अकोला: वाशीम जिल्ह्याच्या मानोरा येथील पशुवैद्यकीय दवाखान्यात कार्यरत पशुधन पर्यवेक्षकाने चक्क जनावरांच्या औषधीची चोरी करुन खासगीमध्ये विक्री केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी वाशीम जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैभव वाघमारे यांनी कठोर कारवाई करत तडकाफडकी निलंबित केले आहे.
तक्रार निवारण दिनामध्ये तक्रारदारांनी केलेल्या तक्रारीची जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या कक्षात सुनावणी झाली. सुनावणी दरम्यान पशुधन पर्यवेक्षक हे शासकीय औषधी घरी नेतात आणि ते खासगीत लोकांना विकतात तसेच कार्यालयीन वेळेमध्ये झोपून राहतात, असे आरोप केले गेले. याचे छायाचित्र व चित्रफित तक्रारदारांनी सीईओ यांना दाखवले. यानंतर पशुधन पर्यवेक्षक यांनी उपस्थितांसमक्ष आपला गुन्हाही कबुल केला. त्यामुळे सीईओ यांनी पशुधन पर्यवेक्षकांना तडका फडकी निलंबित केले.
मानोरा येथील पशुपालक शेतकऱ्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे लेखी तक्रार दाखल केली होती. त्यावर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या कक्षात सुनावणी लावली होती. सुनावणी दरम्यान एलडीओ रोम, पशुसंवर्धन विभागाचे वरिष्ठ सहाय्यक आर.डी. भगत, वरिष्ठ सहाय्यक बाहेकर, शिक्षण विभागाचे अधीक्षक निलेश देवकते त्यांचीही उपस्थिती होती.
कोणत्याही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी लाभार्थ्यांसाठी पुरवण्यात आलेल्या शासकीय वस्तूंचा गैरवापर करू नये अथवा त्याची चोरी करून खासगी बाजारपेठेत विक्री करू नये. या पद्धतीच्या तक्रारी आल्यास कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा वाशीम जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैभव वाघमारे यांनी दिला आहे.
पशुवैद्यकीय दवाखान्यांची अनेक ठिकाणी दैयनीय अवस्था
वाशीम जिल्ह्यातील पशुवैद्यकीय दवाखान्यांची अनेक ठिकाणी दैयनीय अवस्था झाली. अनेक दवाखाने जुनाट इमारतीमध्ये कार्यरत आहेत. गळक्या इमारती, पडक्या भिंती असल्याची स्थिती अनेक भागात दिसून येते. यातच अनेक भागात पुरेश संख्याबळ देखील उपलब्ध नाही. त्यामुळे पशूपालकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. दूध उत्पादनासाठी मोठे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यातच शासकीय पशूवैद्यकीय सेवा देखील तत्पर व जलद करण्याची गरज आहे.
दिरंगाई व प्रभावी शासकीस पशूवैद्यकीय सेवा मिळत नसल्याने पशूपालकांना खासगी पशूवैद्यकीय दवाखान्याकडे वळावे लागते. त्याचा आर्थिक भुर्दंड देखील पशूपालकांना सहन करावा लागतो. त्यामुळे अनेक पशूपालकांनी नाराजी व्यक्त केली. याकडे प्रशासनाने गांभीर्यपूर्वक लक्ष घालून पशूवैद्यकीय सुविधांचे सक्षमीकरण करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.