तीन वर्षांत ९० लाख महिला खातेदारांना ३४ हजार कोटींचे अर्थसाहाय्य

चंद्रशेखर बोबडे, लोकसत्ता

Onion Export farmers
राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा; केंद्र सरकारने घेतला ‘हा’ मोठा निर्णय
Competition among 7 companies under incentive scheme for ACC production
‘एसीसी’ उत्पादनासाठी प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत ७ कंपन्यांमध्ये चढाओढ
Farmer's Anger, Unmet Demands, Kishore Tiwari, Impact Mahayuti, Maharashtra, lok sabha elections, lok sabha 2024, election 2024, yavatmal news, marathi news, politics news,
कापूस, सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांच्या रोषाचा महायुतीला फटका, किशोर तिवारींचा दावा,’ ३० जागांवर…’
धूळ नियंत्रण वाहनांमुळे नागरिकांबरोबरच झाडांचाही मोकळा श्वास

नागपूर : महिला सक्षमीकरणाचा भाग म्हणून महिलांनी उद्योग, व्यवसाय क्षेत्रात पाय ठेवून आर्थिक बाजू मजबूत करावी, असे आवाहन वेगवेगळय़ा व्यासपीठावरून केले जाते. त्याचे प्रतििबब मुद्रा कर्ज योजनेतील महिला खातेदाराच्या संख्येतून अधोरेखित होते.  महाराष्ट्रात तीन वर्षांत ९० लाख महिला उद्योजक व संस्थांनी तब्बल ३४ हजार कोटींची उचल या योजनेतून  केली  आहे.

छोटय़ा व लघुउद्योगांना कर्जपुरवठय़ासाठी केंद्र शासनाने एप्रिल २०१५ पासून मुद्रा कर्ज योजना सुरू केली. त्याद्वारे विविध बँकांच्या माध्यमातून दहा लाखांचे विनातारण कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. मुद्रा पोर्टलवर उपलब्ध माहितीनुसार योजना सुरू झाल्यापासून ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत देशभरातील १७.३२ लाख कोटींचे कर्ज मंजूर करण्यात आले. यात महिला उद्योजकांचा वाटा ४४ टक्के आहे.

महाराष्ट्रात २०१८-१९ मध्ये  एकूण ४३.८५ लाख खातेदारांना  २६ हजार ४३८ कोटी रुपयांचे कर्जवाटप करण्यात आले. यात महिला खातेदारांची संख्या ३१.८८ लाख व त्यांना देण्यात आलेल्या कर्जाची रक्कम १०,८२३ कोटी होती. २०१९-२० मध्ये महिला खातेदारांच्या संख्येत आणखी वाढ झाली.

३४ लाख ७८ हजार महिला खातेदारांना १२ हजार १६५ कोटी रुपयांचे कर्जवाटप करण्यात आले. २०२०-२१ मध्ये करोनाकाळात मात्र कर्ज मागणाऱ्यांच्या संख्येत घट झाल्याचे आकडेवारी दर्शवते. या वर्षांत २९.५७ लाख महिला खातेदारांना ११ हजार १०६ कोटी  रुपयांचे कर्ज वाटप झाले. या वर्षांत मात्र खातेदारांची संख्या कमी झाली. त्याचे कारण करोनाची साथ असल्याचे सांगण्यात येते.

मुद्रा योजनेतून महिला खातेदारांना करण्यात आलेल्या कर्जवाटपात देशात पश्चिम बंगालचा पहिला क्रमांक लागतो. त्यानंतर तमिळनाडू, बिहार, कर्नाटक आणि महाराष्ट्राचा क्रमांक लागतो. या योजनेतून विनातारण कर्ज मिळत असल्याने अनेक महिला तसेच त्यांनी स्थापन केलेल्या संस्थांनी या कर्जाच्या आधारे व्यवसायाला सुरुवात केली, असे नागपूरच्या धरमपेठ महिला मल्टीस्टेट सहकारी बँकेच्या अध्यक्ष नीलिमा बावणे यांनी सांगितले.

महिलांना उद्योग क्षेत्रात प्रवेश करण्यासाठी तसेच त्यांना आर्थिक सक्षम करण्यासाठी ही योजना प्रभावी साधन ठरली  आहे.  महिलांना  व्यवसाय सुरू करायचा म्हटले किंवा आजारी व्यवसायात अधिक गुंतवणूक करायची म्हटले तर भांडवल ही प्रमुख समस्या असते. या योजनेमुळे हा अडसर दूर झाला. त्याचा फायदा महिला सक्षमीकरणााठी झाला.

– नीलिमा बावणे, अध्यक्ष धरमपेठ महिला मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँक, नागपूर</p>