राष्ट्रीय पेन्शन योजना रद्द करून सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा, या व इतर मागण्यासाठी राज्यातील १७ लाख कर्मचारी, शिक्षक १४ मार्चपासून बेमुदत राज्यव्यापी संप करणार आहेत.
सरकारी निमसरकारी शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीच्या घटक संघटना आणि राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या राज्य कार्यकारिणीची रविवारी १२ फेब्रुवारीला नाशिक येथे बैठक झाली. त्यात १४ मार्चपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याची घोषणा समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर, राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे अध्यक्ष अशोक दगडे, महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाचे कार्याध्यक्ष प्रशांत जामोदे, राज्य सरकारी गट-ड(चर्तुथ श्रेणी) कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघाचे अध्यक्ष एम.एम पठाण यांनी केली.
हेही वाचा >>> नागपूर : एक फुल दो माली! तरुणीच्या दोन प्रियकरांमध्ये तुफान हाणामारी
संपात राज्य सरकारी सेवेतील कर्मचारी आणि निमसरकारी कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेतर असे एकूण १७ लाख कर्मचारी सहभागी होतील, असा दावा संघटनेने केला आहे. जुन्या पेन्शन योजनेची पुनर्स्थापना करा या मागणीने संपूर्ण महाराष्ट्रात वादळ निर्माण केले आहे. या मागणीबाबत शासनाची भूमिका संदिग्ध आहे. या मागणीबाबत कर्मचाऱ्यांनी आंदोलने करून वेळोवेळी शासनाचे लक्ष्य वेधण्यात प्रयत्न केला. परंतु, शासनाने त्याची दखल घेतली नाही. देशात राजस्थान, छत्तीसगड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, झारखंड या राज्यांनी तेथील कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना, पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केली आहे. महाराष्ट्रातही ती लागू करणे शक्य आहे, असे अशोक दगडे म्हणाले.
