कृषी परिषदेने केली आहे. शासनाच्या प्रकल्पांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून शासनाच्या ‘पीईक्यू’ प्रकल्पांचा उद्देश असफल केल्याचा ठपका अकोल्याच्या कृषी विद्यापीठावर ठेवण्यात आला आहे. शिवाय डॉ. दाणी यांच्या बाबतीत नियमबाह्य़ वाहन वापरणे, नियमबाह्य़ प्रवास देयके, नियमबाह्य़ तथा बोगस वैद्यकीय प्रतिपूर्ती देयके सादर करणे अशी एकूण २० लाखांपेक्षाही अधिक रक्कम वसूलपात्र असल्याचे अंकेक्षण अहवालात दर्शवले आहे. ही देयके मंजूर करताना नियमांचे उल्लंघन, शासन निधीचा अपव्यय झाला आहे. तसेच दाणी यांची पाचगणी येथील एमआरए केंद्राला दिलेली भेट वैयक्तिक असताना देखील त्याबाबतचे प्रवास देयक पारित करून घेतले. दुसरे म्हणजे खासगी रुग्णालयातील बाह्य़ रुग्ण उपचाराची प्रतिपूर्तीची कोणतीही तरतूद नसताना दाणींनी ती देयके पारित करून घेतली. हे सर्व अंकेक्षण अहवालात नमूद असल्याची कागदपत्रे कृषी परिषदेने राज्यपाल व कृषी मंत्र्यांकडेही पाठवली आहेत. त्यात अर्धसमास पत्र देऊन कुलसचिव कार्यालयाकडे अभिलेख्यांची मागणी करूनही अभिलेखे अंकेक्षण अधिकाऱ्यांना पुरवली नाहीत. कुलसचिव कार्यालयाने अभिलेखे उपलब्ध करून न दिल्याची बाब कुलगुरूंच्या लक्षात आणून देऊनही त्यांनीही त्याकडे दुर्लक्ष केले, हा मुद्दय़ाकडे उपसचिवांचे लक्ष वेधले आहे. डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे शासन धोरणाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष, आर्थिक अनियमितता, निधीचा गैरवापर तसेच बोगस देयके देणे हे सर्व प्रकार फौजदारी स्वरुपाच्या गंभीर गुन्ह्य़ात मोडणारे असल्याची बाब लक्षात आणून व्यक्तिश: लक्ष घालण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
