राज्य शासनाने खासगी शाळांप्रमाणे महापालिकेच्या शाळांनादेखील शंभर टक्के अनुदान द्यावे, असा प्रस्ताव दोन वर्षांपूर्वी राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आला. मात्र, राज्यात भाजप-सेनेची सत्ता येऊन वर्ष झाले असताना हा प्रस्ताव अजूनही धुळखात पडला आहे. त्यावर राज्य शासनाकडून कुठलीच कार्यवाही झाली नसून आणि महापालिकेच्या शैक्षणिक विभागालासुद्धा असा प्रस्ताव पाठविण्यात आल्याची माहिती नसल्याची बाब समोर आली आहे.
शहराची स्मार्ट सिटीकडे वाटचाल सुरू असताना घेण्यात आलेल्या जनमत सर्वेक्षण चाचणीत शहरातील महापालिकेच्या शाळांचा दर्जा अतिशय सुमार असल्यामुळे त्यात सुधारणा करण्यात यावी, अशा सूचना केल्या आहेत. महापालिकेच्या शाळांची स्थिती बघता दोन वर्षांंपूर्वी राज्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव जे. एन. सहारिया यांच्यासोबत तत्कालीन महापौर अनिल सोले आणि महापालिकेचे सत्तापक्ष नेते दयाशंकर तिवारी यांनी त्यावेळी चर्चा केली होती. महापालिका शाळांना ५० टक्के अनुदान दिले जात असताना शैक्षणिक विकास करण्याच्या दृष्टीने हा निधी कमी पडतो. महापालिका शाळांना ५० टक्के आणि खासगी शाळांना १०० टक्के अनुदान दिले जात असताना हा विरोधाभास दूर करावा, अशी मागणी करण्यात आली. खासगी शाळांना शंभर टक्के अनुदान दिले जात असताना महापालिकेच्या शाळांना सुद्धा १०० टक्के अनुदान देण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली होती. स्थायी समितीमध्ये हा प्रस्ताव मंजूर करून विशेष सभेत हा मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला होता. सभागृहात त्याला एकमताने मंजुरी देण्यात आली होती. त्यानंतर आघाडी सरकार असताना त्यावर काहीच कारवाई झाली नाही. राज्यात युतीची सत्ता येऊन वर्ष झाले असताना महापालिकेच्या शाळांना शंभर टक्के अनुदान देण्यासंदर्भात आजतागायत कुठलीच चर्चा झाली नाही त्यामुळे महापालिकेला आजही ५० टक्के अनुदान दिले जात आहे. महापालिका शाळांचा दर्जा सुधारावा यासाठी प्रयत्न केले जात असले तरी गेल्या काही दिवसात महापालिकेची आर्थिक स्थिती चांगली नसल्यामुळे शैक्षणिक विकासावर खर्च केला जात नाही. स्मार्ट सिटीमध्ये घेण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात शैक्षणिक विकास करण्याच्या दृष्टीने जनतेकडून सूचना आल्या आहेत. मात्र, त्यासाठी पुरेसा निधी मिळत नसल्यामुळे महापालिकेचा शैक्षणिक विकास हतबल झाला आहे. ५० टक्के अनुदान दिले जात असल्यामुळे अनेक शाळांचा विकास करता येत नाही. शाळांना मूलभूत सुविधा पुरविल्या जात नसल्यामुळे त्याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीवर पडला आहे.
या संदर्भात तत्कालीन महापौर अनिल सोले यांनी सांगितले, राज्याचे मुख्य सचिव जे. एस सहारिया नागपुरात आले असताना त्यावेळी त्यांच्याशी महापालिका शाळेच्या अनुदानाबाबत चर्चा करण्यात आली होती. त्यावेळी प्रस्ताव सभागृहात मंजूर करून शासनाकडे पाठविला होता. मात्र, त्या प्रस्तावाचे पुढे काय झाले याची माहिती नाही. महापालिका शाळेत इंग्रजी विषय शिकविण्यासाठी शिक्षणसेवक म्हणून शिक्षकांची भरती करण्यात आली. मात्र, त्याला पुरेसे वेतन देता येत नाही. शाळांमध्ये अनेक सोयी सुविधा देण्यात अडचणी येतात त्यामुळे शासनाकडे पाठपुरावा करून या संदर्भात तात्काळ निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करणार आहे.
शिक्षण सभापती गोपाल बोहरे म्हणाले, महापालिका शाळांना शंभर टक्के अनुदान मिळावे यासाठी प्रस्ताव पाठविण्यात आला असला तरी त्याची माहिती नाही. त्या संदर्भात शिक्षण विभागात चौकशी करून त्याचा पाठपुरावा केला जाईल.