नागपूर : अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, लडाख आणि सिक्कीममधील संरक्षित क्षेत्रे तसेच पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रांत सुमारे ३२ संरक्षण पायाभूत सुविधा प्रस्तावांची शिफारस राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत करण्यात आली. यात प्रामुख्याने मोक्याचे रस्ते, हेलिपॅड, प्रशिक्षण क्षेत्रे, दारूगोळा आगार, सैन्य आणि तोफखाना रेजिमेंटसाठीच्या निवासस्थानाचे बांधकाम आदींचा समावेश आहे. यातील बहुतेक प्रकल्प लडाखच्या पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील अशा काराकोरम आणि चांगथांग अभयारण्यांमधील आहेत.
केंद्रीय पर्यावरणमंत्री भूपेंद्र यादव यांच्या अध्यक्षतेखालील स्थायी समितीने अरुणाचल प्रदेशमध्ये सीमा रस्ते संघटनेच्या दोन प्रकल्पांना मंजुरी दिली. यात ५६ किलोमीटरच्या मालिन्या-बलुआ-कापुडा रस्त्याचा समावेश आहे. यासाठी १११.२९ हेक्टर वनजमीन आणि पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रातील ९.७३ हेक्टर जमिनीवरील प्रस्ताव आहे. दुसरा प्रकल्प २०.८८ किलोमीटरचा कापुडा-फुफु हा रस्ता आहे. यासाठी ४४.१३ हेक्टर वनजमीन लागणार आहे. यातील पहिल्या प्रकल्पाच्या प्रस्तावात अभयारण्यातील वन्यप्राण्यांच्या हालचालींना अडथळा येणार नाही. यासाठी शमन उपाययोजनादेखील हव्यात, असे राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाच्या स्थायी समितीचे सदस्य आर. सुकुमार यांनी नमूद केले. यावर प्राण्यांच्या भ्रमणमार्गात कोणताही अडथळा येणार नाही आणि शमन उपाययोजनांची अंमलबजावणी होईल. तसेच सस्तन, सरपटणारे प्राणी यासह वन्यजीवांना रस्त्याच्या पलीकडे सुरक्षित जाण्यासाठीही शमन उपाययोजना असतील याची खात्री केली जाईल, असे समितीने सांगितले.
या बैठकीत गुजरातमधील नारायण सरोवर वन्यजीव अभयारण्यातही दोन प्रकल्पांना मंजुरी दिली गेली. पहिला प्रकल्प ५.५८६ हेक्टरवर बॉर्डर आउट पोस्ट लिंक रोड आणि दुसरा १९.८३ हेक्टरवर रोडसर लक्की येथे हेलिपॅड, निवास आणि प्रशिक्षणाचा समावेश आहे. समितीने लडाखमध्ये दोन डझनहून अधिक प्रस्तावांना मंजुरी दिली. त्यापैकी बहुतेक काराकोरम (नुब्रा-शायोक) आणि चांगथांग शीत वाळवंट वन्यजीव अभयारण्यांमध्ये आहेत.
अटींच्या अधीन राहून परवानगी
ज्या प्रकल्पांना बैठकीत मंजुरी देण्यात आली, त्या सर्व प्रकल्पांची शिफारस शमन उपायांची तयारी आणि अंमलबजावणी, वेळ आणि कार्यक्षेत्रावरील निर्बंध, कचरा विल्हेवाट योजना आणि नियमित अनुपालन अहवाल यांसारख्या अटींच्या अधीन राहून देण्यात आली.
मंजुरीशिवाय जमीन वळवता येणार नाही
● राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाच्या स्थायी समितीकडून नवीन मंजुरी घेतल्याशिवाय इतर कोणत्याही कारणासाठी जमीन वळती करता येणार नाही, असे समितीने यावेळी नमूद केले.
● हीम बिबट, माळढोक यांच्या संवर्धनासाठी व बेकायदा वन्यजीव व्यापार रोखण्यासाठी एकत्रितपणे काम करण्याकरिता संरक्षण खात्याबरोबर बैठक आयोजित करण्यात येईल.
● राज्य वन्यजीव मंडळात सशस्त्र दलांच्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यासाठी संरक्षण मंत्रालयाला स्मरणपत्र पाठवण्यात आल्याचेही समितीने सांगितले.
