देवेश गोंडाणे राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांना २० टक्के व ४० टक्के अनुदान पात्र करून त्यासाठी पुरवणी मागण्यांमध्ये ३४७ कोटींचा निधी मंजूर केल्यानंतरही शासन दोन वर्षांपासून वेतन वितरणाचा आदेश काढत नसल्याने शिक्षकांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. विशेष म्हणजे, करोनाचे कारण पुढे करीत २० वर्षांपासून विनावेतन काम करणाऱ्या या शिक्षकांचे एप्रिल २०१९ ते नोव्हेंबर २०२० पर्यंतचे वेतन कपात करत त्यांच्या दु:खावर मीठ चोळण्याचे काम राज्य सरकारकडून केले जात आहे. राज्यातील कायम विनाअनुदानित प्राथमिक माध्यमिक आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांना शासनाने सप्टेंबर २०१९ मध्ये २० टक्के तर २० टक्के अनुदान मंजूर असणाऱ्यांना ४० टक्के अनुदानासाठी पात्र घोषित केले. यामुळे १४ हजार ८९५ शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना अनुदानाचा मार्ग मोकळा झाला. यासाठी फेब्रुवारी २०२० मध्ये पुरवणी मागण्यांमध्ये ३४७ कोटींचा निधीही मंजूर करण्यात आला. मात्र, वेतन वितरणाचा आदेश अद्यापही निघालेला नाही. आता शासनाने करोनामुळे राज्याची आर्थिक स्थिती योग्य नसल्याने कारण देत विनावेतनावर काम करणाऱ्या व २० वर्षांनंतर अनुदानास पात्र ठरलेल्या शिक्षकांचे वेतन कपात करीत शिक्षकांच्या अपेक्षांवर घाव घातला आहे. अनुदानास शाळा पात्र ठरल्याच्या कालावधीपासून म्हणजे एप्रिल २०१९ ते नोव्हेंबर २०२० अशी अठरा महिन्यांची वेतनकपात करीत शासनाने आर्थिक झळ सहन करणाऱ्या शिक्षकांना अन्यायकारक वागणूक दिल्याचा आरोप होत आहे. वेतन कपातीनंतर शासनाने नोव्हेंबर २०२० पासून तरी वेतन वितरणाचा आदेश काढणे अपेक्षित होते. मात्र चार महिन्यांचा कालावधी लोटूनही निगरगट्ट शासनाला पाझर फुटत नसल्याचे शिक्षकांचे म्हणणे आहे. ‘प्रचलित वेतनाचा आदेश काढा’ शासनाने अनुदान मंजूर करूनही ते वितरित केले जात नसल्याने शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या २५ संघटना तब्बल २० दिवसांपासून मुंबईच्या आझाद मैदानावर आंदोलन करीत आहेत. शिक्षणमंत्र्यांनी भेट देत पंधरा दिवसांत या संदर्भात निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले होते. ते हवेत विरले आहे. त्यामुळे शासनाने तात्काळ प्रचलित वेतन वितरणाचा आदेश काढावा, अशी मागणी आंदोलनाचे समन्वयक प्रा. संतोष वाघ यांनी केली आहे.
