* पालकमंत्र्यांच्या निर्देशाची वर्षभरात अंमलबजावणीच नाही
* यंदाही अनेक वस्त्या जलमय होण्याचा धोका
गतवर्षी जून महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे नागपूर शहराची झालेली दाणादाण पाहून पूरनियंत्रणासाठी नव्याने विकास आणि कामगिरीचा आढावा (डीपीआर ) घेण्याची घोषणा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली होती, आता पावसाळा तोंडावर येऊन ठेपल्यावरही या मुद्दाचे पुढे काय झाले, हे अनुत्तरीत आहे. प्रशासनाला पालकमंत्र्यांच्या निर्देशाचे विस्मरण झाले आहे. यंदाही अनेक वस्त्या जलमय होण्याचा धोका आहे.
गतवर्षी जून महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीने संपूर्ण शहर पाण्याखाली आले होते. राज्याची उपराजधानी असलेल्या शहरात पावसाच्या पाण्याचा निचरा करणारी यंत्रणाच नसल्याने ठिकठिकाणी पाणी साचले, नदी आणि नाल्यांना आलेल्या पुरामुळे काठावरील वस्त्यांमध्ये पाणी शिरले. विशेष म्हणजे शहरातील उड्डाणपुलावर पाणी साचले होते. वित्त आणि जीवित हानीही मोठय़ा प्रमाणात झाली होती. अशा घटना पुन्हा घडू नये म्हणून सक्षम अशी पूरनियंत्रण यंत्रणा तयार करण्याचे, नदी आणि नाल्यांमधील अतिक्रमण काढण्याचे आणि नव्याने शहराचा विकास व कामगिरीचा आढावा घेण्याचे निर्देश बावनकुळे यांनी नागपूर महापालिका आणि नागपूर सुधार प्रन्यासच्या अधिकाऱ्यांना दिले होते. त्याला वर्ष लोटले, या दिशेने काय प्रगती झाली याची माहिती प्रशासनाने अद्याप बावनकुळे यांना दिली नाही. सोमवारी त्यांनी मान्सूनपूर्व परिस्थितीचा आढावा घेतला, पण त्यातही याबाबत काहीच सूतोवाच केले नाही.
यंदा मान्सून तोंडावर आला आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत अधिक पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. नागपूरला पुराचा धोका कायम आहे. नाग, पिवळी आणि पोरा नद्यांमधून गाळ काढण्याचे काम सुरू झाले आहे. मात्र, त्यामधील अतिक्रमणाचा मुद्दा कायम आहे. खुद्द पालकमंत्र्यांनी यासंदर्भात वारंवार बैठका घेऊनही आजही पश्चिम नागपूरमध्ये काही नाल्यांचा प्रश्न कायम आहे. आमदार सुधाकर देशमुख यांनी अलीकडेच यासंदर्भात झालेल्या बैठकीत हा मुद्दा उपस्थित केला होता. नद्यांच्या काठावरील वस्त्यांच्या बाबतीतही हीच स्थिती आहे. उत्तर नागपूरमध्ये गतवर्षी ज्या वस्त्यांमध्ये पुराच्या पाण्यामुळे धोका निर्माण झाला होता, तेथे यंदाही तेथील परिस्थिती बदललेली नाही. सर्वकाही वरवरच्या उपाययोजना सुरू असल्याची टीका याप्रकरणी केली जात आहे. पुढील वर्षी महापालिकेच्या निवडणुका असल्याने नदी काठावरील वस्त्यांचे अतिक्रमण काढण्याची हिंमत महापालिकेतील सत्ताधारी दाखविणार नाहीत. मात्र, यामुळे होणाऱ्या पुराच्या त्रासाचे काय? असा प्रश्न यातून निर्माण झाला आहे. शहरात विविध ठिकाणी सिमेंट रस्ते बांधणीचे काम सुरू असून या बांधकामात रस्त्यावर साचणाऱ्या पाण्याच्या निचऱ्याकडे लक्षच देण्यात आले नाही. त्यामुळे रस्त्यावर साचलेले पाणी लोकांच्या घरात शिरण्याची शक्यता आहे. असाच प्रकार विविध वस्त्यांमध्ये सुरू असलेल्या रस्त्यांच्या डांबरीकरणाच्या बाबतीतही झाला आहे. रस्ते उंच आणि घरे खोलगट झाली आहेत. यातून यंदाही पावसाळ्यात वस्त्या जलमय होण्याचा धोका वाढला आहे.
संग्रहित लेख, दिनांक 8th Jun 2016 रोजी प्रकाशित
नव्या ‘डीपीआर’चे प्रशासनाला विस्मरण!
यंदा मान्सून तोंडावर आला आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत अधिक पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.
Written by लोकसत्ता टीम

First published on: 08-06-2016 at 00:17 IST
Nagpur News (नागपूर / विदर्भ न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Administration oblivion of new development and performance review